व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा परिमार्जन

विगत केही समययता नेपाल भारतबीच विद्यमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज घनिभूत हुँदै गइरहेको छ । नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भएर मात्र होइन, करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा र तेस्रो देशसँग व्यापार तथा पारवहनका लागि समेत भारतसँगको सम्बन्धका विशेष अर्थ छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामै भारतबाट ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ भने भारततर्फ केबल ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी भारतसँगको व्यापारघाटा पहिलो ११ महिनामै ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षभरिमा पुगनपुग ६ खर्ब (५ खर्ब ९९ अर्ब ७८ करोड) रुपैयाँबराबर मात्र थियो । भारतले नेपाललाई सौविध्यपूर्ण बजार प्रवेशको व्यवस्था गरेको बताउने गरिए पनि दुई देशीय व्यापार भारततर्फमात्र ढल्केको देखिन्छ । भारततर्फको नेपाली निर्यात औसतमा ४१–४२ अर्बमा स्थिर भएको छ भने भारतबाट हुने आयात बढेर साढे ७ खर्ब पुगिसकेको छ । खासगरी सन् २००२ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा परिमार्जनपछि भारततर्फको नेपाली निर्यात बढ्नुका सट्टा उल्टै खस्कँदै गयो भने भारतबाट हुने आयात भने तीव्र गतिमा बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल भारत व्यापार सन्धिले नेपाली वस्तुहरूलाई निर्वाध बजार प्रवेशको सुविधा दिएको भए पनि चीनसहित तेस्रो देशबाट अद्र्धतयारी वस्तु ल्याई नेपालमा निर्मित भनेर भारत पठाई भारतीय उद्योग–व्यवसायमा असर पारेको भन्दै सन् २००२ को सन्धिमा पुनरावलोकनमार्फत नेपालका प्रमुख पाँच वस्तुको निर्यातमा कोटा प्रणाली लगाइयो ।
कोटा प्रणालीको कुरा मात्र होइन, नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमाथि विभिन्न चरणका गैर–भन्सारजन्य अवरोध कायम रहँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंक, साउती र नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा गरिएका छुट्टाछुट्टै अध्ययनहरूले देखाएका छन् । केन्द्र सरकारले सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचको व्यवस्था भएको बताउँदै आए पनि प्रान्त सरकारहरूले बेलाबेलामा क्वारेन्टाइन र अन्य बहानामा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । निर्यातका लागि सीमित वस्तुको डालोमात्र रहेको नेपालबाट हुने कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा भारतीय पक्षबाट अनेकन बहाना गरेर लगाइने अवरोधले प्राप्त महिनौंसम्म निर्यात ठप्पै हुने गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अर्को कारण ०७२ को आर्थिक नाकाबन्दी पनि हो । द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिमात्र होइन, नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका नाताले नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म पाउनुपर्ने निर्वाध पहुँचको व्यवस्थालाई पनि उक्त आर्थिक नाकाबन्दीले कुण्ठित तुल्याउने काम ग¥यो । त्यसयताका घटनाक्रम र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि भएको पारवहन सन्धिसमेतलाई ध्यान दिएर अब पुराना व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय भएको छ । भारतले भुटानसहितका अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग गरेको सौविध्यपूर्ण व्यापार सन्धिपछि तीन मुलुकको निर्यात भारतमा जुन ढंगले बढेको छ, त्यसको अनुपातमा नेपाली निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणहरू पहिल्याएर अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । अबको सन्धि नवीकरणका सन्दर्भमा दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूमात्र बसेर होइन, निजी तबरमा स्थापित संयन्त्र र विज्ञहरूको समेत सहभागितामा नेपालको पल्ला भारी हुने गरी तयारी गरिनु आवश्यक छ ।