‘निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनुपर्दैन’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत प्रगतिशिल कर लागू भएको भन्दै यसबाट हतोत्साही नहुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्र र लगानीलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले कर नलगाएको जिकिर गरेका हुन् । सरकारले सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “सरकारले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन, जसरी विभिन्न तहका सरकारबीच सहकार्य हुन्छ त्यसरी नै निजी क्षेत्र र सहकारीसँग सहकार्य हुन्छ ।”
खतिवडाले समाजवादको यात्रामा शंका–उपशंका पैदा भएको भन्दै कसैलाई पाखा लगाउन नखोजिएको प्रष्ट पारे । उनले प्रगतिशील कर प्रणाली आफूले अवलम्बन गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको लगानी निरुत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे । चालू वर्षसम्ममा करको अधिकतम दर ३५ प्रतिशत रहेको भन्दै आगामी वर्षमा आफूले त्यसलाई ३६ प्रतिशतमात्र बनाएको बताए ।
“प्रगतिशील कर प्रणाली कार्यान्वयन गरेको हो, बढी आम्दानी हुनेले बढी तिर्नुपर्छ र थोरै हुनेले कम तिर्नुपर्छ वा मुक्त हुनुपर्छ,” उनले भने, “हिजोसम्म १५ प्रतिशत कर तिर्नेले अहिले १० प्रतिशत तिरे पुग्ने भएको छ, धेरै कमाउनेले धेरै तिर्नुपर्छ यही सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।” उनले धेरै मुलुकमा करको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र त्यहाँ विकास भएको दाबी गर्दैै भने, “त्यहाँको निजी क्षेत्र अत्तालिएको छैन । तर, हामीले संस्थागत आयकर छोएका छैैनौं । बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुटको कुरा गरिएको छ, कहाँबाट लगानी निरुत्साहित हुन्छ ?” अर्थमन्त्रीले संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै स्थानीय तहले बनाउने बजेट कार्यान्वयनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए । संघीय सरकारको १३ खर्ब १५ अर्ब र बाँकी दुई तहका सरकारले बनाउने बजेट र कार्यान्वयनले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको आधार तयार गर्ने उनले बताए ।
बजेटमा धेरैखाले असन्तुष्टी देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेपालमा अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन्, यो पहिलो पूर्ण संघीय बजेट हो, यो बजेटलाई यसअघिको बजेटसँग तुलना नगरौं ।” उनले संघीयताको मर्मअनुसार बजेट विनियोजन गरेको तल्लो तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने पनि स्पष्ट पारे । “हामी राजस्वको बाँडफाँट पहिलोपटक तल लैजाँदैछौं, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकास नगरी पैसा मात्रै दियौं भने काम हुन सक्दैन,” उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिपूरक हिसाबले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसमा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।” प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्रका आधारमा बजेट तय गरेको र समान हैसियतमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे ।
जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दै समृद्धितर्फ जाने गरी बजेट ल्याएको बताउँदै उनले भने, “श्रम र रोजगारीलाई श्रमलाई सम्मान गर्ने दर्शन हाम्रो हो, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आफ्नो ध्यान पर्याप्त गएको छ ।” आफूहरुले घोषणापत्रमा पनि यो कुरा भनेको र ति सबै कुरा कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । उनले वामपन्थी सरकार भएका मुलुकमा विदेशी आउँदैनन् भनेर अहिले अघि बढ्न नहुने बताए । “चीन, भियतनाम र लाओसमा पर्याप्त विदेशी लगानी रहेको छ,” उनल भने, “लगानीको वातावरण राम्रो भए जुनसुकै वादमा पनि लगानी भित्रिन सक्छ लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
बजेटले संघीयताको मर्म बिर्सेको भन्ने सांसदहरुको आरोपको प्रतिवाद उनले गरे । “बजेट संघियताविरोधी छँदै–छैन,” उनले भने, “अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बन्ने क्रममा छ । प्रदेशमा क्षमता विकास कानून नभएसम्म सम्पूर्ण साधनस्रोत तल पठाउने भन्ने हुँदैन ।” उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेट प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमार्फत परिचालन हुने भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यायलमा धेरै बजेट देखिएको बताए ।
“प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कुन शीर्षकमा कति बजेट छ त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केन्द्रित गरेर अधिनायकवाद लाद्न खोजियो भनियो, त्यो गलत छ,” उनले भने । उनले आर्थिक वृद्धिका आधारहरू स्पष्ट भएकाले पनि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वस्त पारे ।
“१ प्रतिशतमात्रै आर्थिक बृद्धिदर हुँदा ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ, ८ प्रतिशत हासिल हुँदा ४ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।” यस्तै, सरकार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्षम भएको र ट्र्यापमा परेर सांसदलाई बजेट नदिएको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामान्य छलफल सकिएको छ । अर्थमन्त्रीले सोमबार नै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५, ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक २०७५ र विनियोजन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेका छन् । यी विधेयकबारे दफाबार रूपमा छलफल भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउने छ ।