ग्यासमा कमिसन वृद्धि गर्न माग

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा कमिसन वृद्धि नगरे व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने विक्रेताहरूले बताएका छन् । लामो समयदेखि ग्यासमा डिलर कमिसन वृद्धि नगर्दा प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँ कमिसन लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन् । बिक्रेताहरूले तत्काल कमिसन रकम बढाउन माग गरेका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालको पाँचौं वार्षिक साधारणसभा तथा तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनमा सहभागि उद्योगी/विक्रेतााहरूले कमिसन वृद्धि नगरे व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।
महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले आगामी १५ दिनभित्र कमिसन वृद्धि नगरे सबै व्यवसायी जम्मा भएर आयल निगम घेर्ने चेतावनी दिए । “६ वर्षदेखि ग्यासमा कमिसन बढाइएको छैन,” उनले भने “१५ हजारमा काम गर्ने ड्राइभरको तलब बढेर २५ हजार पुगेकाले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।” भारतमा प्रतिसिलिन्डरमा विक्रेताले भारु ६७ रुपैयाँ कमिसन पाउने गर्छ,” उनले भने, “हामीले पाउँदै आएको ३२ रुपैयाँले व्यवसायी सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले कमिसन वृद्धि नभए व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
विक्रेताले प्रतिसिलिन्डरमा ३२ रुपैयाँ कमिसन पाउँदै आएका छन । विक्रेताले चार रुपैयाँ सरकारलाई भ्याटवापत फिर्ता दिनुपर्छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पाँच वर्षको अवधिमा बजारमा अधिकांश वस्तुकोे मूल्य बढे पनि ग्यासको कमिसन नबढाउँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेता मारमा परेको बताए ।
नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले सरकारले नै ग्याँस व्यवसायमा सिन्डिकेट गरेको बताए । “राज्यको दुई पैसा लगानी नभएको क्षेत्रमा उसले नियन्त्रण गरिरहेको छ,” उनले भने, “एकाधिकार कायम गरेर ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी (पीडीयो) जारी गर्दा व्यवसायीले १४ प्रतिशत ब्याजमा ल्याएको अर्बौं रुपैयाँ दुई प्रतिशतमा बैंकमा ब्याज लगाएर खाइरहेको छ ।” पेट्रोलियम पदार्थमा कायम रहेको एकाधिकार हटाएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबारमा खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २८ रुपैयाँ कमिसन पाए पनि बिक्रेताले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले भने बजार मूल्य बढ्दै गएकाले सोही अनुसार कमिसन वृद्धि गर्दै जानुपर्ने बताए ।
अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यको अध्यक्षतामा बनेको समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कमिसन बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । “तर २०७० सालमा खिलराज रेग्मीको सरकारले निर्वाचन भनेर कमिसन बढाइएन,” उनले भने, “बजार मूल्य दिनप्रतिदिन बढीहरेका बेला पाँच वर्षसम्म कमिसन वृद्धि नगर्दा व्यवसायीले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् ?”
सांसद किसान श्रेष्ठले उद्योगी बिक्रेताका मुद्दालाई संसद्देखि सरकारसम्म पु¥याउने बताए । “म पनि ग्यास उद्योगी भएकाले कमिसन नबढ्दा उद्योगी र बिक्रेता मारमा परेको अनुभव गरेको छु,” उनले भने, “यस विषयमा सम्बन्धिन निकायको ध्यानाकर्षण नभए व्यवसायीलाई लिएर अनसन बस्न पनि तयार छु ।”
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले ग्यासको कमिसन बढाउने प्रस्ताव आयल निगमको सञ्चालक समितिमा नआएको बताए । “अहिलेसम्म पनि सञ्चालक समितिमा कमिसन बढाउने प्रस्ताव आएको छैन,” उनले भने, “व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोहीअनुसारको सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले राज्यले दिने सेवा सुविधा कार्टेलिङ नभएको भन्दै उनले वस्तु तथा सेवाको नियन्त्रण गरेर व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न पाउने बताए । नेपाल आयल निगमका निर्देशक दीपक बरालले समयअनुकूल व्यवसायीका जायज माग समाधान गरिने बताए । अव स्थिर सरकार बनेकाले उद्योगी व्यवसायीका जायज माग समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।