सूचनाको हकबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ

सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो । तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँलाई सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको होे ।
सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेलले भनिन्, “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधीहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएको निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । सूचनाको हकसम्बन्धि व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ छन् ।”
डडेल्धुराकी मेनुका शाहीले पनि जनप्रतिनिधी नै आफ्नो स्थानीय तहको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिइन् । “हामीले चेकलिस्ट नै बनाएर महिलासहित सीमान्तकृत वर्गमा स्थानीय तहको सूचनामा पहुँच कस्तो छ भनेर बिश्लेषण ग¥यौँ,” शाहीले भनिन्, “महिला र सीमान्तकृत बर्गले आफ्नो स्थानीय तहमा भएको सूचनाबारे बेखबर रहेको पायौँ ।”
यसैगरि अछामका रतन रावलले भने, “सूचनाको हक महिला तथा सीमान्तकृत बर्गलाई भविष्यमा नेतृत्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण विषय हो । तर यसबारे लक्षित बर्ग नै अनभिज्ञ छन् ।”
कतिपय स्थानीय तहले वेबसाईट र मोबाइल एपमा सूचना राखे पनि डिजिटल साक्षरता नभएका कारण लक्षित बर्ग मात्रै नभइ सरोकारवाला जनप्रतिधि नै सूचनाबाट बेखबर रहेको उनीहरूले जानकारी दिए । यसैगरि बझाङका डम्बर सुनारले सञ्चारकर्मीसमेत सूचना पाउनबाट बञ्चित रहेको जानकारी दिए । “पत्रकारले समेत १ वर्षसम्म सूचना पाउन सकेका हुँदैन । आमनागरिकको हालत के होला ?” उनले भने ।
स्थानीय तहहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई तोक्नु पर्ने सुझाव दिए । कर्मचारीलाई तोक्दा सरुवा भइराख्ने समस्याले सूचनाको जानकारी पाउनै गाह्रो रहेको हुँदा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी जनप्रतिधीलाई नै तोक्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय तह र ‘हुनेखाने पत्रकार’ बीचको मिलेमतोमा सूचनाको हक कुन्ठित भइरहेको बताए । धनगढी उपमहानगरका मेयर नृप बहादुर वडले धनगढीमा केन्द्र र सामुदायिकस्तरमा सूचना केन्द्रहरू तोकेको जानकारी दिए । “नगर कार्यपालिकाको निर्णय २४ घन्टाभित्र वेबसाइटमा राख्दै आएका छौँ,” वडले भने, “विगतमा लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी थिएनन् । अहिले पनि संक्रमण चलिरहेको हुँदा हुनु पर्ने काम नभएको हुन सक्छ । तर सूचनाको हकजस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ ।”
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले पारदर्शितालाई टेवा पुग्ने बताए । साथै शासकीय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रियाका बारे जानकारी मिल्ने हुँदा सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा उनले जोड दिए ।
फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले सूचनाको हकलाई सुशासनको ‘प्राणवायु’ भएको टिप्पणी गरे । फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दहालले पनि सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त रुपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।