बजेट थप नहुँदा कर्णालीमा ५७४ योजना कार्यान्वयनमा समस्या

सुर्खेत– कर्णालीमा प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने ५७४ वटा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । रातो किताबमा आएका ती योजनालाई सरकारले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका कारण अहिले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

अझैसम्म योजना परिमार्जन हुन नसकेका कारण बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको हो । गत पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयले अझै काम गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले जिल्ला कार्यालयलाई धेरै पहिला नै योजनाका बारेमा निर्णय गरेर ल्याउनु भने पनि अझैसम्म जिल्ला कार्यालयले निर्णय गरेर प्रदेश मन्त्रालयमा नबुझाउँदा समस्या भएको बताइन् । योजना थपघट गर्दा जिल्लास्थित कार्यालयको पनि सहमति चाहिने गर्दछ । ५७४ वटा योजनामा विनियोजित ६४ करोड बराबरको बजेट हुन आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको ९२ वटा योजना छन् भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका ४८२ वटा योजना छन् । सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका यी योजनालाई पूर्वसहमति अनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अर्थले १५ लाखमुनिका योजनालाई १५ लाख पुर्‍याउने र ३० लाखमुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पुर्‍याई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए । भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले न अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको छ, न त मन्त्रालयले योजनाको ठोस विवरण नै संकलन गर्न सकेका छन् । जलस्रोतको भन्दा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् । तर, उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकिरहेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता, वरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदी अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार नभएको बताए ।

‘यो विषय जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘योजना कम्पाइल गरेर जिल्लाबाट अहिलेसम्म आएको छैन । मन्त्रालयमा सबैको विवरण फाइल बनाउने काम भएको छैन ।’ शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सिंहले पूर्व सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभए भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याको भागिदार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताए । दुई मन्त्रालयले समयमै बजेट थपेर योजना जिल्लामा नपठाउँदा अन्तिम योजना कार्यान्वनमा समस्या देखिएको छ ।

समय हुन्जेल चुपचाप बस्ने तर समय घर्केपछि योजना पठाउन तोकता गर्दा जिल्लामा काम गर्न समस्या भइरहेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले बताएका छन् । टुक्रे योजना भन्दै रोखिएका योजना फेरि जिल्लास्थित कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउँदा डीपीआरदेखि अन्य प्रक्रियागत भनझटले गर्दा समयमै नसकिने समस्या रहने गरेको छ । असारे विकास भनेर अन्तिममा काम प्रभावकारी नहुँदा दोषभरी जिल्लास्थित कार्यालयको टाउको थुपार्ने चलन रहेको समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले मंगलबारदेखि सुर्खेतमा आयोजना गरेको समीक्षामा सहभागीले बताएका छन् ।

जिल्ला कार्यालयले अहिले चालू रहेका योजनामा डीपीआर गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई योजना समाप्त हुँदासम्म डीपीआरको रिर्पोट नदिने गरेको समेत पाइएको छ । योजना सम्पन्न भइसक्दा पनि डीपीआरको रिपोर्ट कार्यालयले उपभोक्तालाई नदेखाएरै काम सकिने गरेको गुनासोसमेत आइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा तथा प्रगति विवरणसमेत लुकाउने गरेको छ ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालयले प्रगति विवरणदेखि तीनतीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकांश विवरण लुकाउने गरेको पाइएको छ । आलोचना हुने डरले मन्त्रालयका वेबसाइटमा कुनै पनि जानकारीमूलक सूचना नराख्ने गरिएको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारलाई अहिले नै भएभरका काम नगरी नहुने के भएको छ भन्दै संकेतिक रूपमा विरोध जनाए । आफू मुख्यमन्त्री बन्ने आसमा उनले प्रदेशसभाको बैठकमा यस्तो धारणा राखेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको बुझाइ छ ।

त्यतिमात्र होइन, भर्खरैमात्र सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले समेत सदनमा हालका मुख्यमन्त्रीले जथाभावी गर्न खोजे त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएको छ । निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले काम आफू नगर्ने तर दोषभरि आफूमाथि थुपारेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । सरकार फेरबदल हुने हल्ला बढेसँगै कर्मचारीसमेत काम गर्न छाडेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले आरोप लगाएको छ ।

सरकारले लगाएको कामभन्दा पनि आस्था रहेको दल निकट कर्मचारी उनीहरूकै इसरामा काम गरिरहेका र सरकारलाई असहयोग गरिरहेको सचिवालयको आरोप छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलाई जागिरमात्र खान गएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यद्यपि कर्णाली सरकार चलाउने जिम्मेवारी कसको भागमा पर्छ भन्ने कुरा यो समाचार तयार पर्दासम्म खुलिसकेको छैन ।