८४२ फर्मलाई ३ करोड २९ लाख जरिवाना

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ८४२ फर्मलाई ३ करोड २९ लाख जरिवाना गरेको छ । ३ हजार ३०९ वटा फर्मको अनुगमन गर्दा ८४२ फर्म कारबाहीमा परेको हो ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले बजारमा अनुचित क्रियाकलाप गरी व्यापार गर्ने व्यापारिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गरेको जानकारी दिए । उनले बजार अनुगमन गर्दा करिब १ करोड ५ लाख मूल्य बराबरको सामान नष्ट गरेको पनि बताए ।

महानिर्देशक चिलुवालले चाडपर्वको अनुगमन पश्चात् अन्य अनुगमनका अतिरिक्त १३ वटा दूध उद्योग, ८ वटा सुर्ती र मदिराजन्य व्यवसाय, १६ वटा तारे तहका होटलहरुको अनुगमन गरी कैफियत देखिएकालाई दण्ड जरिवाना गरिएको बताए । उनले बजारमा हाल देखिएका गैर व्यावसायिक, गैर कानुनी, उपभोक्ता हित विपरितका प्रवृत्तिलाई उजागर गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न समस्या भइरहेका प्रयासहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उपभोक्ता अधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यथाशीघ्र कानुन बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारबीच बजार अनुगमनको क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको लागि देशव्यापी रूपमा पूर्णकालिन जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

डिजिटल सहभागिता गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रतिबद्धतासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा देशवासीको नाममा शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खांनले उपभोक्ता संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार र नियामक निकायहरुले कानुन बमोजिम कडा अनुगमन र नियमन कार्य गर्नुपर्ने तथा उत्पादन, वितरण र उपभोगका सबै चरणहरुमा नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले हरेक व्यक्ति पहिला उपभोक्ता भएकोले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार राष्ट्रिय जीवनको आवश्यकता भएको बताउँदै उपभोक्ताको हक हित संरक्षणमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यावसायिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने, विभागलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिले सुसज्जित बनाउने, क्षमता विकासमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समग्र सरकारी संयन्त्रलाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कार्यमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।