प्रदेश र पालिकामा सहकारी दर्ता बन्द गर्न सुझाव

काठमाडौं– सहकारीका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले १३५ पेजको सात बुँदासहितको प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउने भएको छ । सहकारीमा बढेको समस्या समाधानको खोजी गर्न गत वैशाख २६ मा कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतले समस्या समाधानका लागि तीन प्रकारका सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार बुझाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने सुझावमा सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने भन्ने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता बन्द गर्ने र पैसा नभएर पीडितको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई बैंकमार्फत सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनदेखि सबै बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको सदस्य राउतले जानकारी दिए ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यदल सदस्य गोकर्णमणि दुवाडीले कार्यदलले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी दिएका सुझाव कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अवस्था कमजोर भएकाले कार्यदलले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न केही चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । सहकारीका ऐनकानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवदेनले सहकारीमा समस्या किन आयो भन्दा पनि सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको बताए । सहकारी पीडित पक्षका कार्यदल सदस्य नारायणहरि गजुरेलले प्रतिवेदनमा सहकारी विभागलाई समेत कारबाहीको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको हुँदा विगतमा भन्दा प्रभावकारी देखिएको बताए ।

कार्यदलले गत असार २७ मा बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ को व्यवस्थाअनुरुप सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नका लागि सहकारी नियमावली, २०७५ मा सरकारले नै कोष सञ्चालन गर्ने सुझाव दिएको थियो । अहिले कोष सञ्चालनमा आइसकेको सदस्य राउतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पहिलो प्रतिवदेनमा सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक नियुक्तिमा संघीय सहकारी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो ।