जग्गा फुकुवा माग गर्दै आन्दोलन घोषणा

पटकपटक जग्गा फुकुवाका लागि आवाज उठाए पनि नागरिकको माग सुनाइ हुन सकेको छैन । माग सुनाइ नभए पछि नागरिक आन्दोलित भएका छन् ।

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आमनागरिकको दैनिक जीवन मर्का परेको छ । नागरिकले जग्गा फुकुवाको माग राख्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । राजधानी जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले आन्दोलनको घोषणा गर्दै संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १७ गते गाउँपालिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने, १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने, २० गते राजधानी क्षेत्रभित्र मसालजुलुस गर्ने, २१ गते राजधानी क्षेत्रभित्रका सरकारी कार्यालय र सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले बाध्य भएर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको बताए । संघर्ष समितिका अर्का सहसंयोजक तथा सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाथोकीले राजधानी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न आन्दोलन गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय मीनराज अधिकारीले सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रमलाई छिटो अघि नबढाउँदा समस्या परेको बताए । तीन वर्षको अवधिमा ज्यादै न्यून प्रगति भएको भन्दै यो अवधिमा काम सकिनु पर्ने तर, सरकारकै कारण ढिलो भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय अगुवा कृष्ण पौडेलले सरकारले झुलाउने मात्रै काम गरेको बताए । उनले यसअघि चलेको संघर्षको क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको भन्दै दोस्रो चरणको संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । यसअघि गत वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयले रिले अनशन गरेका थिए । राजधानी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै महिनौंदेखि रोकिएको जग्गा फुकुवा गर्न माग राख्दै स्थानीयले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवनको मूलगेटमा रिले अनशन गरेका थिए ।

देउखुरीमा राजधानी घोषणा हुनुअघि रोक्का जग्गा साढे दुई वर्षसम्म फुक्का नगरेपछि सो क्षेत्रका जग्गा धनी, उद्योगी व्यवसायी, किसान, मजदुरले दबाब सिर्जना गर्न रिले अनशन बसे पनि निकास निस्कन सकेन । ‘जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा पनि फुकुवा नभएपछि दबाब दिन यसअघि हामी अनशन सबेका हौं,’ संघर्ष समितिका सहसंयोजक गौतमले भने, ‘रहर होइन अनेक समस्याले गर्दा घर व्यवहार, कारोबार थेग्न नसक्ने भएपछि सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।’

उनले लामो समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा नहुँदा आर्थिक कारोबार सबै ठप्प भएको बताए । ‘जग्गा रोक्का हुँदा अंशबन्डा, किनबेच र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छैनौं,’ सहसंयोजक गौतमले भने, ‘सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । यसले उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले भने आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । पटक पटक आश्वासन दिने तर काम नगर्ने परिपाटीले जन विश्वास कमजोर बनेको उनीहरू बताउँछन् ।

२०७७ असोज १६ गते तत्कालीन प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । हालसम्म पनि जग्गा फुकुवा नहुँदा निकै समस्या भईरहेको स्थानीय बताउँछन् । राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोक लगाइएको थियो । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको ९ वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा किनबेचमा प्रदेश सरकारले रोक लगाएको हो ।