दुई प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उन्मुक्तिले देखाएको प्रश्न

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएपछि यो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो सुरु भएको छ । सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिँदै २ सय ३८ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको छ । दुवैलाई साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीले साक्षीका रूपमा मात्र बयान लिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यो प्रकरणमा सबैभन्दा उच्च पदमा बसेका चार मन्त्री, पाँच जना सचिवविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह परेका छन् । यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो र युवराज भुसाल छन् । यीबाहेक सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका सरकारी कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

यस्तै शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य भू–माफिया तथा योजनाकारका रूपमा राखिएको छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ । यी सबैलाई सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

मुलुकका उपल्लो पदमा बसेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो । यहाँ यस्तै धेरै प्रकरणहरू आएर बिलाएका छन् ।

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सीआईबीले केही दिनअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । यो प्रकरणमा पछिल्लो तीन दशकयता मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हड्पिएको थियो । पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर सरकारी बनाएको यो जग्गा २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी हत्याइएको थियो ।

यो निर्णय गराएबापत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले करिब २२ रोपनी जग्गा घूसबापत लिएका थिए । सबैको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा लुटिएको समाचार प्रकाशित भएपछि सुरुमा यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । अख्तियारले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसबेला अख्तियारले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । अदालतले पूर्व दुई प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिए पनि उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको छ । सामान्य रूपबाट हेर्दा बुझिने के हो भने जसले अन्तिम निर्णय गर्‍यो, त्यो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी लिएर पदमा बसेको व्यक्तिले गरेको निर्णयको जवाफदेही ऊ आफू नै हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार नभए अरू को जवाफदेही बन्नुपर्ने हो ? जनताले उठाएको कर होस् वा अन्य राज्यको सम्पत्ति होस्, रक्षा गर्ने मूल दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । विकसित मुलुकहरूमा आफूले मात्र होइन, अरूले गरेको गल्तीलाई समेत राज्यको उपल्लो पदमा बस्ने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी लिने प्रचलन छ । अधिकांश प्रकरणमा राजीनामा दिएकै अनेकौं उदाहरण छन् । तर, हाम्रोमा भने कानुन र संविधानभन्दा पनि प्रधानमन्त्री माथि रहेको संस्कार विकसित गराइँदै छ । ठूला राजनीतिक दल र तिनका ठूला नेताले जे गरे पनि हुने मान्यताको विकास हुँदै आएको छ ।

हिजो संविधानमाथि बसेको र निरंकुश बनेको आरोपमा राजतन्त्र फाल्ने नेताहरूले अहिले आफूहरूलाई त्यही पथमा हिँडाउन थालेका छन् । ठूला नेताहरूले नियम कानुन, संविधान केही मान्नु नपर्ने अवस्था आएको छ । राजधानीको बीच भागमा रहेको राज्यको डेढ सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा बिचौलियालाई बेच्न सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरिदिने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिनु प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सुहाउने विषय होइन । निर्णय गर्नेहरूले बयान दिन जान पनि नपर्ने कस्तो राजनीतिक व्यवस्था ल्याइएको हो । गणतन्त्रमा हुने यस्तै हुने हो र ? निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने तर त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानेहरूलाई कारबाही गर्ने कहाँको नियम कानुन हो यो ?

मुलुकका उपल्लो पदमा बसेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो । यहाँ यस्तै धेरै प्रकरणहरू आएर बिलाएका छन् । नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमध्येका केही उच्चपदस्थहरू यसैगरी जोगिएको धेरै दिन भएको छैन । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, मुलुक भ्रष्टाचार र सुशासनका सवालमा चुर्लुम्म डुबेको र यसको निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेका कारण नै हाम्रोे अन्तर्राष्ट्रिय छली प्रत्येक वर्ष गिर्दो अवस्थामा छ । ठूलालाई जोगाउने र सानालाई मात्र कारबाही गर्ने यस्ता घटनाले हाम्रो स्तर आगामी दिनमा झनै खस्किँदै जानेछ ।