जडीबुटीलाई व्यवस्थित गर

कर्णाली प्रदेशले एक वर्षमा औसतमा २ सय टन परिमाणमा जडीबुटी निकासी गर्नुले यसको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । पछिल्ला चार वर्षमा यो प्रदेशले सात सय ९८ टन जडीबुटी बेचेको छ । यो सानो परिमाण होइन । कर्णालीका विभिन्न पाटनमा यार्सागुम्बा, घुच्ची च्याउ, रातो च्याउ, धूपी, सचेक चिनी, तितेपाती, कुड्कीजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् ।

यस्तै अन्य चिराइतो, सुनपाती, पाखनवेद, सुगन्धवाल, विषजरा, बोझो, अतिस, पदमचाल, गुच्ची च्याउ, अमलवेद, रातो च्याउ, वन लसुनलगायत २२ प्रकारका जडीबुटी संकलन हुने गरेको छ । यी सबै जडीबुटीको प्रमुख बजार भारत र चीन हो । अघिल्ला केही वर्षहरूमा जडीबुटी संकलन राम्रो भए पनि कोरोनाका कारण मुख्य बजार चीन र भारतीय नाका बन्द भए । यो बेला किसान कौडीको भाउमा जडीबुटी बेच्न बाध्य भए । तर, गत वर्षदेखि भने जडीबुटीको मूल्य बढ्न थालेको छ । किसानले राम्रै लाभ लिन पाएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि गत आवसम्म जुम्लाबाट ७ सय ९७ टन जडीबुटी निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०७६/०७७ गत आवसम्ममा क्रमश: १ सय ८५, २ सय २, २ सय १ र २ सय ९ टन जडीबुटी निर्यात भएको छ । यो परिमाणमा जडीबुटी निर्यात हुँदा आम्दानी कति आयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । प्रत्येक वर्ष मूल्यमा एकरूपता नभएको र सरकारले तथ्यांक नराखेका कारण यस्तो भएको हो । किसान र व्यापारीबीच समझदारीमै मूल्य तय हुन्छ, जुन मूल्य सरकारी निकायलाई दिइँदैन ।

वन कार्यालयले पनि खरिद–बिक्रीको मूल्य नभएर जडीबुटीको मात्राअनुसार राजस्व संकलन गर्ने हुँदा जुम्लामा यति रकम भित्रियो भन्न सक्ने अवस्था नभएको हो । सरकारले भने यो अवधिमा जडीबुटी निर्यातका लागि अनुमति दिएबापत १ करोड ४१ लाख राजस्व उठाएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका लागि जडीबुटी आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्दै आएको वर्षौं भएको छ । तर, यसलाई अझै परिष्कृत रूपमा लैजान सकिएको छैन ।

जडीबुटीको संरक्षण, व्यवस्थित संकलन, उपयुक्त मूल्य र बजारीकरणमा राज्यले ठोस नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।

जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र मूल्य दुवै निकै माथि छ । हाम्रा किसानलाई यसबारेमा वास्तविकता थाहा छैन । सरकारलाई केही मात्रामा थाहा भए पनि काम गर्ने जाँगर छैन । यसको आधुनिक र वैज्ञानिक रूपमा जडीबुटी खेतीदेखि प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्न सके यसबाट अर्बौं रुपैयाँ कमाइ गर्न सकिने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार आफैंले खोज्न सके मुलुककै लागि झनै लाभदायक छ । सम्भावना उच्च भए पनि हामीसँग जडीबुटीको साधारण प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्न सक्ने मेसिनसमेत छैन ।

कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग छैन । यसको सीधा मार किसानले उठाउनुपरेको छ । अर्कातिर राज्यले जडीबुटीसम्बन्धी ठोस नीति पनि बनाउन सकेको छैन । किसानले बेच्न पाउने तर प्रतिस्पर्धामा मूल्य तोक्न पाउने स्थिति छैन । यसले दु:ख गर्ने किसानले भन्दा व्यापारीले बढी फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ । ज्यान जोखिममा राख्ने किसान सानो मूल्यमा नै खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । तत्काललाई सरकारले एउटा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि आफूहरूले धेरै मूल्य पाउन सक्ने गुनासो किसानको छ ।

तर, यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान पुगेको छैन । कर्णाली क्षेत्रमा अहिले जडीबुटीको संरक्षणमा पनि चुनौती छ । स्थानीयवासीबीच जडीबुटी संकलनमा प्रतिस्पर्धा छ । यसले जथाभावी रूपमा जडीबुटी टिप्ने वा संकलन गरिन्छ । यस्ता कार्यले जडीबुटी संरक्षणमा चुनौती थपेको हो । कर्णालीबाहेक मुलुकका अन्य भूभागहरूमा पनि जडीबुटीको खेती गरिन्छ । पछिल्लो समय केही क्षेत्रहरूमा यसको आधुनिक खेती गर्न केही युवा आकर्षित भएको देखिन्छ ।

मुलुकभरमा उत्पादित र संकलित जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अर्बौं रुपैयाँमा पुगेको छ । तर, जडीबुटीमा हामीले जति गर्न सक्थ्यौं, त्यो गर्न सकेका छैनौं । जडीबुटी उत्पादनका लागि हाम्रो हावापानी विश्वमै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । तर, त्यसबाट फाइदा उठाउन सकिएको छैन । खर्बौं रुपैयाँको व्यापारघाटा भोगिरहेको हाम्रो मुलुकले सम्भाव्य यस्ता वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई ध्यान दिने हो भने धेरै गर्न सकिने ठाउँ छ । त्यसैले जडीबुटीको संरक्षण, व्यवस्थित संकलन, उपयुक्त मूल्य र बजारीकरणमा राज्यले ठोस नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।

कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जनको माध्यम जडीबुटी सबैभन्दा माथि देखिएकाले यसको संरक्षणमा क्षति कदापि हुनु हुँदैन । त्यसैले जडीबुटीको संकलन, निर्यात तथा बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले दोहोरोपन नहुने गरी नीति बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । वैज्ञानिक रूपमा जडीबुटीको व्यवस्थापन गर्न सके कर्णालीजस्तो देशकै पिछडिएको क्षेत्र आर्थिक रूपमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।