व्यापारीलाई कारबाही गर

भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहाना बनाएर नेपालमा चामलको मूल्य बढाइनु व्यापारीको मनपरी हो । करिब १५ दिनअघि भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले चामलको सुनिश्चितता गरी घरेलु बजारमा मूल्य बढ्न नदिन बासमतीबाहेकका चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो । विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा भारतीय चामल निर्यात हुने गरेको छ । भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता मुलुक हो । विश्व बजारमा भारतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको मानिन्छ । नेपाली बजारमा भारतीय विभिन्न ब्रान्डका चामल आउने गर्छन् ।

विगत १५ दिनदेखि चामल आयात रोकिएको छ । आयात रोकिए पनि कम्तीमा तीन महिनाको आपूर्ति धान्ने गरी नेपालमा चामलको मौज्दात छ । बजारमा पर्याप्त चामल हुँदाहुँदै पनि केही व्यापारीले २५ किलो तौल भएको एक बोरा चामलमा २ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन् । भारतलाई देखाएर मसिनो, मोटो दुवै खालको चामलमा २ सयसम्म मूल्य बढाइएको छ । चामलको मूल्य बढेको विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरेका समाचार आए पनि उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । न त अहिलेसम्म मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही नै गरिएको छ ।

उल्टै सरकारले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै व्यापारीकै पक्ष लिएको छ । सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लाई देखाएर व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसकेको लाचारी प्रकट गरेको छ । यो ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, पछिल्लो मूल्यमा चामल बेच्दा व्यापारीले कति प्रतिशतसम्म नाफा लिएका छन्, सरकारले भन्न र खोज्न सकेको छैन । पछिल्लो समय खुद्रा व्यापारीले महँगोमा किनेर त्यसैअनुसार चामल बिक्री गरेको हुन सक्छ । तर, चामल कारोबार गर्ने ठूला व्यापारिक घराना र होलसेलहरूको नाफा मनग्यै छ ।

विगतमा धानचामल निर्यात गरेको हाम्रै इतिहास छ । अब यो इतिहासलाई फेरि दोहोर्‍याउने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो भइसकेको छ ।

खासमा अन्य वस्तुमा जस्तै चामल कारोबारमा नाफा धेरै छैन । तर, विगतमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ नाफा लिएर चामल बेच्नेले अहिले बोराको २ सय रुपैयाँ नाफा लिएका छन् । खरिद र बिक्रीबीचको नाफा २० प्रतिशत नहोला । तर, विगतको नाफाको तुलनामा अहिले ३ सय प्रतिशत बढी छ । यसलाई कसरी हेर्ने ? वास्तवमा सरकार त्यहाँसम्म पुगेकै छैन र पुगे पनि मिलेमतोमा व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । यसैले ‘यो र त्यो’ को बहानामा उपभोक्ता लुट्ने काम भइरहेको छ ।

चामल व्यापारीहरूले अहिले मूल्य बढ्नुको कारण भारतले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नभएर त्यहाँबाट आउने धानको मूल्य बढ्नुलाई देखाएका छन् । भारतले नेपाललाई ६ लाख टन धान बिनाभन्सार ल्याउने सुविधा दिएको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म साढे ५ लाख टन धान आइसकेको छ । अब ५० हजार टन धान आएपछि भारतीय कोटा सकिनेछ । त्यसपछि व्यापारीलाई चामलको मूल्य बढाउन अर्को बहाना मिल्नेछ । भन्साररहित सुविधाका स्थानमा भन्सार तिरेर धान ल्याउँदा चामलको मूल्य बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिनेछ ।

विगतमा भारतले धान निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको थियो । भारतले चामल निर्यातमा अवरोध गरेकै वर्ष धान रोपाइँको अवस्था पनि सुखद छैन । साउनको मध्यावधि हुँदा धान रोपाइँ ७७ प्रतिशतमात्र भएको छ । त्यसमा पनि धानको भण्डारण क्षेत्र मधेसमा ५९ प्रतिशतमात्र रोपाइँ पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर १४ लाख ८८ हजार हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ हुनेमा ११ लाख ५० हजार हेक्टरमा मात्र भएको छ । यो वर्ष धान रोपाइँ कम हुनुमा मनसुन ढिला आउनु र गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण हो ।

मुलुकभर औसतमा वार्षिक ५५ लाख टन धान उत्पादन हुने गरे पनि अहिलेसम्मको रोपाइँको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने प्रस्टै देखिन्छ । भारतले चामल निर्यात रोक्नु र मुलुकभित्र धान उत्पादनमा कमी आउने सम्भावनाले आगामी दिन समस्याग्रस्त हुनेछन् । अहिलेसम्म मुलुकभित्र उत्पादन घट्दा भारतीय उत्पादनले भरथेग गर्दै आएको छ । तर, अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि हाम्रो अवस्था के हुने हो, अन्योल बनेको छ । हामीले ६ लाख टन धानबाहेक वार्षिक ५ लाख टन चामल पनि भारतबाटै आयात गरिरहेका छौं ।

अहिलेसम्मका लागि चामल आउने मुख्य स्रोत भारतीय बजारबाट हो । अब यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । चामल निर्यात गर्ने अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । नभए खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतबाट चोरीपैठारी भई चामल आउनेछ । यसरी आएको चामलको आधिकारिक हिसाबकिताब नराखिने हुँदा सरकारको राजस्व छलिनेछ भने उपभोक्ताले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेछ । मुलुकभित्रको मागअनुसार चामल आपूर्तिको दिगो र भरपर्दो माध्यम भनेको आफ्नै उत्पादन बढाउनु हो । हामीसँग धानखेती गर्ने पर्याप्त जग्गाजमिन छ ।

विभिन्न कारणले खेतीयोग्य सबै जमिनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन भने उत्पादकत्व पनि निकै कम छ । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउने किसिमले धानखेती गर्न सक्यौं भने चामलमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । विगतमा धानचामल निर्यात गरेको हाम्रै इतिहास छ । अब यो इतिहासलाई फेरि दोहोर्‍याउने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो भइसकेको छ । नयाँ किसानलाई धानखेतीमा आकर्षण बढाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । नत्र भारतले बेलाबेला गर्ने निर्णयको असर भोग्नुबाहेकको विकल्प हामीसँग हुनेछैन ।