मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट अपेक्षा

निजी क्षेत्रले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो भएको र बारम्बार भन्दा पनि नीतिगत परिवर्तन गरी सहजीकरण नगरेको आरोप लगाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिको नौ महिनाको समीक्षा बाहिर आएको छ । निजी क्षेत्रको भनाइ मात्र नभएर यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको र उद्योग–व्यवसाय कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत केही नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । यस वर्ष समस्यामा परेका क्षेत्रलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेकोे छ । ८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्थाबाट अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुससम्म निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीले सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत गरिएका यी नीतिगत परिवर्तनले अहिलेको असहज वातावरणलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेजस्तो दाबी गरे पनि सरोकार निकायहरूबाट फरक–फरक धारणा आएका छन् । यो परिमार्जनले अर्थतन्त्र सहज हुने/नहुने दुवै धारणा बाहिर आएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका परिवर्तनबाट अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन धेरै सहयोग नपुग्ने बताएको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका संघसंस्थाले स्वागत गरेको अवस्था छ । यस्तै समीक्षाप्रति पूर्वबैंकरहरूले अहिलेको अवस्थामा योभन्दा तल जाने अवस्था नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यो वर्षको सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा लचकता खोजिरहेको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि वित्त नीतिमा स्पेस नभएको भन्दै अहिलेको समस्या मौद्रिक नीतिबाट खोज्नुपर्ने र खोजिने भन्दै आएका थिए । विगतमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यमबाट बजारमा जथाभावी पैसा पठाएको र यस्तो पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा फसेका कारण अहिले समस्या आएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंक अहिले भने केही चनाखो भएको देखिन्छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कोषमा भएको रकम बराबर मात्र पुनर्कर्जा दिने भनिएको छ ।

यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने तर विगतको जस्तो जथाभावी पनि नहुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको कोषमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । यस हिसाबले अहिले बजारमा थप ५० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुनेछ । तर, विगतमा जस्तै यसको दुरुपयोग भए राखिएको लक्ष्य पूरा हुनेछैन । यसैले यसपटकको पुनर्कर्जा दिँदा सबै चनाखो हुनु जरुरी देखिएको छ । यस्तै साढे ८ प्रतिशतको बैंक दरलाई साढे ७ प्रतिशतमा झारेपछि यसले ब्याज घटाउन दबाब पार्नेछ भने बैंकहरूलाई ऋण लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गरिएको छ ।

यस्तै लघुवित्त, होटललगायत केही क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जालाई थप समय दिएर पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणकोे सुविधा दिइएको छ भने चालू पुँजी कर्जामा पनि समीक्षा सकारात्मक बनेको छ । केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउन नहुने भनेको थियो । अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेको उसको धारणा थियो । तर, निजी क्षेत्र र सरकारले दबाब झेल्न नसक्दा समीक्षालाई खुकुलो बनाइएको हो ।

अर्थतन्त्रका अहिलेका अरू समस्यालाई भने समीक्षाले वास्ता गरेको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी पैसा फसेका क्षेत्र घरजग्गा र सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने गरी केही सम्बोधन गरिएको छैन । यो वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गराएको थियो । तर, बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्वलगायत धेरै क्षेत्रमा यसले असर पारेको थियो । अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नै मानिएको थियो ।

यो वर्ष जेजस्तो भए पनि बित्न लागेको छ । आगामी वर्ष भने समस्या दोहोरिनु हुँदैन । सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ भने राष्ट्र बैंक पनि नयाँ मौद्रिक नीति बनाउन जुटेको छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई आगामी वर्ष नदोहोर्‍याउने गरी वित्त र मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्छ । खासगरी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी आगामी नीतिहरू आउनुपर्छ ।