प्रदेशको डेढ अर्ब बजेट संघीय कार्यालयमा खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा संघीय सरकारका कार्यालयहरुका लागि डेढ अर्ब खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार मातहत रही संघीय सरकारको काम गर्ने विभिन्न कार्यालयहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म एक अर्ब ३४ करोड ९४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पटक पटक अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका मातहत रहेका कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका कार्यालयहरुका लागि बजेट विनियोजन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका संघीय सरकार कार्यालयहरुको भवन निर्माण र संरचना सुधार र कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका शिर्षकमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १८ करोड ९९ लाख ४२ हजार, २०७६/०७७ मा दुई करोड २६ लाख ४६ हजार र २०७७/०७८ मा ४१ करोड २१ लाख तीन हजार र २०७८/०७९ मा ४० करोड ८८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटमा ३१ करोड ५९ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयहरुको भवन निर्माण, जिल्ला समन्वय समिति, नापी कार्यालय मालपोतलगायतका कार्यालयको भवन निर्माण तथा संरचना सुधारका लागि बजेट दिने गरेको छ । यो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कार्यालयका लागि चालुतर्फ ५६ करोड ७८ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड ९६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

“संघको अधिकार क्षेत्रको काम संघीय कानुन तथा बजेट अनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा शान्ति सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा प्रदेश कानुन नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी संघीय सरकार मातहतका विभिन्न निकायको कार्यक्रम सञ्चालन आफैंले गरेको र केही संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिएको देखियो” महादेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारको बजेटमा संघीय कार्यालयहरुको भवन निर्माण तथा पुर्वाधार सुधारमा ४२ करोड ५० लाख ५९ हजार बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश बजेट सिद्धान्त विपरित देखिन्छ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषबाट हुने खर्च प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा खर्च गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ ।”

प्रदेश प्रहरीको स्थापना तथा सञ्चालनको आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदै प्रहरी मुख्यालय भवन निर्माणको लागि ३५ करोड २९ लाख ९५ हजार बजेट व्यवस्था गरी १४ करोड ३९ लाख ५७ हजार भुक्तानी दिएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ । महालेखाले मुख्यालय भवन निर्माण हुने जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत नरहेको तथा भवन निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्य सञ्चालनस्तरमा गर्नुपर्ने काममा मन्त्रालय नै संलग्न हुन मनासिव नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयलाई आफ्नो भूमिका अनुसार नीति निर्माण तथा अनुगमन मूल्यांकन कार्यमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको ‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४’ ले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस ऐनले माथिल्लो सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई विशेष, समपुरक, समानीकरण र सशर्त गरी चार किसिमको अनुदान तथा राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधरा (१) बमोजिम ‘वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५’ बनाएको छ । सो ऐनले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विशेष, समपुरक, समानीकरण र सशर्त गरी चार किसिमको अनुदान तथा राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँडबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ६० को सबै उपधारा (१–८) ले र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा २ ले माथिल्लो तहले तल्लो तहलाई अनुदान दिने र रोल्टी तथा राजस्व न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।