सिंहदरबारको फोहोर नउठाएपछि रिट

सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनदर्ता भएको छ । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् । उनले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएका कारण जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्ध आदेश माग गर्दै उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सिंहदरबारबाट महानगरको काममा असहयोग भएको भन्दै मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले फोहोर नउठाउने सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका थिए । उनले संघीय सरकार माथि आक्रोश देखाएर फोहोर नउठाउने घोषणा गरेको आरोप समेत लागेको छ । कतिपयले वार्ता र छलफल मार्फत टुंगाउनुपर्ने विवादलाई बल्झाउन खोजर बालेनले अपरिपक्कता देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिंहदरबार परिसरबाट चैत अन्तिम सातादेखि नै फोहोर उठ्न नसक्दा फोहोरको डंगुर बढ्न थालेको छ ।

महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्र रहेको फोहोर अब नउठाउने घोषणा गरेसँगै फोहोर थुप्रिएको हो । सिंहदरबारको फोहोर उठाउने जिम्मा परिवर्तन सेवा प्रा.लि लाई दिइएको थियो । महानगरले नै फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि फोहोर उठ्न छाडेको हो । मुलुककै प्रमुख प्रसासनिक केन्द्रको रुपमा चिनिएको सिंहदरबार भित्र फोहोर थुप्रिदा त्यहाँको प्रदुषण बढ्दै गइरहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले फोहोरका कारण झाडा पखाला लाग्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुने बताएका छन् । सिंहदरबारमा दैनिकजसो करिव पाँच टन फोहोर जम्मा हुने गर्छ ।

स्थानीय र संघीय सरकार बीचको समन्वयनको अभाव तथा विवादका कारण सिंहदरभित्रको फोहारमा पनि राजनीतिकरण हुन थालेको आरोप लागेको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ मा फोहर मैला उत्पादन संकलन, न्यूनीकरण तथा निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।

दफा ३ को उपदफा १ अनुसार फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र, ट्रान्सफर स्टेशन ल्याण्डफिल साइट प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ ।