अर्थतन्त्रको सुस्तता

चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले आगामी दिनका लागि राम्रो संकेत गरेको छैन । यो वर्ष विगतका जस्तै कोभिड महामारी, भूकम्पलगायतका समस्या नदेखिए पनि अर्थतन्त्रको गति निकै सुस्त बनेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षका सुरुका तीन महिनाको तथ्यांकले यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार निकै सुस्त हुने संकेत गरेको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षकोे पहिलो तीन महिनामा अर्थतन्त्रको आकार ०.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । १८ वटा क्षेत्रमध्ये ५ वटा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ भने अन्य १३ वटा क्षेत्र सामान्य रूपमा बढेका छन् ।

यो तीन महिनामा वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेमा खानी तथा खनिज, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा शिक्षा क्षेत्र रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी खानी तथा खनिज क्षेत्र सुस्त देखिएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २९.२ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको छ भने निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको छ ।

यसबाहेक थोक तथा खुद्रा व्यापार ३, यातायात र भण्डारण एवं शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर समान रूपमा ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक छन् । अर्कातिर सुधार आउने क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आतिथ्य सेवा तथा खाद्यान्न क्षेत्र रहेको छ । यसमा ४५.८ प्रतिशतको सुधार आएको हो । यसपछि विद्युत् तथा ग्याँसमा साढे २७ प्रतिशत बढेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकारमा धेरै हिस्सा ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्यपालनमा १.६ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिएको छ । यस्तै उत्पादन क्षेत्र पनि १.९ प्रतिशतले मात्र बढेको भनिएको छ । यी सबै तथ्यांक हेर्दा चालू आवको सुरुका महिनामा आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त रहेको देखिएको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अहिलेको बैंक ब्याजदर र महँगीलाई नियन्त्रण गर्न अति नै आवश्यक छ । ब्याजदरमा कमी नआउँदासम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउन सक्ने देखिँदैन ।

तर, यो वर्षका ६ महिना (पुस) सम्मको आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएपछि सुरुको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्दै ४.५ प्रतिशतको संशोधित लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो तीन महिनाको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिको तथ्यांकले संशोधित लक्ष्य पनि पुग्नेमा शंका थपेको छ । खासमा यो वर्षको सुरुसँगै अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको थियो ।

अहिले त्यही सुस्तता सरकारी तथ्यांकले देखाएको मात्र हो । कोभिड महामारीपछि विश्वका कतिपय मुलुकमा आर्थिक मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । खासगरी युरोपेली मुलुकहरूमा मन्दीले केही असर पारेको छ । तर, हाम्रोमा भने महामारीपछिको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका लक्षण देखिन सुरु भएका थिए ।

गत वर्ष उच्च दरमा आयात बढेको थियो । सरकारको राजस्व असुलीमा पनि कुनै समस्या थिएन । आर्थिक गतिविधि बढिरहेको थियो । उद्योग–व्यवसायले आफ्नो गति समात्न सुरु गरेका थिए । तर त्यही बेला विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले समस्या सिर्जना गर्‍यो । सरकारले सञ्चिति थप घट्न नदिन आयातलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिगत परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रभाव समस्त अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

गत वर्ष नै अन्त्यतिरका महिनाबाट प्रभाव सुरु भएको थियो । आयातलाई नियन्त्रण गर्दा सुरु भएको अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई बैंकहरूको उच्च ब्याजदरले झनै माथि पुर्‍याउने भूमिका खेलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीयोग्य तरलता अभाव भएपछि निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याज बढाएका छन् । चर्को ब्याजका कारण कुनै पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको छैन ।

चर्को ब्याजले लागत वृद्धि हुँदा उत्पादित वस्तु पनि महँगो बनेका छन् । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्र प्रभावित भएकाले अधिकांश उद्योगको उत्पादन घटेको अवस्था छ । यही कारण मजदुर, कर्मचारी कटौती गर्ने वा सेवासुविधा घटाउन व्यवसायी बाध्य छन् । सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ । उद्योग–व्यवसाय छोडेर निजी क्षेत्र चर्को ब्याजदरको विरुद्धमा सडकमा छ ।

उद्योग मात्र होइन; सेवा क्षेत्र, घरजग्गा, सेयर बजार सबैको कारोबारमा मन्दी आएको छ । पर्यटक आगमनमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा केही सुधार आएको छ । अन्य क्षेत्र सबै भताभुंग बनेको अवस्था छ । विश्व बैंकलगायतका विदेशी केही संघ, संस्था र सरकार आफैंले चालू आवमा ४ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।

तर, यो वर्षका बाँकी साढे चार महिनामा पनि अवस्था यस्तै रहे अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिएजसरी बढ्न सक्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अहिलेको बैंक ब्याजदर र महँगीलाई नियन्त्रण गर्न अति नै आवश्यक छ । ब्याजदरमा कमी नआउँदासम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउन सक्ने देखिँदैन । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन र अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जसरी हुन्छ, बैंक ब्याजदर घटाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।