अर्थतन्त्र जोगाउन दोहोरो नीति अवलम्बन गर्न परिसंघको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने जनाएको छ । परिसंघले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसंघको बुझाइ छ । परिसंघले स्ट्यागफ्लेसन तिर बढ्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन दोहोरो नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै परिसंघले निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालनलगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस्तो सुविधा सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा दिनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा थप उत्पादनमूलक क्षेत्रसमेत समेटिने विस्वास लिएको परिसंघले जनरी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो सुविधा अधिक्तम २ करोड रुपैयाँको कर्जामा सीमित हुने भनिएकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा सच्याई ठूला कर्जामा समेत विस्तार गर्ने अपेक्षा लिएको परिसंघले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि वा पुँजीकोषको रुपमा गणना गर्न सकिने अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हरित वण्ड निष्काशन गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव राष्ट्र बैंकले समेटेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात, र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको भनाइ छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनरकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडी बढाउन परिसंघ आग्रह गरेको छ ।