पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु बाध्यता : मन्त्री बडू

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए ।
मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताए । उनले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको दावी गरे । मन्त्री बडूले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गरे । उनले २ असारमा आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताए । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताए । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे । उनले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताए ।
मन्त्री बडूले उद्योगको उत्पादन क्षमता १०० प्रतिशत बनाए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्नसक्ने बताए । उनले उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको एक महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटि ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री बडुको भनाइ छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताए । सचिव पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैंले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सचिव पाण्डेले सरकारले किसानहरुलाई सहजरुपमा जनतालाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले त्यसको लागि भारत सरकारसँग कुराकानी भएको र भारत नेपाललाई चाहिने मल दिन तयार भएको बताए ।