प्रभावकारी बजार अनुगमनको तयारी

पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रुपमा बढेको भन्दै सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले बजार मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै बजार अनुगमन पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पठाइएको छ भने मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गरिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत गरी आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्न, कृत्रिम मूल्य निर्धारण निरुत्साहन गर्न तथा गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने,” मुख्यसचिव संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको निर्णयमा भनिएको छ । यस्तै, अत्यावश्यक वस्तु उपभोगको आकलन, भण्डारण तथा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिइएको निर्णयमा उल्लेख छ । वर्षा मौसममा स्थल यातायात अवरुद्ध हुँदा ढुवानी व्यवस्था प्रभावित हुने भएकाले हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानीको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो । चैत महिनामा पनि मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा मूल्यवृद्धि यसरी बढेको बताइए पनि व्यवसायीहरुले यही मौकामा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.१३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा ८.४५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ । वैशाखमा सबैभन्दा बढी घिउ तथा तेलको मूल्य २४.८६ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूलको १२.६१ प्रतिशत तथा दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११.३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.३० प्रतिशत मूल्य बढेको तथ्यांक छ । यस्तै यातायात क्षेत्रको मूल्यवृद्धि २१.८१ प्रतिशत पुगेको छ ।
बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेको छ । विभागले नियमित रुपमा गरिरहेको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला मुख्यसचिव नेतृत्वको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले यसमा चासो राखेको हो ।

चिनीको मूल्य नबढाउने सहमति
बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि भइरहेको गुनासोपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनी उद्योगीसहित साल्ट ट्रेडिङ र खुद्रा विक्रेतालाई बोलाएर छलफल गरेको छ । जसमा चिनीको मौज्दात तथा आपूर्ति सहज रहेको भन्दै तीनै पक्षले मूल्यवृद्धिलाई अस्वाभाविक भन्दै सीमाभित्रै राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
हाल चिनीको बजारमूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ रहेको छ । भारतले चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली उपभोक्ताले बढी परिमाणमा खरिद गर्दा आपूर्तिमा चाप परे पनि अभावको अवस्था भने नरहेको छलफलमा सहभागी तीनवटै पक्षले जानकारी दिएको विभागले जनाएको छ ।