मूल्यवृद्धिको ताण्डवमा नागरिकको पीडा

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जनतालाई राहत दिने नाममा विकसित देशहरूले गरेको अधिक खर्चका कारण भएको मूल्यवृद्धि र रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि तेल र खाद्य पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले अहिले विश्व आक्रान्त बनेको छ । आफूले सुझाएका मूल्यवृद्धि रोक्ने उपायहरूको वैधता प्रमाणित गर्ने हिसाबले अर्थशास्त्रीहरूले धेरै परिवर्तन भइरहने चुलबुले प्रकृतिको तेल र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि झिकेर शुद्ध (कोर मुद्रास्फीति) मूल्यवृद्धि गणना गर्ने गरेको र अहिले त्यस्तो मूल्यवृद्धि पनि बढी नै देखिन थालेको छ । सन् १९७० को दशकमा तेलको मूल्यवृद्धिपछि भएको विश्वले पहिलोपल्ट यतिका धेरै मूल्यवृद्धिको मार सहनुपरेको छ । अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा माग र लागत दुवैले सहयोग गरेको मूल्यवृद्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
अमेरिकामा एक वर्ष पहिलेभन्दा ८.५ प्रतिशत, युरोपियन युनियनमा ७.५ प्रतिशत, बेलायतमा ७ प्रतिशत र धेरैजसो उदीयमान देशहरूमा पनि अहिले औसतमा ६ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ । अमेरिकामा सन् १९८१ पछिको सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको अहिले हो । युरोपियन युनियनमा विगत ती चार दशकमा सबभन्दा बढी मूल्यवृद्धि अहिले भएको छ । युरोपको आर्थिक पावर हाउस मानिने जर्मनीमा पनि पछिल्लो चार दशकको सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.९६ प्रतिशत पुगी खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशत पुगेको छ र नेपालमा पनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार औसतमा ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ । अमेरिकामा भएको मूल्यवृद्धि सरकारले गरेको अधिक खर्चको कारणले भएको हो भने युरोपियन युनियन र बेलायतमा भएको मूल्यवृद्धि इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारणले भएको मानिन्छ । अरू देशहरूको हकमा इन्धन र खाद्यवस्तुलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभावका कारण मान्न सकिन्छ ।
यो मूल्यवृद्धिमा तीन तिहाइ योगदान तेल र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको रहेको पाइन्छ । रूसको विश्व बजारमा तेल र ग्यास उत्पादनमा भएको योगदान र युरोपको भकारी भनेर चिनिने रूसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाले गर्दा खाद्यान्नको बाली भिœयाउने र निर्यातमा सिर्जना भएको अवरोध, ओपेकले तेलको उत्पादनको मात्रा बढाउन अस्वीकार गरेका उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको धेरै भागमा सुक्खा परी गहुँलगायत भटमासको उत्पादनमा कमी आएको, भारतमा तापक्रम बढेको कारणले गहुँ उत्पादनमा आउन सक्ने कमी र सोयाबिन तेलको सट्टा प्रयोग गर्न सकिने पाम तेलका उत्पादनकर्ता इन्डोनेसियाले समेत पाम तेल निर्यात गर्न बन्द गरेपछि अमेरिकी नाकाबन्दीको कारणले भेनेजुएला र इरानको तेल उत्पादनले बजार आउन नसकेको कारणहरूले गर्दा दुवै पेट्रोल र डिजेलको भाउ र खाने तेलको मूल्य वृद्धि भएको हो । इरान र भेनेजुएलाको तेल अमेरिकी नाकाबन्दीका कारणले बजार आउन पाएको छैन । विश्वको उत्पादन स्थल (म्यानुफ्याक्चरिङ हब) भनेर चिनिने चीनको संघाईलगायत अन्य सहरहरूमा कोभिडको कारणले गर्दा लगाइएको लकडाउनले गर्दा पूर्ति सिक्रीमा जुन अवरोध आएको छ, त्यसले गर्दा पनि अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई अरू मलजल पुगेको छ । रूस र युक्रेन दुवैकोे निकल, प्यालाडाइम, रासायनिक मलका कारखानाका लागि आवश्यक अवयवको पूर्तिमा आएको व्यवधानले पनि अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई योगदान पु¥याएको देखिन्छ ।
अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई सन् १९७० को दशकमा तेल निर्यातक देशहरूले कच्चा तेलमा गरेको मूल्यवृद्धिसँग तुलना गर्ने गरिएको छ । प्रभावको हिसाबले त्यतिखेर पनि सबै देशहरू प्रभािवत भएका थिए भने अहिले पनि सबै देशहरू प्रभावित भएको पाइन्छ । तर, ७० को दशकमा भन्दा अहिले मौद्रिक अर्थव्यवस्थामा भएको विकास र परिवर्तनले यी दुई अवधिको मूल्यवृद्धिमा धेरै अन्तर पाइन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न म्यान्डेट पाएका केन्द्रीय बैंकहरूले अहिले धेरै देशमा स्वायत्तता मात्र उपयोग गरेको होइन कि ७० को दशकमा भन्दा अहिले सूचना प्रविधिको कारणले सूचना र तथ्यांकहरू पनि प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । ७० को दशकमा तेल निर्यातक देशहरूको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेको थिएन भने अहिले खाद्यान्नलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको पूर्ति सिक्रीमा आएको व्यवधानले विश्वका सबै देशहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् । केन्द्रीय बैंकप्रतिको विश्वसनीयता पनि सन् १९७० को दशकभन्दा बढी भएकाले केन्द्रीय बैंकहरूले चाल्ने कदमप्रति जनसमर्थन बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तो विचार आईएमएफका अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गरेका हुन् ।
यो मूल्यवृद्धि रोक्न मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय बैंकहरूले संकुचनकारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न एकातिर सक्रिय भएका छन् भने अर्कातिर वित्तीय नीतिको माध्यमबाट सरकारहरू पनि सक्रिय भएका छन् । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले गत महिना नै ब्याज बढाइसकेको छ भने भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरका साथै बैंकदर ( रिपो दर) गत महिना बढाइसकेको छ । अमेरिकारको केन्द्रीय बैंकले गरेको ब्याजदर वृद्धिबाट विश्वभरि नै प्रभाव परेको छ । सरकारहरूले कच्चा तेलमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क र अरू करहरू घटाउने कार्यको थालनी गरेको छ । बेलायतले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाउने भएको छ भने भारतमा पनि त्यहाँको सरकार (केन्द्रीय र केही राज्यहरूले) पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको अन्तःशुल्क घटाएको छ । नेपालमा पनि हालसालै बजेटमार्फत पेट्रोल र डिजेलमा रु. १० घटाइसकेको छ ।
मूल्यवृद्धिले समाजमा भएको बचतलाई रित्याई निश्चित आयवर्गलाई मात्र प्रभाव पार्ने होइन कि सरकारका नीतिहरूको कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि फितलो साबित गरिदिन्छ । यसले आर्थिक क्षेत्रका साथसाथै राजनीतिक क्षेत्रमा समेत कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा प्रथम विश्वयुद्धपछि जर्मनी र एक्काइसौं शताब्दीमा जिम्बावेको इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिलेको मूल्यवृद्धि यथावत् रहेमा विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।
अहिले विश्वभरिका नीति निर्माताहरूको अगाडि दुईवटा चुनौती देखा परेको छ । पहिलो हो, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्न थालिसकेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा भारत र ब्राजिलको अहिले २०२२ को यो अन्तिम चौमासिकमा घटेको आर्थिक वृद्धिले दखाउँछ । भारतको गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ८ प्रतिशतका दरले बढेको आर्थिक वृद्धिदर अहिले साँगुरिएर ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी ब्राजिलको आर्थिक वृद्धिदर पनि यो अवधिमा निराशाजनक रहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई पुरानै लयमा फर्काउन समग्र उपभोगलाई कोभिड–१९ को संक्रमणअगाडिको स्तरमा पु-याउन आर्थिक नीति निर्माताहरूका लागि अर्को हाँकको विषय बनेको छ । भ्याक्सिनेसनको कभरेज बढेपछि आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको चलायमानताले धेरै देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर बढे तापनि लकडाउनका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरूमा जुन शिथिलता आएको छ, त्यसले गर्दा देशको अर्थव्यवस्थामा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने समग्र उपभोग अहिलेसम्म पुरानै लयमा फर्कन नसकेको कुरा भारतको आर्थिक वृद्धिले पनि देखाउँछ । भारतीय अर्थव्यवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सरकारको पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि र अन्य संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरूले गर्दा उदीयमान देशहरूमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी भए तापनि सन् २०१९ मा भारतको समग्र उपभोगको स्थितिमा फर्कन नसकेको त्यहाँका विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीले मौद्रिक नीतिलाई छायामा पारेको थियो भने सन् १९९० को दशकमा भएको भूमण्डलीकरणले वृहद आर्थिक नीतिमा मौद्रिक नीतिको पुनः उदय भएको थियो । भूमण्डलीकरण परकाष्ठामा पुगेको सन् २००८/०९ को अमेरिकामा भएको वित्तीय संकटले वित्तीय नीतिको महत्व फेरि बढेको पाइन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको स्वास्थ्य संकट (कोभिडको लकडाउन) र रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको कारणले सिर्जना भएको हो । एकातिर मूल्यवृद्धि र अर्कातिर आर्थिक सुस्तताको कारणले अर्थव्यवस्थाहरू मन्दी र स्टागल्फेसनको समस्याले ग्रस्त हुने निश्चित भइसकेको छ र यसका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिहरूको सन्तुलित ढंगले परिचालन गर्नु नै अहिले समस्याको समाधान गर्ने उपाय हुन सक्छ ।