जलवायु परिवर्तनले ९० अर्ब नोक्सानी

विश्वमा बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण नेपालले पनि बर्सेनि झन्डै ९० अर्बको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको प्रस्तावित मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनकोे करिब २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात ६० देखि ९० अर्ब आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
“जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोवास तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न थालेको छ,” प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, “जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतसम्म नोक्सान बेहोर्नु परेको छ ।”
जलवायु परिवर्तन अनुकुलित नहुने हो भने अझै पनि मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरै रहने भन्दै समयमा नै यस्ता समस्या हटाउन मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन नीति तयार गरिरहेको छ । नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा तयार भएको र विभिन्न सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको वन मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि अनावृष्टि, खडेरी, सुक्खा, खाद्य असुरक्षा, बाढीपहिरोलगायतका समस्याहरूले मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरिहेको बताए । “जलवायु परिवर्तनले निम्तिने प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनि थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ, मानवीय स्वस्थ्यमा प्रतिकुल असर पुगेको छ, कृषि हस आएको छ, हाइड्रोपावरको लगानी जोखिममा छन्, ” उनी भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिले मुलुक समृद्धि बन्न सक्दैन, जलवायु परिवर्तनको नयाँ नीतिले जलवायुको आर्थिक नोक्सानी घटाउन सहयोग गर्ने छ ।”
ढकालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्दा जलवायुका आँखाले हेर्न अनुरोध गरेका छन् । ढकालले जलवायु नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन सहकार्य आवश्यक हुने उनले बताए । “जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त आर्थिक वित्तीय वितरण न्यायोचित ढंगले गरिने छ,” ढकालले भने, “जलवायु परिवर्तनका कारण निजी लगानी सुरक्षित छैनन्, आयोजनामा लगानी गर्दा जलवायुमैत्री आयोजना सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्छाैं ।”
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरणको योजनावद्ध एवं एकीकृत प्रयासद्वारा राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थतीय प्रणालीहरूलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने नीति आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनबारे जानकार राजु पण्डित क्षेत्री कृषि प्रसार सेवा प्रभावकारी बनाउन कृषकहरूलाई मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । “जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी खेप्नुपरेको छ, जतिसक्दो कसरी कम गर्ने भन्ने नीति लिनु आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले बनाएको जलवायु नीतिमा जलवायुको असर कम गर्ने धेरै राम्रा कुराहरू छन्, ती कुराहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक छ,”
मस्यौदा अनुसार सन् १९७४–२०१४ मा नेपालको तापक्रम औसत ०.५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ । “प्रक्षेपणहरूले देखाएअनुसार भविष्यमा औसत तापक्रम पनि सन् २०१६–२०४५ मा ०.९२–१.०७ र सन् २०३६–२०६५ मा १.३–१.८२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान छ,” मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ, “शताब्दीको अन्त्य सम्ममा, वर्षा औसत ११–२३ प्रतिशत र औसत तापक्रम १.७२–३.५८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।”
मस्यौदाअनुसार संकटासन्न र जोखिमपूर्ण व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकुलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावको जोखिममा रहेका पारिस्थकीय प्रणालीहरूको उत्थानशीलतामा सुधार गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको उद्देश्य छ । नीतिको अर्को उद्देश्य राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्ने छ ।