कतारमा अदक्ष नेपाली श्रमिक शोषण अन्त्य भएनः प्रतिवेदन

विश्व कप फुटबल २०२२ का पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाल लगायतका अदक्ष श्रमिकप्रति हुने शोषण अन्त्य नभएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक भएको छ ।
कतार सरकारले आफनो देशमा काम गर्ने नेपाललगायतका श्रमिक स्रोत मुलुकका अदक्ष कामदारका लागि बनाइएका कानुन कार्यान्वयन नगरेको जनाउँदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले फिफालाई अनुरोध गरेको छ । कतारले विदेशी श्रमिकका लागि बनाएका कानुन कार्यान्वयन नगरेपछि एम्नेस्टीले विदेशी श्रमिकमाथि श्रम शोषण अन्त्य गर्ने विषयमा सहयोग गर्न फिफालाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा विदेशी श्रमिकलाई रोजगारदाताले गरेको दुव्र्यवहारविरुद्ध कतार सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरिरहेको छ ।
फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई लेखिएको पत्रमा एम्नेस्टीले मानव अधिकारका जोखिमहरूलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र समाधान गर्नका लागि आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप गर्न र कतारलाई आफ्नो श्रम सुधारका कार्यक्रमहरू विश्वकप प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै पूरा गराउन फिफा समक्ष अनुरोध गरेको छ । विश्वकप आयोजनाका लागि काम सुरु गरेको केही वर्ष पछि कतारले श्रम कानुनमा सकारात्मक सुधार गरेपनि सबै श्रमिक र रोजगारीका क्षेत्रमा भने सुधार भएको छैन । एम्नेष्टीले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा कतारले श्रम सुधारको काम गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख छ ।
हालै कतारको सुरा काउन्सिल नामक एउटा सरकारी सल्लाहकारी निकायले भने पछिल्लो समयका विदेशी श्रमिकका पक्षमा गरिएका सुधारलाई खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । यो सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याए विदेशी श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने र स्वदेश फर्कने अधिकारमा पुनः प्रतिबन्ध लाग्ने छ । श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले कतारले कफाला, श्रमिक भर्ना शुल्क, रोजगारदाता परिवर्तनलगायत विषयमा गरिएको श्रम कानुन परिमार्जनलाई कार्यान्वयन भने नगरेको बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका आर्थिक र सामाजिक न्यायका प्रमुख स्टीव कक्वर्नले कतारको श्रम शक्तिको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको आप्रवासी श्रमिकहरू बिना यो विश्वकप सम्पन्न हुने सम्भावना नभएको जनाउँदै रंगशाला र सडकदेखि आतिथ्यता र सुरक्षा क्षेत्रसम्ममा लाखौं विदेशी श्रमिक कडा काम गरिरहेको बताए ।
विदेशी श्रमिकहरूमाथि कतारको अत्याधिक निर्भरता भएपनि श्रम शोषणयुक्त श्रम प्रणालीका कारण कतारको रोजगारी विवादमा तानिने गरेको छ । हालै एम्नेस्टीले फिफालाई पत्र लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारअन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अनुसार फिफाले विश्वकप आयोजना गर्ने क्रममा विश्वकप परियोजना र स्थलहरूमा स्वतन्त्र र नियमित अनुगमन गर्ने, प्रतियोगितासँग जोडिएका मानवअधिकार ज्यादतीका घटनाहरूको पहिचान र निवारणका लागि उचित कदम चालेर विश्वकप सम्पन्न गर्नुपर्ने श्रम अधिकारकर्मीको सुझाव छ ।
कतारले ७७० मिलियन यूरोलागतमा निर्माण अनुमति दिएको अल–बयत रंगशाला निर्माणमा कार्यरत नेपाललगायतका श्रमिकहरू बिना भुक्तानी सात महिनासम्म काम लगाएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । विश्वकप हुने स्थलहरूमा स्वतन्त्रपूर्वक अनुगमन गर्ने सवालमा फिफा एकदमै धेरै गम्भीर र लगनशील हुनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सन् २०२० नोभेम्बरमा २७ देशहरूमा रहेका एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका कार्यालयहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न क्रियाशील भूमिका खेल्नका लागि आफ्ना राष्ट्रिय फुटबल संगठनलाई पनि पत्रचार गरेको थिए ।