गलत निर्णय तत्कालै सच्याऊ

परमाणु हतियार बनाउनदेखि ऊर्जा उत्पादनसम्ममा प्रयोग हुने युरेनियमका लागि अत्यधिक सुरक्षा संवेदनशीलता आवश्यक पर्छ नै ।

नेपालको भौगर्भिक अवस्थितिले गर्दा यहाँ पाउने खनिज सम्पदाको उपलब्धताबारे विश्वभरिकै भूगर्भविद्हरूको चासो रहँदै आएको छ । भूगर्भविद् टोनी हेगन १९५० को दशकमा नेपालका पत्थरहरूको अध्ययनकै लागि यहाँ आएका थिए । खानी तथा खनिज पदार्थको अध्ययनका लागि आउने हेगन पहिलो विदेशी भए पनि त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा सरकारसँग अनुमति लिएर वा अन्य प्रयोजन देखाएर ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकहरू यहाँ आइ खनिज पदार्थको अध्ययन गर्दै आएका छन् । कतिपयले यहाँबाट सुटुक्क खनिज पदार्थ चोरेर लगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो दाममा बिक्री गरेको समेत पाइएको छ, जसमध्ये विश्वकै महँगो मानिने हिमालयन सफायर (जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्मिरी सफायर भनेर बेचिन्छ) देखि अन्य किसिमका बहुमूल्य रत्नपत्थरहरूबारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले खुलासा गरिसकेका छन् । यहाँ पाइने दर्जनौं किसिमका खनिज सम्पदाको त अहिलेसम्म या त प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्रै भएको छ, या त्यसबारे अनुमान मात्रै गरिएको छ । कालीगण्डकी नदीमा पाइने ‘शालिग्राम’ नामक पत्थरलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान् विष्णुको अवतार मानेर पुज्ने गरेको भए पनि त्यो शताब्दिऔं पुराना जीवजन्तुको अवशेषयुक्त विशेष किसिमको पत्थर भएको प्रमाणित नै भइसकेको छ । कालीगण्डकी नदी आसपास नै पाइने सुन र युरेनियमजस्ता बहुमूल्य धातुबारे अहिले प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएको छ । यो नदीको उत्पत्ति÷मुख्य बहावस्थलदेखि आसपासका क्षेत्रमा वैज्ञानिक ढंगले पुरातात्विक अध्ययनमा प्रयोग गरिने आधुनिक लेजर प्रविधिको प्रयोग गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो भने थप बहुमूल्य खनिज सम्पदा पत्ता लाग्न सक्छ ।
खनिज सम्पदा पत्ता लाग्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, मुख्य सवाल त्यसको कसरी राष्ट्रिय हितमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले लिने नीति महŒवपूर्ण हो । साँचो कुरा गर्ने हो भने खनिज सम्पदाबारे राज्यको उपल्लो नीतिनिर्माण तहमा बुझाइ नै कमजोर छ । यसको उदाहरण हेर्ने हो भने खानी तथा भूगर्भ विभागलाई हेरे पुग्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको यो निकाय न्यून प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विशिष्ट प्रकृतिका खनिज सम्पदाको उत्खनन मात्र होइन, व्यवस्थापनबारे समेत यो निकायले एक्लै नीतिगत निर्णय लिन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएका विषयमा समेत यो विभागलाई स्वामित्व नदिइनुले खनिज सम्पदाको उत्खनन र संरक्षणमा भइरहेको उपेक्षा प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको मुस्ताङको लोमन्थाङ, सिन्धुलीको बुका खोला, मकवानपुरको चिरुवा र चाँदेखोला, तीनभँगाले र कालापानी खोला, चितवनको मरदार र पाँपा खोलामा बहुमूल्य युरेनियम पाइने पत्ता नै लागिसकेको छ । परमाणु हतियार बनाउनदेखि ऊर्जा उत्पादनसम्ममा प्रयोग हुने युरेनियमका लागि अत्यधिक सुरक्षा संवेदनशीलता आवश्यक पर्छ नै । सोही कारण सरकारले मुस्ताङको लोमन्थाङ क्षेत्रको युरेनियम खानीको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरेको हो, तर सुरक्षाका नाममा नेपाली सेनाले युरेनियम खानी नै आफ्नो नाममा पास गरेर लालपुर्जा बनाउनु गलत काम भएको छ । यो राज्यको स्वामित्वमै रहनु पर्ने बहुमूल्य सम्पत्ति हो । सुरक्षा निकायले ब्यारेक बनाउने नाममा यसरी राज्यको सम्पत्ति आफ्नो नाममा पारित गर्न मिल्दै मिल्दैन । अझ नेपालको संविधान २०७२ ले त यस्ता प्राकृतिक स्रोत–साधनमा तीनै सरकारको साझा अधिकार रहने उल्लेख गरिसकेको छ । एउटा निकायका नाममा खानी नै पूरै सम्पत्तिका रूपमा पारित गरिदिइसकेपछि अब भोलि गएर राज्यले कसरी कुन रूपमा यसको उत्खनन्, संरक्षण र कारोबारको निर्णय गर्नसक्छ, प्रश्न विचारणीय छ । लोमन्थाङको युरेनियम खानी सेनाको नाममा कसरी पारित भयो भन्ने विषयमा संसद्को समेत ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले कुन प्रक्रियाबाट नेपाली सेनालाई युरेनियम खानी हस्तान्तरण गरेको हो, खोजी गरी पुनः राज्यकै नाममा फिर्ता ल्याउनु जरुरी छ ।