इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि फिर्ता

काठमाडौं- १० साउन -सरकारले अन्ततः इन्टरनेटमा गरिएको शुल्कवृद्धि फिर्ता लिएको छ । सेवाग्राही र सरोकारवालाको चर्को विरोधपछि सरकारले इन्टरनेटमा गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको घोषणा गरेको छ । साउन १ देखि लागू भएको नयाँ शुल्क फिर्ता भएसँगै सेवाग्राहीले पहिलेकै मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
शुल्कवृद्धिको सर्वत्र विरोधपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र संयोजक रहेको समितिमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहरा सदस्य थिए । मूल्य समायोजन सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा पुरानै शुल्क कायम गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसदबाटै पारित भइसकेको आर्थिक ऐन, २०७५ मा साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । ऐन बनेर लागू भइसकेको विषयमा यसरी मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर फिर्ता गर्दा आर्थिक ऐनको बर्खिलाप हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
इन्टरनेटमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै नागरिक अधिकारकर्मीले सडक आन्दोनसमेत गरेका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय उल्ट्याएको हो ।