सहकारीको अनुगमन प्रभावित

सरकारले सहकारीको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहलाई पठाएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन प्रभावित भएको छ । सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयले बजेट नभएको भन्दै अनुगमन गर्न छाडेका छन् भने स्थानीय तहमा अझै सहकारी हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
“सहकारी अनुगमनका लागि दिइँदै आएको बजेट नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्न सकिएको छैन,” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी लक्ष्मीनारायण वैद्यले भने, “कार्यालयमा आएका विवरणहरू मात्र हेर्ने काम भइरहेको छ ।”
यसअघि ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको विभागले सघन अनुगमन गर्दै आएको थियो । यसैगरी ५ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीको डिभिजन कार्यालयले अनुगमन गर्दै आएका थिए ।
नयाँ संविधानले सहकारी दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सहकारीको विवरण र अनुगमनको काम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन ।
विभागका विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अर्यालले विभागको सघन अनुगमन नभए पनि डिभिजन कार्यालय गर्ने अनुगमन नियमित भइरहेको दाबी गर्छन् । “पहिलेको तुलनामा अनुगमन कम भएको हुनसक्छ, पूरै बन्द भएको छैन ।” स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरणको क्रममा रहेको र विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै बजेट कार्यक्रम नभएकाले केही प्रभावित भएको उनले बताए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण तथा अनुगमनमा सहजीकरणका लागि निर्देशिका निर्माणको क्रममा रहेको जनाएको छ ।
सहकारीमा वित्तीय कारोबार बढेसँगै जोखिम बढेपछि २०६६ साल माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमनबाट बाहिरिएपछि गत वर्षसम्म विभागबाट सघन अनुगमन हुँदै आएको थियो ।
सहकारी दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको र स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत भइसकेकाले विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूले नयाँ संस्था दर्तासमेत बन्द गरिसकेको छ ।
संघीय संरचनामा सहकारी संस्था दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो व्यवस्थासँगै डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत भइरहेको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् ।
विभागका अनुसार ०७३ फागुनसम्म देशभर भएको ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्व ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्व ९८ अर्व बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
सहकारीमार्फत काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको र सहकारीमार्फत उद्योगको प्रवर्दन र आयआर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । तर, सहकारीमार्फत आर्थिक कारोबार बढ्दै गए पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय जोखिम बढिरहेको छ ।
सहकारीमा समस्या बढेपछि तीन वर्षअघि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । जसमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । आयोगले पनि सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको र यसलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हालै मात्र संसद्बाट सहकारी ऐन–२०७४ पारित भएको छ । ऐनले सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्था अनुसार नियमन र कारबाही गर्ने निकायले काम नगर्दा सहकारीमा जोखिम बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ ।