सन्तुलित मौद्रिक नीति

सरकारले लगानी बढाउन आकर्षक कार्यक्रमको घोषणा गर्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्तालाई बजेटले निराश बनाए पनि मौद्रिक नीतिले पुनः उत्साहित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटपछि अन्योलमा रहेको नेपालको निजी क्षेत्र, पुँजी बजारलगायतका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मूलतः बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरको तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रयाश सराहनीय छ भने यसले सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा बर्सेनि समस्याका रूपमा रहने लगानीयोग्य रकमको अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाश मौद्रिक नीतिले गरेको छ भने ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने गरी ल्याइएकाले मौद्रिक नीतिलाई सरोकारवालाले पनि सकारात्मक रूपमा नै लिएका छन् । स्प्रेड दर घटाएकाले कर्जाको ब्याजदर कम हुने र लगानी बढाउन सजिलो हुनेछ । मौद्रिक नीतिमा तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पु¥याइनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । अर्कातर्फ ग्रामीण क्षेत्रका बैंक शाखामा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा भएकाले यसबाट बैंकहरू सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तारका लागि आकर्षित हुन सक्छन् ।
सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटपछि निजी क्षेत्र त्यति खुसी हुन सकेका थिएनन् । सरकारले लगानी बढाउन आकर्षक कार्यक्रमको घोषणा गर्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्तालाई बजेटले निराश बनाए पनि मौद्रिक नीतिले पुनः उत्साहित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ र यसले विद्यमान वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि सक्नेछ । निजी क्षेत्रले नै मौद्रिक नीति विस्तारित तथा सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिएकाले अब कार्यान्वयनको बल राष्ट्र बैंककै कोर्टमा छ र सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ ।
केन्द्रीय बैंकको काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्नु मात्र नभई मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्नु पनि हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा मूलतः ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई राष्ट्र बैंकले नै वित्तीय उपकरणमार्फत पूरा गर्नुपर्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग नै गरे पनि मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न चुनौती नै हुने देखिन्छ ।
बजेटपछि निराश पुँजीबजारलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मौद्रिक नीतिपछिको पहिलो दिनको कारोबारले यसको स्वागत नगरे पनि सेयर लगानीकर्ताका संघ संगठनले भने यसलाई सकारात्मक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । मार्जिन कलमा राहत दिइएको, बैंकहरूलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर कारोबारमा ब्रोकरको भूमिका खेल्ने बाटो खोलिदिने लगायतका व्यवस्थाले पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगका समस्याका गाँठा फुकाउने प्रयास पनि मौद्रिक नीतिले गरेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थका लागि कर्जा अवधि दोब्बर बनाउँदै ६ महिना पु¥याइनु सकारात्मक छ । यसरी समग्रमा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । अहिलेका कमजोरीहरूलाई नीति निर्देशनमार्फत सच्याउँदै कार्यान्वयनमा जानु केन्द्रीय बैंकको दायित्व भएकाले यो पूर्ण छ भन्न पनि सकिँदैन ।