अर्थतन्त्र र कोरोना महामारी

कोरोना भाइरसका कारण संसारको अर्थतन्त्र यतिसम्म हल्लिसकेको छ कि विश्वका कयौं शक्तिशाली देश आफ्नो खर्च राजस्वबाट नभई ऋणबाट धानिरहेका छन् ।

अंग्रेजी वर्ष २०२० सुरु हुनेबित्तिकै संसारभर दुःख दिएको कोरोना भाइरसले हाल पृथ्वीका सबै मुलुकमा आफ्नो जरा गाडिसकेको छ । हुन त यसको लक्षणसँग मिल्ने केही रोग गत साल सेप्टेम्बरतिरै युरोपेली महादेशका केही देशमा देखिए भने पनि यो महामारी रोग हो भनी आधिकारिक रूपमा गत डिसेम्बर २०१९ बाट मात्र पुष्टि भएकाले नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको नाम कोभिड–१९ नामकरण गरेको देखिन्छ ।
विगत सय वर्षको इतिहास हेर्दा सन १९१८–२० मा आएको स्पेनिस फ्लु होस् वा तत्पश्चात् आएका जिका, इबोला, एचआईभी एड्स, एचवानएवान वा स्वाइन फ्लुजस्ता भाइरस हुन्, कोरोना भाइरसको तुलनामा त्यति आक्रामक थिएनन् (स्पेनिस फ्लुलाई छोडेर), जति हाल कोरोना भाइरसले आफ्नो जरा संसारभर फैलाइसकेको छ । यसले केवल मानव स्वास्थ्यमा मात्रै क्षति गरेको छैन, समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि असर गरेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण संसारको अर्थतन्त्र यतिसम्म हल्लिसकेको छ कि विश्वका कैयांै शक्तिशाली देश आफ्नो खर्च राजस्वबाट नभई ऋणबाट धानिरहेका छन् । कैयांै देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि बढी रकम ऋण उठाइसकेका छन् । अमेरिकाले गत मार्च, अप्रिलमा व्यक्ति तथा निकायलाई बाँडेको लगभग २ ट्रिलिएन डलर राहत रकम (जसमा ३० प्रतिशत (६०३.७ बिलियन डलर) रकम व्यक्ति र उनका परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद दिइएको थियो) पनि अमेरिकी सरकारले सरकारी बन्ड बिक्री गरी ऋण नै उठाएर बाँडेको देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेस बजेट अफिसले गरेको अनुमानअनुसार यस आर्थिक वर्ष अमेरिकामा ३.७ ट्रिलियन डलर बजेटघाटा हुने देखिएको छ । यो सबै रकम जोड्दा अमेरीकाले आफ्नो कुल जीडीपी २१ ट्रिलियन डलर (२०२०) भन्दा बढी ऋण उठाइसकेको छ । त्यस्तै बेलायतले पनि इतिहासकै सबैभन्दा बढी ५७ बिलियन डलर रकम ऋण लिई कोरोनाले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । यी त केवल नमुना उदाहरण मात्र हुन्, प्रायः विश्वका सबै मुलुकको अवस्था उस्तै छ ।
नेपाल पनि यो संक्रमणको आर्थिक संकटबाट अछुतो छैन । गत वर्षको राजस्व लक्ष्य अतुलनीय रूपमा घटेको छ । जनताबाट कर तिराउन र राज्यले कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन । गत साल असारसम्म आ.व. २०७६÷७७ का लागि कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य रु. ११.७० खर्ब लिएकोमा सो लक्ष्यको ७३.४८ प्रतिशत अर्थात् रु. ८.५९ खर्ब मात्रै संकलन गर्न सकेको सरकारले आ.व. २०७७÷७८ का लागि भने राजस्व लक्ष्य रु. १०.७२ खर्ब छ भने साधारण खर्च र ब्याज गरी रु. ११.२१ खर्ब खर्चको प्रक्षेपण छ, जुन राजस्व संकलनको तुलनामा खर्चको अनुमान बढी हो र यो आम्दानी र खर्चबीचको खाडल वैदेशिक सहायता, आन्तरिक वा वैदेशिक ऋणबाट पुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही राजस्वको यथार्थलाई आधार मानेर होला, सरकारले हाल विभिन्न बहुपक्षीय दातृ निकायबाट बजेटरी वा गैरबजेटरी रकम स्वीकार गरिरहेको छ । यसमा मुख्यतः साथ दिने बहुपक्षीय संस्थामा मुख्यतः एडीबी, विश्व बैंक र आईएमएफ रहेका छन् ।
यसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले कतिपय निकाय जस्तै— एयरलाइन्स, ट्राभल तथा टुरिजम, होटल, वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक अध्ययन सेवा व्यापक रूपमा असर परेका निकाय हुन् भने अन्य बाँकी क्षेत्रलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा असर गरेकै छ ।
राहतका रूपमा जनतालाई खासै केही पनि नबाँडेको सरकारले निमुखा गरिब अर्थात् कतै पनि आर्थिक आर्जनमा समावेश नभएका जनताले कुनै राहत पाएका छैनन् । नेपालको राहत जो आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका जस्तै बैंकका ऋणी, कर्मचारी (सरकारी वा निजी) जस्ताले मात्रै प्राप्त गरे, जसले कोरोनाकै कारणले रोजगारी गुमाएका परिवार, दैनिक ज्यालादारी, रोजगारविहीनलाई कुनै राहत दिइएको छैन । अझ चाखलाग्दो विषय त के छ भने सरकारले उल्टै कोरोनाकालमा जनतालाई नै सहयोग गर्न आग्रह ग-यो, जस्तै— घरधनीबाट भाडामा बस्नेलाई एक महिनाको घरभाडा मिनाहा, व्यवसायीलाई काम नगरेको समयको कर्मचारीको तलब दिन गरिएको आग्रह, जुन अन्य देशले दिएको राहतभन्दा निकै भिन्न किसिमको थियो ।
हाम्रो देशमा पहिलेदेखि नै राजस्व दायरा बढाउन तथा संकलन गर्न कमजोर देखिएको हो । यो केवल वर्तमान सरकारको मात्रै कमजोरी होइन । विगतका बजेट अध्ययन गर्दा देशले संकलन गरेको राजस्व, एकाध वर्षबाहेक, केवल साधारण खर्च धान्न धौधौ हुने खालको मात्र भएको पाइन्छ । पुँजीगत खर्च सधै भरि वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा निर्भर रहेको पाइएको छ । यसको स्थायी समाधान भनेको सरकारले करको दायरा बढाउने, निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना गर्न भूमिका खेल्ने, वैदेशिक लगानी बढाउने, वैदेशिक रोजगारी, जसले नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न उल्लेख्य योगदान दिएको छ, यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई सरकारी तहमै छलफल गरी श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि रोजगारी सिर्जना हुने खालका क्रियाकलापभन्दा अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा खरिद तथा व्यापारमा बढी लगानी गरेको पाइन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दैन । यस्ता क्षेत्रमा सरकारी, बैंकिङ क्षेत्र वा निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन गर्न हँुदैन ।
तसर्थ आगामी दिनमा सरकारले गर्ने साधारण वा पुँजीगत खर्च जे होस्, आम्दानी र खर्चको जोहो गर्ने चुनौती सरकारका लागि छ । सरकारसँग खर्च गर्ने रकम भएन भने ऋण वा सहयोगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो स्थितिमा हालको अवस्थाको ठप्प प्रायः अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउनेबारे विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप बन्द भए भने सरकारले देश चलाउन सक्दैन, जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ, सरकार असफल हुन्छ ।
नेपाल स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि गरिब देश हो । यहाँ कति सरकार परिवर्तन भए तर आर्थिक विकासबाट देश परिवर्तन हुन सकेन । हामी सँगसँगै वा केही पछि रहेका मुलुक अहिले हामीभन्दा अगाडि गइसके, हाम्रो विकासले बामे सरेको स-यै छ, तर गति लिन सकेको छैन । दक्षिण एसियाको जीडीपी अध्ययन गर्दा नेपाल ५ नं. (३० बिलियन डलर) मा छ, जुन विश्वमा भएका देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मान्दा १३३ नं. मा पर्छ । झन् कोरोनाको प्रभावले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगत सालको औसत ५ प्रतिशत वृद्धिदरको तुलनामा निकै तल झर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले जुन २०२० गरेको अनुमानमा आ.व. २०२०÷२१ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत (आ.व. २०७६÷७७ मा १.८ प्रतिशत) हुने अनुमान छ । यस क्षेत्रमा भारतको सबैभन्दा कम ३.२ प्रतिशत र बढीमा माल्दिभ्सको ८.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्र ४.७ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । यो कुनै राज्य र समग्र विश्वका लागि राम्रो संकेत होइन । नेपालीहरूमा विकासको असीम चाहना र लगाव छ, जुन अपेक्षा आजको नेपालको आम्दानीले धान्न सक्दैन । फलस्वरूप जनतामा नैराश्यता र सरकारप्रति वैमनस्यता उत्पन्न हुने निश्चित छ । सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने सरकार फेर्ने आन्तरिक कलह वा बाह्य दबाब दुवै आउन सक्छ, जुन देशका लागि फाइदाजनक हुन सक्दैन । साँच्चै देश विकास गर्ने हो भने स्थायी सरकार, गतिशील अर्थतन्त्र, राजस्व संकलनमा छलाङ, भ्रष्टाचारको समाप्ति, सुशासन आदि विषय सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र हुनुपर्छ, अनि मात्र दिगो विकास, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार अनि देश अविकसित तहबाट विकसित स्तरतिर लम्कन सक्छ, नत्र कैयौं पुस्तासम्म विकासको अपेक्षा केवल दिवास्वप्न मात्रै रहन्छ ।
(लेखक सीए हुन् ।)