संकटले थला पारेको अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान असम्भव

संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न नेपालले गत चैत ११ देखि लकडाउन सुरु ग-यो । विश्वभरका अन्य मुलुकले जस्तै लकडाउनपछि नेपालले पनि मानवीय संकटसँगै आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । लकडाउनको सुरुवाती समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटभन्दा पनि गहिरो हुनेछ ।
त्यसयता विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एडीबी, युनिसेफ, आईएलओलगायतले आ–आफ्नो अध्ययन–प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट विश्वले झेलिरहेकै बेला नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकमा संकुचन आएको छ । कोरोना महामारीले गास, बास र कपासका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत गम्भीर संकट पैदा गरेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको चेपुवामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रले कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसो त मन्दीकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरू नभेटिने स्पष्ट पार्दै मुख्य–मुख्य लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति परिवर्तन गर्न लागेको छ भने सरकारले राखेका विकास र समृद्धिका योजनाहरू वर्षौंपछि धकेलिने स्पष्ट भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थविद्हरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

मन्दीमा गयो देश
प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु-याल
अर्थविद्
नेपाल मन्दीमा गइसक्यो । किनभने यो वर्ष यत्तिकै जाने भो । जेठ महिनासम्म कोरोना नियन्त्रण भएन भने यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै भनेको छ । विश्व बैंकले पनि यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्दैन भनेको छ ।
कोरोनाका कारण देशमा उत्पादन छैन । टेलिफोन सर्भेले समेत झन्डै ६१ प्रतिशत संस्था बन्द भएको भनेको छ । गरिबीको संख्यामा पनि ९५ लाख बढी थपिने सम्भावना देखापरेको छ । नाबालकहरू पनि मान न्युट्रेसनमा जाने बृहत् सम्भावना बढेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि अध्ययन गरिसकेका छन् । यी सब चिजले गर्दा ग्रोथ मात्रै होइन, मन्दीमा मुलुक जान्छ नै ।
कुरा के हो भने कोभिड २०२० को अन्त्यसम्ममा भ्याक्सिन आएर हामीले फेरि ग्रोथलाई पुस गर्न सक्ने सम्भावना नेपालमा भयो भने लकडाउटबाट हामीले मुक्ति पायौं भने पनि यो स्थितिबाट तंग्रिन केही समय लाग्छ नै । अर्को कुरा, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने २२ प्रतिशत साना मझौला उद्योगहरू हो । तिनले १७ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् भनिन्छ । यस्तो क्षेत्र ९० प्रतिशत बन्दै भएको छ भने यसले मान्छेको भोकमरी हुने सम्भावना देखिन्छ । अर्कातिर गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुने देखिन्छ । हाम्रो १८ प्रतिशत जनता त गरिबीमै छन्, यो समस्याले झनै गरिबी बढ्ने निश्चित भो । कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्या सामाधान गर्न भीसेफ रिकोभरीको सिद्धान्त उत्तम हुने भनिएको थियो, तर पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो मुलुकमा भीसेफ रिकोभरीको सम्भावना छैन । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा छिटै रिकोभरी हुने सम्भावना छैन । विश्वका ठूला–ठूला मुलुकहरूले पनि महामारीबाट आएका समस्या समाधानमा एकदेखि दुई वर्ष समय लागेको इतिहास छ । नेपालजस्तो मुलुकमा छिटै उम्किन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कम्तीमा तीन वर्षको समय लाग्छ र अबको बजेट बनाउन पोस्ट कोभिडलाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ ।

गरिबी दर झनै बढ्यो
डा. शंकर शर्मा
अर्थविद्
नेपालमा मन्दी सुरु भइसकेको छ । कोरोना महामारीकै कारणले प्रत्यक्ष रूपमा ३० लाख मान्छेलाई आघात पारेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । काम गर्नेको तलबमा भारी कटौती भएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्या बेरोजगार भएका छन् । क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ ।
लकडाउन सुरु भएदेखि नै व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । यसले रोजगारी गर्ने मात्र नभएर व्यापार, उद्योग चलाउनेको पनि आम्दानी घटेको छ । उदाहरणका रूपमा शैक्षिक संस्था ठप्प हुँदा २ लाख शिक्षकले काम पाएका छैनन् । उनीहरूले तलब नपाएपछि कहाँबाट खर्च गर्ने ? कम आम्दानी भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि कम गर्छन् । बिक्री नभएपछि उत्पादन हुने कुरा भएन, माग पनि घटेर गएको छ । कोभिडबाट मानव स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा असर पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा कृषिमा कम प्रभाव परे पनि अरू सबै क्षेत्रमा असर गरेको छ । आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी गुमेको छ ।
व्यापार, व्यवसाय, उद्योग समस्यामा परेपछि स्वतः रोजगारी गुम्नुका साथै आम्दानी गुम्ने नै भयो । असर पर्यटनमा देखिन्छ । पर्यटनसँग जोडिने अन्य धेरै क्षेत्र छन् । साना–साना उद्योगमा पनि ठूलो असर परेको छ । यसले गरिबी बढ्न लागिसक्यो । यो वर्ष गरिबी ३–४ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । किनभने आम्दानी नभएर उपभोग गर्न नसकेपछि स्वतः गरिबी बढ्छ नै । अर्को भनेको उत्पादनमा समस्या भयो । उत्पादन नभएपछि रोजगारी हुने कुरै भएन ।
रोजगारी नभएपछि आम्दानी र माग कम हुने भयो । त्यसैले अहिले उत्पादन र व्यापारको समग्रचक्र प्रभावित भएको छ । रेमिट्यान्स अब विस्तारै सुक्ने अवस्था छ । किनभने कोभिड महामारी नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर हो । हाम्रो दुइतिहाई जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भनिन्छ, तर अहिले पनि अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । उत्पादन मात्र नभएर कृषिबाहेक ठूलो संख्यामा सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि क्षेत्र रोजगार, व्यापार–व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको छ ।

अर्थतन्त्र तहसनहस भयो
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्
हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू चैतदेखि नै सुस्त हुन लागेका हुन् । हामी मन्दीको चंगुलमा फसिसक्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा पनि भर्खरै जापानले पनि मन्दीमा गयौं भनिसक्यो । विश्व बैंकले पनि विभिन्न रिपोर्ट निकालेर विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको संकेत गरिसकेको छ । भर्खरै आईएमएफले निकालेको रिपोर्टले पनि अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत माइनसमा जान्छ भनेको छ ।
युरोपियन मुलुकहरू जस्तैः इटली, जर्मनीहरूमा १२ प्रतिशत खुम्चिने देखिएको छ । दोस्रो भनेको रोजगारी पनि भारी रूपमा कटौती भएको छ । १० प्रतिशतभन्दा माथि गएपछि यो हिसाबले पनि मन्दी नै मानिन्छ । अहिले नेपालको पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि गइसक्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै भनेको छ, ६१ प्रतिशत संस्था निष्क्रिय छन् । साढे २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । त्यो पनि जो दैनिक कमाएर जीवनयापन गरिरहेको वर्ग हो, उसले गुमाएको छ । कतिपयको गुम्ने सम्भावना छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले, रोजगारीको वृद्धिदरका हिसाबले, क्षेत्रगत उत्पादन रोजगारीका हिसाबले भनौं या जुनसुकै तौरतरिकाले हेरे पनि संसार नै गेट रिसेसनतिर धकेलिएको छ भने नेपालकै अवस्था पनि दिनानुदिन सूचकहरू कमजोर बन्दै गएका छन् ।
मन्दी सुरु भइसक्यो । चौमासिक पनि नाघिसकेको अवस्था छ । जबकि विश्व बैंकले नै २०२१ मा नेपालको ग्रोथ रेट बढ्छ भनेको थियो, तर पछि फेरि संशोधन गरेर १.८ भन्दा माथि नजाने भयो भनेको छ । लकडाउन बढिरहेको छ । कफ्र्यु लागिरहेको छ । चलेका उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा छन् । खोल्ने भनेको एयरलाइन्स पनि नचल्ने अवस्था आइसक्यो । शिक्षा क्षेत्र तहसनहस छ । शिक्षकको रोजगारी गुमेको छ भने विद्यार्थी विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । युनिसेफको तथ्यांकले नै भन्छ, १ करोडभन्दा बढी बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना खान पाइरहेका छैनन् । यसबाट नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । पर्यटन क्षेत्र खुलेर पनि बन्द हुने अवस्थामा छ । यसले पनि स्पष्ट पार्छ कि नेपाल मन्दीमा गइ नै सक्यो ।

सबै हिसाबले अर्थतन्त्र थला प-यो
प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थविद्
मन्दी सुरु भइसक्यो । पछिल्लो सिनारियोले त कता–कता देश ग्रिसको बाटोमा जान्छ कि जस्तो लाग्छ । किनकि अहिले सरकारलाई कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने र ऋणको साँवा र ब्याज कसरी तिर्ने भन्नेमा ठूलोे चुनौती छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि खर्चको चाप बढेको छ । धेरै मानिस बेरोजगार भएका छन् । यसले गरिबीदर बढ्ने भयो नै ।
विश्व बैंक, आईएमएफहरूले पनि विश्वको अर्थतन्त्र खुम्चिने भनिसकेका छन् । नेपालको मात्रै नभएर यतिबेला संसारकै आर्थिक सूचकहरू सबै ओरालो लागिरहेका छन् । नेपालको हकमा पनि वैदेशिक ऋण, चाहे अनुदानको विषयमा होस् या राजस्वको लक्ष्यको, या त आर्थिक वृद्धिको– सबै सूचक सकारात्मक छैनन् । उत्पादन, रोजगारी पनि गुमेको छ । उद्योग–कलकारखाना प्रायः ठप्प छन् । रोजगारी नभए पनि गरिबी व्यापक बढ्ने देखियो ।
यो महामारी संकट सरकारले निम्त्याएको होइन । कति जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन र सहजै नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यस्तो बेलामा पनि सरकारले निकै महŒवाकांक्षाका साथ भएका समस्याहरू ढाकछोप गर्ने, लुकाउने, सबै ठीक छ भन्ने जुन मान्यताका साथ काम गरेको छ, त्यसले संकटका साथै संकटको गहिराइसँग रणनीतिक कार्र्य, योजना, विधि, पद्धतिहरू बनाएर जान निरुत्साहित गर्छ । त्यसो भएकाले यो आफैंमा धेरै विसंगतिहरू, विकृतिहरू, अन्तरविरोधबाट बजेट आउने लक्ष्य राख्ने र तुरुन्तै सबै कुरा सामान्य हुन्छन् भन्ने प्रवृत्ति र संस्कार छ, यो आफंैमा ठीक भएन ।
सरकार आफैंले सिर्जना गरेको भवितव्य होइन, यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प देख्दिनँ । अहिले जुन तरिकारले सरकार हिँडेको छ यसले अरू प्रकारका समस्या आउन सक्छन्, त्यतातिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । सँगसँगै महासंकटका बेला एउटा जोखिमता त बढ्ने नै भयो । बजेटको क्रेबिलिटीमै प्रश्न उठाएको छ । जस्तो कि प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट थप्नुपर्ने हुन सक्छ । यही अवस्था रहे खर्च गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकका साथै छिमेकी मुलुकहरूले समेत संकटको समयलाई हेरेर बजेट ल्याउने गरेका छन्, राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेका छन् । महासंकटले देशका नागरिकको अवस्था, अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्दै, समायोजन गर्दैै, परिमार्जन गर्दै राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन् । हामीकहाँ त्यो सोचको विकास कहिल्यै भएन । जे जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, परिस्थिति त्योभन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक राहतका कार्यक्रमहरू बजेटमा आएनन् । खालि स्थानीय तहलाई गर्नू भनी छाडियो, न त कुनै कार्यक्रम, न त कुनै योजना । यसले विकराल अवस्था निम्त्याउने खतरा झन् बढी देखिएको छ ।
संकटको अवस्था, स्थिति के–कसरी अघि बढिरहेको छ । तदनुरूप बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ । अहिले जेजस्ता समस्याहरू जन्मिएका छन्, तिनको समाधान गर्ने ढंगले सरकार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।