भन्सारदर घटाउन डब्लूटीओको दबाब

काठमाडौं-विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले नेपाललाई भन्सारदर घटउन दबाब दिएको छ । नेपालले डब्लूटीओसँग गरेको सम्झौताविपरित केही बस्तुमा भन्सारदर बढाएको भन्दै सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणमा भन्सार दर घटाउन दबाब दिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ल्याएको बजेटले भन्सार दर बढाएकोमा यस्ता दरहरू डब्लूटीओको सम्झौताविपरित भएको भन्दै यस्ता दरमा पुनर्बिचार गर्न पत्राचारसमेत गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पत्रमा सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तुको भन्सारदर घटाउन भनिएको छ । नेपालले डब्लूटीओमा गरेको प्रतिबद्धता प्रतिकुल हुनेगरी सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरण लगायतका ४ श्रेणीअन्तर्गत ४० ओटा विभिन्न मालवस्तुको भन्सार दर बढाएको डब्लूटीओको टिप्पणी छ ।
“नेपाल डब्लूटीओमा आबद्ध भइसकेकोले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “तर सवारीसाधन तथा विद्युतीय सामग्रीलगायतका विभिन्न वस्तुमा डब्लूटीओको मापदण्ड पालना हुन नसकेकोले यसको जानकारी अर्थलाई गराइसकेका छौं ।” मन्त्रालयका अनुसार यो विषयमा उच्चस्तरीय रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ । यद्यपि बजेटमा घोषणा भइसकेकोले भन्सारदर पुनः हेरफेर गर्न भने कठिन छ । “व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्ने थुप्रै विकल्प हुनसक्छन्, त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,” स्रोत भन्छ “यो विषय छलफलमै रहेकोले टुंगो लागिसकेको भने छैन ।”
सरकारले बजेटमार्फत चारपाङ्ग्रेमा ५ प्रतिशत विन्दुदेखि ४० प्रतिशत, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पनि शतप्रतिशतसम्म अन्तशुल्क वृद्धि गर्दै सडक कर र दर्ता दस्तुरमा समेत वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमार्फत सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कमा वृद्धि गरेको छ भने चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीमा इन्जिन क्षमताका आधारमा ५ प्रतिशत विन्दुदेखि ४० प्रतिशत विन्दुसम्म अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।
विज्ञहरूले पनि व्यापारघाटा घटाउन भन्सार दर बढाउनुभन्दा पनि त्यो बाहेकका डब्लूटीओकै मापदण्डमा रहेर अरु विभिन्न विकल्पहरू खोज्न सकिने सुझाव दिँदै आएका छन् । डब्लूटीओमा भएको प्रावधानअनुसार नेपालले भन्सार दरबन्दी कम गर्दै लैजानुपर्ने देखिए पनि भन्सारदर बढाइएकोमा निजी क्षेत्रसमेत असन्तुष्ट देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले भन्सार शुल्कभन्दा पनि आन्तरिक राजस्वलाई बढी जोड दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “यो विषयमा हामीलाई पनि दबाब छ, हामी भन्सार चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छांै, डब्लूटीओमा हस्ताक्षर गरेपछि उसको नियम मान्दिन भन्न मिल्दैन यस बारेमा छलफल भएरहेकै छ ।” स्रोतका अनुसार भन्सारबाट हुने राजस्व कम हुँदै गएको भन्दै नेपालले भन्सार दरबन्दी शून्यमा झार्ने तयारी गरेको छ । राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिँदै आएको अटोमोबाइलको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिएपछि निजी क्षेत्रले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बजेटमार्फत १ हजारदेखि १५ सय सीसी इन्जिन क्षमताका कारमा हाल लाग्दै आएको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारले सवारी साधनको सीसीका आधारमा कर निर्धारण गर्दै अन्तशुल्क बढाएको छ ।
बजेटमार्फत महँगा गाडी र मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । यसअघि सबै गाडीमा अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । सरकारले बजेट मार्फत १ हजार सीसी इन्जिन क्षमता भन्दा माथिका कार र १ सय ५० सीसी भन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क बढाइएकाले सवारीसाधन थप महँगिने छन् ।