सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा «

सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा

सहकारीकर्मीहरुले सहकारीमा संकलन भएको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौैंमा दुई दिनसम्म चलेको बचत तथा ऋण सहकारीहरुको शिखर गोष्ठी समापनमा शनिबार १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सहकारीकर्मीहरुले सहकारीमा रहेको बचत तथा सेयर पुँजीलाई सुरक्षित गर्दैै उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रीत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी दर्ता भएकोमा १३ हजार ५८७ बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयका २० हजार सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गरिरहेका छन् । जसबाट ३ खर्ब २१ अर्ब बचत, ७३ अर्ब १७ करोड सेयर पुँजी संकलन तथा २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानीमा रहेको देखिएको छ ।
तर, सहकारीको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन नभएको आलोचना सहकारी क्षेत्रले खेप्दै आएको छ । यसैगरी सहकारीमा रहेको रकम असुरक्षित भएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, सुरक्षण र अनुगमन हुन नसकेको अवस्था छ । गोष्ठीमा बचत तथा ऋण सहकारीका समस्या र चुनौतिबारे छलफल गर्दै निष्कर्ष निकालिएको छ ।
गोष्ठीले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका कानुनलाई सहकारीमैत्री बनाउन पहल गर्ने भनिएको छ । यस्तै सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको स्थिरीकरण कोषलाई कानुनी रुपमा अभियानको जोखिम बहन गर्न सक्ने तहमा पु¥याउन पहल गर्ने, वित्तीय पहुँच कमजोर भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी विपन्न वर्गमा उद्यमशीलता, स्वरोजगारी र बचत वृद्धि गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी सदस्यको बचत तथा सेयर सुरक्षाको लागि सञ्चालन हुने सुरक्षण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, साकोस एकरुपता प्रणाली कार्यान्वयन गर्न संघको अगुवाईमा नीति, विधि र प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, साकोस क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्न संघबाट मानव संसाधन विकास गर्न संघको तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थितरुपमा विकास एवम् प्रयोग गरी मानव संसाधन श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितताका प्रोवेसन, एक्सेस कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम् प्रविधिहरुको विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्दै उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो विद्युतीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय र सक्षम संस्था निर्माणको लागि एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउने, सदस्यहरुलाई स्थानीय स्रोतमा आधारित प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्दै व्यवसाय विकास केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरण गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा देशभरका ६ सय सहकारीकर्मी सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, बचत सुरक्षित गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्न, नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवाका लागि सहयोग गर्न, करमा सहूलियत दिन आवाज उठाएका थिए । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, गरिवी निवारणलगायतका काममा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे पनि सरकारले पहिचाहन र सहुलित नदिएको सहभागिको गुनासो थियो ।
नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपनि गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन । विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा संस्थागत सुसाशनको कमजोर अवस्था, प्रभावकारी नियमनको अभाव र सुरक्षणका विधिहरु प्रयोग नगर्दा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा समेत पर्दै आएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले १३० सहकारीमा सर्वसाधारणको १० अर्ब फसेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्