वित्तीय क्षेत्रको प्रविधिमा लगानी बढाउन सुझाव

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जासँगै साइबर जोखिम पनि हावी हुँदै गएकाले बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउन प्रविधिमा लगानी बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो साइबर अपराधलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रियस्तरको साइबर तथा स्विफ्ट सुरक्षा गोष्ठीमा एनबीआईका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकको प्रविधि सुरक्षाबारे नियमित जाँच गराउनुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष अनिल शाहले बैंकहरूले नहिच्किचाई सूचना प्रविधि सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रविधिमा लगानी नबढाए त्यसको परिणाम अझै बढी जोखिमयुक्त हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
एनबीआईका कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले साइबर अपराध तथा फ्रड विश्वभरकै बैंकका लागी एउटा ठूलो त्रासको रूपमा आएको विषय रहेको र यस विषयमा सजग नरहे ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए ।
बंगलादेशमा हालै भएको साइबर फ्रडको अनुसन्धानमा भाग लिएका अनुसन्धानकर्ता देवप्रोशाद देवनाथ र देबदुलाल रोयलगायत भारतका साइबर अपराध तथा फ्रडसम्बन्धी विज्ञ सन्दिप मेहरा र अनिकेत बास्लेले पनि आ–आफ्नो प्रस्तुति दिए ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल, केन्द्रीय अपराध ब्यूरोका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पुष्कर कार्की, बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रविन क्षेत्रीलगायतले साइबर सुरक्षाका बारेमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
सम्मेलनमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ सयभन्दा बढी कर्मचारी सहभागी थिए ।

जोखिमका ७ प्रकार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमलाई ७ प्रकारमा विभाजन गरी सोहीअनुसार जोखिम न्यूनीकरणको उपाय अपनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै जोखिम वर्गीकरण गरेर सावधानीको उपाय लागू गर्न भनेको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, ब्याजदर जोखिम, विदेशी विनियम जोखिम र अन्य जोखिम भनी जोखिमको वर्गीकरण गर्न भनेको छ ।
कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले ११ वटा सावधानीका टिप्स दिएको छ । जसमा कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी पहिलाको व्यवस्था र एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई जोखिम न्यूनीकरणको आधारका रूपमा लिनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै लगानीसम्बन्धी ब्यवस्थालाई पनि आधार मान्न निर्देशन दिइएको छ । कर्जा जोखिम पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त कार्यविधि अबलम्बन गर्नुपर्ने, कर्जासम्बन्धी समग्र अख्तियारी संरचना स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको हुने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थाको आकार तथा कारोबारको विशिष्टताको आधारमा उच्च ब्यवस्थापनलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न स्पष्ट राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।