आर्थिक वृद्धि कि मूल्यवृद्धि «

आर्थिक वृद्धि कि मूल्यवृद्धि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा सक्रिय रहनुपर्ने र संविधानले नै स्विकारेको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा निजी क्षेत्रको भूमिका भने संकुचित गरेको छ । विपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलसमेतले बजेटको चर्को आलोचना गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रशस्त आधार रहेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित मंगलबार १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । उनी आर्थिक विकासको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रलाई एकातिर रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताउँछन् भने अर्कातिर करका दर र दायरामा हेरफेर गर्छन्, जसबाट निजी क्षेत्र सरकारप्रति सशंकित मात्रै भएको छैन, आफ्नो भूमिका खुम्चिएकोमा चिन्तित छ । त्यति मात्रै होइन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको बजेटले करका दर हेरफेर गर्दा सर्वसाधारणसमेत प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् । सरकारले भनेझैं ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त होला तर अर्कातिर तेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा कर वृद्धिका कारण मूल्यवृद्धिले न्यून तथा मध्यमवर्गीय जनताको जनजीविका महँगो हुदै जाँदा देशमा गरिबी बढ्ने पक्का छ । त्यसमाथि पछिल्ला तीन महिनामा चारपल्ट बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्व बजारमा भाउ बढिरहेकै कारण फेरि बढ्ने निश्चित छ । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई महँगोमा किनेको पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा बेचेर घाटामा लैजान पनि सक्दैन । किनकि निगम घाटामा गएपछि फेरि जनताले तिरेकै कर अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले जनतालाई मूल्यवृद्धिको दोहोरो मार पर्ने निश्चित छ । संसारभर अहिले चलेको बहस नै ‘आर्थिक वृद्धि मात्रै हेर्ने कि जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण पनि गर्ने’ भन्ने हो । त्यसमाथि क्रान्तिपछि आएको समाजवादी सरकारले जनतालाई राहत दिने हो कि झन् महँगी बढाएर आहत दिने हो, यसमा अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री चुकेको देखिन्छ ।
बजेटबाट उत्पादनशील उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने वचन अर्थमन्त्रीले दिए पनि नेपालमा कानुन, कर प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्र उद्योगमैत्रीभन्दा पनि आयात मैत्री छन् । सरकारले कच्चापदार्थ आयातमा भन्दा तयारी माल आयातमा कम भन्सार लिएपछि निजी क्षेत्र स्वतः व्यापारतिर लाग्ने नै भयो । निजी क्षेत्रलाई रेड कार्पेट ओछ्याउने प्रतिबद्धता गर्ने अर्थमन्त्रीले आफूले दाबी गरेझैं साँच्चै २०५०–२०५२ सालको औद्योगीकरणलाई पुनर्जीवित गर्न चाहेको हो भने देशभित्रै रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ र आर्थिक वृद्धिका साथसाथै आय पनि कृद्धि हुन्छ । तर बजेटमा अर्थमन्त्रीले भनेझैं आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धिको मूल इन्जिन औद्योगिक क्षेत्र हुने र औद्योगिक उत्पादन १२ प्रतिशत बढ्ने आधार भने केही पनि देखिन्न । अर्थमन्त्रीले भनेझंै देश लोडसेडिङमुक्त त भएको छ तर अझै पूर्ण लोडसेडिङमुक्त पनि भएको छैन र हालकै विद्युत् उत्पादनले औद्योगीकरणले छलाङ मार्न त्यति सहज छैन । यस्तै, कृषि क्षेत्रको विस्तार साढे ४ प्रतिशत हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान खेतीपातीको समयमा पर्ने पानीले निश्चित गर्छ, न कि बजेटले । हुन त बजेटले स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन, बाह्य लगानी आकर्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्दै सरकारले दिने निर्यात अनुदानमा समेत वृद्धि गरेको छ । तर, यसअघिका सरकारले पनि निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यात अनुदान नदिएको हैन, तर जुन जुन वस्तुलाई प्राथमिकताका साथ निर्यातयोग्य भन्दै अनुदान पनि दिइयोे, त्यही–त्यही वस्तुको निर्यात तथ्यांक हेर्दा झन्झन् तल खस्केको देखिन्छ । यसैगरी पहिलो पूर्ण संघीय बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएर झन् केन्द्रीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत दुरुपयोग भएको भनेको र जनस्तरबाट समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका नाममा बजेट नछुट्ट्याउन खबरदारी भए पनि आफू ट्र्यापमा परेको भनेर अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई ४ करोड बाँडेर उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य त सुरक्षित गरे, संघीयतालाई भने धरापमा पारेका छन् । त्यसैले सरकारले परम्परागत बजेट ल्याएर समाजवादउन्मुख भन्न छोडे पनि हुन्छ, किनकि बजेटको दिशा हेर्दा यसले क्रोनी क्यापिटलिज्म मात्र प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्