लघुवित्त र सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रकै नेटवर्कमा «

लघुवित्त र सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रकै नेटवर्कमा

सरकारले लघुवित्त र वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र गठन गर्ने पहल भइरहेका बेला सरकारको घोषणाले सहकारी ऐनको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा लघुवित्त र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा आबद्ध गराउने घोषणा गरेको छ । केन्द्रले हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले बैंकहरूबाट ऋणीको सूचना लिने, दिने र ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । यसैगरी लघुवित्तलाई आबद्ध गराउनका लागि सफ्टवेयर निर्माण भई परीक्षणको चरणमा छ ।
गत असोजबाट कार्यान्वयमा आएको सहकारी ऐन—२०७४ मा सरोकारवालाको सहभागितामा मन्त्रालयले एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बजेटमा सहकारीलाई पनि पहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रकै नेटवर्कमा आबद्ध गराउने घोषणा गरे पनि अन्योल भएको छ ।
सहकारीकर्मीले छुट्टै केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । “अहिले भइरहेको सूचना केन्द्रले सहकारीलाई समेट्न सक्दैन,” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष परितोष पौड्यालले भने, “सहकारी संघ मातहत रहेन गरी छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ ।”
सहकारी ऐन जारी हुनुअघि पनि तत्कालीन सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, केन्द्र सञ्चालनको विषयमा विवाद हुँदा सुरु नै हुन सकेन ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्न २०७१ साल असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना ईकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना इकाई गठन गर्ने र त्यसअन्र्तगत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदान–प्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्दै ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ कम्पनी दर्ता भए पनि सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि महासंघ आफैले केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि मन्त्रालयमा अधिकारीहरूले क्षमता नभएको भन्दै स्वीकृति दिएनन् ।
हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ ।
सहकारीको कारोबारको आकार वृद्विसँगै जोखिम बढेपछि छुट्टै सूचना केन्द्र खोल्न सहकारीकर्मीले नै माग गर्दै आएका छन् । सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३४ हजार ५ सय सहकारी दर्ता भएकोमा बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । यी सहकारीमा ७६ अर्ब ९ करोड सेयर पुँजी, ३ खर्ब ११ अर्ब बचत र २ खर्ब ७३ अर्व ऋण लगानी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्