सौर्यऊर्जामा ठूलो पहल «

सौर्यऊर्जामा ठूलो पहल

देशभित्र यतिखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा संकट तत्काललाई हटाएकोमा सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर औद्योगिक क्षेत्रबाट समेत लोडसेडिङ हटेकोमा स्वागत भइरहेको छ । नियमित ऊर्जा उपलब्ध नहुँदा औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको सन्दर्भमा लोडसेडिङ हट्नु उत्साहकै विषय भए पनि यो आफ्नो मात्र स्रोत र सामथ्र्यले हासिल भएको उपलब्धि भने होइन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाभित्रमा भारतबाट १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात भएको छ, गत वर्षभरिमा १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात भएकोमा यो वर्ष थप विद्युत् खरिद गर्नुपरेकाले यो बिल बढेर १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन गरिएको छ । विद्युत् आयातको बिल प्रत्येक वर्ष उकालिँदै जानु पक्कै पनि भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन । वस्तु आयात विस्तारित हुँदै जाँदा व्यापारघाटा १० खर्बभन्दा नाघिसकेको अवस्थामा सेवा आयातको बिल पनि सोहीअनुरूप वृद्धि हुँदै जाँदा वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा सीमित स्रोत रहेको नेपालका लागि शोधनान्तर घाटा आउँदा दिनमा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो अझ विस्तारित हुनेछ, किनभने वस्तु आयात वृद्धिदर उच्च छ भने त्यसको तुलनामा निर्यात र रेमिट्यान्स आयको प्राप्तिदर कम छ ।
विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता ऊर्जाका साधनहरूको खपत हामी तत्काललाई घटाउन सक्ने अवस्था छैनौं । उल्टै आउँदा दिनमा यस्तो ऊर्जाको माग अझ बढेर जानेछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन नसकिए पनि विद्युत् ऊर्जाको आयात भने घटाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू हामीसँग विद्यमान छन् । त्यसका लागि खाली सरकारसँग इच्छाशक्ति र बलियो निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ । देशमा विद्युत् उत्पादन हुन थालेको १ सय ७ वर्ष पुगिसक्दा पनि मुस्किलले ९ सय मेगावाट मात्र आन्तरिक उत्पादन हुन सकेको छ । स्रोत र क्षमता नभएर होइन, इच्छा र निर्णयशक्ति नभएर कुनै बेला लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्नुपरेको हो भने अहिले उज्यालो बनाउने नाममा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । २०४९ सालमा जलविद्युत् ऐन आएदेखि नै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा संलग्न गराइएको र विदेशी कम्पनीलाई समेत ऊर्जा उत्पादनको लाइसेन्स बाँडिए पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्नुभन्दा लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने, लाइसेन्सकै व्यापार गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत आयोजना होल्ड गरेर बसेको देखिएको छ । निश्चित समयावधिभित्र आयोजना नबनाउनेहरूको लाइसेन्स फिर्ता लिइ खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को सक्षम कम्पनीलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न जरुरी भइसकेको छ, चाहे त्यो सरकारी कम्पनी होस् वा निजी, स्वदेशी होस् वा विदेशी ।
विद्युत् उत्पादनमा रहेको अर्को भ्रम के हो भने ऊर्जा भनेकै जलस्रोत मात्र हो, जलप्रवाहबाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जबकि विश्वभरि नै तापीय, सौर्य, वायु मात्र नभई परमाणु स्रोतबाट समेत विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा तापीय (थर्मल) ऊर्जा अव्यावहारिक हुनुका साथै बढी लागत पर्न आउने भए पनि सौर्यऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा हाल ‘अफ ग्रिड’ विधिको सौर्यऊर्जामा आधारित विद्युत् उत्पादन हुँदै आएकाले अधिकांशले यस विकल्पमा कम ध्यान दिने गरेका छन्, तर बृहत् आकारका सौर्यविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमै समावेश गर्न सकिने भएकाले अमेरिका, चीनसहितका मुलुकका सौर्यऊर्जा उत्पादकहरूबाट आएको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरी वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्