एफडीआई प्रवाहमा सावधानी «

एफडीआई प्रवाहमा सावधानी

नेपालले १९९० मा खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेयता यहाँ सीमित क्षेत्रहरूबाहेक प्रायः सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गरिएको छ । तत्कालीन समयमा नेपालको विदेशी लगानी नीतिलाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उदार मानिएको थियो । नेपालले ९० कै दशकमा वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरिएकामध्ये कतिपय क्षेत्रमा भर्खर छिमेकी मुलुकहरूले बाह्य लगानीका ढोका खोल्दैछन् । अझ त्यतिले मात्र नपुगेर हालैमात्र नेपालले आफ्नो विदेशी लगानी नीतिलाई अझ बढी खुला र उदारसमेत बनाइसकेको छ । यी सबैका बाबजुद यहाँ विदेशी लगानी अझै कमजोर अवस्थामै छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिसकिएको भए पनि किन नेपालमा बाह्य लगानी बढ्न सकेन भन्ने विषयमा अब गम्भीरतापूर्वक विवेचना गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बजार नभएर नेपालमा बाह्य लगानी नआएको होइन । नेपालका दुई विशाल छिमेकीहरू भारत र चीन जनसंख्याका आधारमा विश्वकै उदाउँदा बजारहरू हुन् । विकासको बढ्दो आवश्यकता, आमनेपालीहरूको जीवनस्तरमा आइरहेको सुधार, बढ्दो सहरीकरण, प्रतिव्यक्ति आयमा भइरहेको वृद्धिसँगै बढ्दै गएको उपभोगजस्ता कारणले नेपाल आफैं पनि बढ्दो बजार हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणअनुसार चालू वर्ष २०७५ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख पुगेको छ भने हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आकार ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यसको ८५ प्रतिशत उपभोग हुने गरेको छ ।
यद्यपि सम्भावना भए पनि यहाँ अहिलेसम्म ठूलो (बल्क) रूपमा बाह्य लगानी आएकै छन् । उद्योग विभागको आँकडाले हरेक वर्ष केही न केही रूपमा वैदेशिक लगानी बढेजस्तो देखाए पनि त्यो होटल, रेस्टुँराजस्ता खुद्रा व्यवसायमा बढी प्रवाहित भइरहेको छ । खुद्रा लगानीबाट न उत्पादन बढ्छ न त उत्पादकत्व नै । केही समययता सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युत्मा केही ठूला विदेशी लगानी आइरहेका छन् । विशेषतः चीनबाट सिमेन्ट उद्योगमा र भारतबाट जलविद्युत्मा लगानीको मुख्य प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । नाइजेरियाबाट समेत सिमेन्ट उद्योगमा अर्बौंं लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि सरकारकै कमजोरीका कारण मुख्य लगानीकर्ता डाङ्गेटे ग्रुपले अहिलेसम्म खानी नै पाउन सकेको छैन । यस्ता नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरिन्जेलसम्म देशमा बाह्य लगानी बढ्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
जलविद्युत्का सन्दर्भमा भारतीय कम्पनीहरूले केवल लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर समयमा कहिल्यै आयोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउने भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णालीदेखि अरुण थ्रीजस्ता ठूला आयोजना मात्र होइनन्, मझौला प्रकृतिका आयोजनाहरू पनि भारतीय कम्पनीले समयमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । निकै महŒवका साथ हेरिएको र प्रचार गरिएको अरुण थ्री जलविद्युत् आयोजनाको पनि उही गति छ । ०७१ मा सम्झौता भएको अरुण थ्री आयोजनाका अहिलेसम्म तीन पटक म्याद थपिसकिएको छ । पटक–पटक म्याद थपिएको यो आयोजनाका लागि वित्तीय लगानी जुटाउन अन्तिम पटक यही असोजसम्मको म्याद तोकिएको अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार यो आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन् । यो आयोजनाका लागि भारत सरकारले बजेटमार्फत् ५७ अर्ब २३ करोड भारु लगानी गर्ने भनेर विनियोजन नै गरिसकेकाले यस पटक भने समयमै अरुण थ्री आयोजना बन्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि अरुण थ्री मात्रै होइन, अन्य आयोजनाहरूमा पनि नेपालको हितको पक्षलाई माथि पार्न अझै प्रभावकारी पहल भने हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्