एकीकृत करको अपरिहार्यता

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । अहिलेसम्म एकात्मक भनिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको मर्मसँगै संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुँदैछ भने सिंहदरबारका अधिकार अब क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । यसबाट सबै नेपालीमा एकातर्फ उत्साह पैदा भएको छ भने अर्कातर्फ अधिकारको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ । संघीय व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन गरे पनि यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने अन्योल नै कायम गरिरहेको छ ।
संघीयतामा आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै करसम्बन्धी व्यवस्था हो । हाल कायम गरिएका ७ प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई कतिपय करसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ र ती प्रदेश र तहहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि कर नै हो । स्थानीय तहले न्यूनमात्रै कर लगाए पनि यसले दुईखाले समस्या सिर्जना गर्छ । एकातर्फ व्यवसायको लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ भने अर्कातर्फ कर प्रशासन झन्झटिलो हुन्छ र व्यवसायीले विभिन्न खाले कर भुक्तानीका लागि अनेकौं झमेला बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण करको सानो दरले पनि व्यवसायीमा निराशा पैदा हुन्छ र यसबाट लगानीमैत्री वातावरणदेखि उत्पादनमा समेत असर पर्न सक्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रले यो साता कर सप्ताह धूमधामका साथ मनाए । निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिमूलक संगठनसहित अर्थ मन्त्रालयसम्मले यसलाई भव्य रूपमा मनाए पनि मुलुकमा कर प्रशासनको सुधार र करमैत्री वातावरणमा भने अपेक्षित रूपमा सुधार भएको छैन । अझ संघीयतामा गएपछि बढी कर तिर्नुपर्छ र एउटा प्रदेशको उत्पादन अर्को प्रदेशसम्म लैजाँदा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान आम व्यवसायीमा रहेको पाइन्छ । यस्तो बेला राज्यका सबै निकायको दायित्व भोलिका दिनमा अतिरिक्त करको भार पर्नेछैन भनेर व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नु नै हुनुपर्नेमा त्यो भने हुन सकेन । यसकारण जतिसुकै धूमधामका साथ कर सप्ताह मनाइए पनि यसले कर सचेतना बढाउन तथा करदाताको मनोबल बढाउन खासै योगदान पु¥याएको मान्न सकिँदैन ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि साधारण खर्चबाहेक ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ र यसको पूर्तिका लागि राजस्व संकलनको कुनै विकल्प छैन । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै मुलुकमा जनताका विकासका आकांक्षा बढेका छन् र तिनलाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । रोजगारी सिर्जना अर्को प्राथमिकता हो त्यसैले पनि निजी लगानीलाई अधिकतम प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक छ र यसका लागि करमैत्री वातावरण नै पहिलो सर्त हो । सरकारले ल्याउन लागेको एकीकृत कर प्रणाली सम्भवतः यसैको अवधारणा हो भने कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्दै एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नैपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो । एकीकृत कर प्रणालीको मस्यौदा तयार भइसकेको र यस वर्षको अन्त्यदेखि लागू गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएकाले केही आशावादी भने हुन सकिन्छ । यसमा कर प्रणालीलाई अधिकतम सरल र पारदर्शी दुवै बनाउन सकियो भने नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पनि सकिन्छ । अर्कातर्फ करमा कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कठोर दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।