बालश्रम अन्त्य नगरे एसडीजीमा चुनौती «

बालश्रम अन्त्य नगरे एसडीजीमा चुनौती

दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि श्रमसँग सम्बन्धित अन्य सूचकांक सुधार गर्न सक्ने देखिए पनि बालश्रमका विषयमा राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ ।
नेपालले श्रम अधिकारको सुरक्षाअन्तर्गत सुरक्षित कार्यवातावरण, मर्यादित कामका लागि सामाजिक सुरक्षासहितको ज्याला र बालश्रमका क्षेत्रमा सुधार गर्न ठोस नीतिगत सुधार नगरेर दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)अन्तर्गत ८.७ र ८.८ बुँदा प्राप्तीमा चुनौती देखिएकोे छ । यी दुई लक्ष्यमा बालश्रम अन्त्य र सम्पूर्ण श्रममैत्री नीति सुधार हुनुपर्ने छ । एसडीजी ८.८ मा असल रोजगारी र अर्थ व्यवस्थाका लागि सबैको लागि दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी अनि मर्यादित प्रकृतिको काम प्रवद्र्धधन गनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी नै ८.७ मा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका बालश्रमिकको अन्त्य हुनुपर्ने छ ।
अति कमविकसित मुलुकहरूमा राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धि र कम्तीमा ७ प्रतिशत वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि कायम राख्नुपर्ने छ । यसरी नै सबै महिला र पुरुषका लागि पूर्ण एवं उत्पादनशील रोजगारी तथा मर्यादित कामका साथै समान कामका लागि समान ज्याला हासिल गर्नेगरी आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने छ । यसैगरी दिगो पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय संस्कृति तथा वस्तुहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन हुनु पर्छ ।
२०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रवासी कामदार विशेषगरी महिला लगायत सबै श्रमिको श्रम अधिकारको रक्षा र सुरक्षित तथा सुनिश्चित कार्य वातावरण प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी एसडीजीको प्रस्तावित सूचीमा तोकिएको श्रम कानुन र व्यवहारको पालना तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आधारभुत श्रम मापदण्ड अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा आईएलओकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक तोमोको निसिमोतो युवा श्रमिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार तथा बालश्रम अन्त्यको काम गर्न नेपाललाई सुझाव दिएकी छिन् । उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लगि श्रम सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार र बालश्रम अन्त्यका लागि अभियान संचालन गर्न अनुरोध गरेकी छन् । “दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को ८.८ अन्तर्गत सबै श्रमिकहरूलाई सन् २०३० सम्म सुरक्षित र निश्चिन्त वातावरणमा काम गर्ने र ८.७ अनुरूप २०२५ सम्म सबै प्रकारका वालश्रमको अन्त्य गर्न लक्षित पहलहरूलाई गति दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “भावी श्रमशक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी यी लक्षहरू हासिल गर्न निश्चय नै बालश्रम अन्त्य गर्न र व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रवद्र्धन गर्न अनुकूल र एकीकृत संस्कारको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।”
एसडीजी ८.७ लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालको यातायात र इँटाभट्टा क्षेत्रमा काम गर्ने बालमजदुरको संख्या घटाउन चुनौती देखिएको छ । नेपालका इँटाभट्टामा रहेका कामदारको बारेमा सहयोग र अध्ययन गदै आएको ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ्सले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा हाल ३२ हजार बालश्रमिक रहेका छन् । यसमध्ये धेरै कामदार सर्लाही जिल्लाबाट आएका छन् । यसरी नै न्युनतम २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३६ प्रतिशत कामदारहरू अतिकम श्रम सुरक्षामा काम गरिरहेका छन् ।
ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ्सका कन्ट्री डाइरेक्टर होमराज आचार्यले नेपालका इँटाभट्टामा काम गर्ने सम्पूर्ण २ लाख श्रमिकमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात ३२ हजार त बालबालिकाहरू रहेका छन् । “काठमाडौं उपत्यकाका कतिय इँटाभट्टामा बयस्क श्रमिकभन्दा बालश्रमिक नै बढी रहेका छन्,” आचार्यले भने, “भूकम्पपछि तीब्र पुनर्निर्माणका क्रममा ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्रबाट सहरकेन्द्रीत वालश्रम बढ्दै गइरहेको छ ।” उनले यस कारण सरकार र सरोकारवाला निकायले यसबिरुद्ध काम गर्ने बेला आएको बताए । परियोजना सञ्चालन भएकामध्ये १४ वटा इँटाभट्टाले मात्र श्रमिकमैत्री नियम सञ्चालन गरेका कारण उनीहरूद्वारा उत्पादित इँटालाई उत्पादन र प्रयोगका दृष्किोणले राम्रो मानिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्