चिनीमा भन्सार वृद्धिले कालोबजारी बढ्ने

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा मुलुकमा अवैध चिनी आयात भइ राज्यलाई नै नोक्सान पुग्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने भन्दै आयातित चिनीमा गरिएको भन्सार महशुल वृद्धिले तस्करी र कालोबजारीलाई थप प्रोत्सान पुग्ने देखिएको हो । सरकारले हालै आयातित चिनीमा १५ प्रतिशतबाट भन्सार महशुल बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
व्यवसायीको दवावमा गरिएको भन्सार वृद्धिले राज्यलाई नोक्सान पुग्ने देखिएको छ । खुला सिमानाका कारण मुलुकमा ठुलो परिमाणमा तस्करीबाटै चिनी आयात हुने गर्छ । सो चिनीलाई कतिपय उद्योगीले स्वदेशी उत्पादन भनेर प्याकिङ गरेर आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री गर्ने गर्दा राज्यमाथि भार पर्दछ ।
“खुला सिमानाका कारणले ठूलो परिमाणमा तस्करी र कालोबजारीबाट मुलुकमा चिनी भित्रिने गर्छ,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “चिनीमा गरिएको भन्सार महसुल वृद्धिले व्यवसायीलाई नाफा र राज्यलाई नोक्सान पुर्याउँछ ।” भन्सार महसुल वृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्ने र त्यसको लाभ व्यवसायीले पाउने उनको दाबी छ ।
चिनी उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइरहे पनि यसको लाभ किसान र उपभोक्ताले नपाएको सरोकारवाला बताउँछन् । किसानलाई भुक्तानी दिन सहयोग पुगोस् र बजारमा चिनी सस्तो पनि होस् भनेर सरकारले भ्याट फिर्ता दिन थालेको हो । तर, अहिलेसम्म उक्त रकम किसानसम्म नपुगेको र चिनीको मूल्यसमेत बढिरहेको उपभोक्तावादीको भनाई छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट किसानको नाममा दिए पनि लक्षित वर्गमा नपुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेल उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएपनि  यसले उत्पादनमा सुधार हुन नसकेको बताए । प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको चिनीमा छुटको नाममामा उद्योगीले खरिदको आधाभन्दा बढी रकम पाउने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटे पनि स्थानीय बजारमा भने अभैm घट्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा २ करोड ७२ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ किलो चिनी आयात भएको थियो । २०७२-७३ मा ४ करोड ७६ लाख २३ हजार ९ सय ४ किलो, २०७३-७४ मा ६ करोड २३ लाख ७१ हजार ५ सय ९० किलो चिनी आयात भएकोे देखिन्छ ।
भारत, पाकिस्तान र थाईल्याण्डबाट सस्तो चिनी नेपालमा आयात हुँदा नेपाली चिनी मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गोदाममै थन्किएको छ । अर्कोतर्फ सोही कारण देखाउँदै अझै पनि चिनी उद्योगीले किसानलाई रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गरिसकेको छ । भारतमा उखु किसानदेखि लिएर चिनी उत्पादकसम्मलाई अनुदान दिइन्छ । अनुदानमा भएको उत्पादन सस्तो भएर निर्यात बढाउन भारत सरकारले २० प्रतिशतको निर्यात भन्सार शुल्क समेत हटाइसकेको छ ।
मुलुकमा २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ । नेपालमा स्थापित १३ वटा चिनी उद्योगहरूले आवश्यकताको करिब ४० प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्दछन् । बाँकी ६० प्रतिशत विदेशबाटै आयात हुने गर्छ । केही व्यापारीले ठूलो परिमाणमा भारतबाट चिनी चोरी पैठारी गरी आपूर्ति गर्दै आएको सरकारी दावी रहे पनि हालसम्म यसको प्रमाण भने फेला परेको छैन ।