सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर

एक्काइसौं शताब्दीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग भन्ने गरिन्छ । पछिल्ला दशकहरूमा वस्तुसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवाको कारोबार पनि उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । ई–कमर्स फाउन्डेसनको प्रतिवेदन–२०१७ अनुसार विश्वभरिको ई–कमर्स कारोबार १८ खर्ब ४३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ, जुन सन् २००० मा ५ खर्ब २० अर्ब डलरबराबर मात्र रहेको थियो, जसमध्ये एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट मात्र ८ खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको बीटुसी ई–कमर्स कारोबार भएको छ । एसिया–प्रशान्तमा चीन सबैभन्दा ठूलो ई–कमर्स बजार हो भने चीनपछि नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारत उदाउँदो ई–कमर्स बजारका रूपमा देखा परेको छ । भारतमा मात्र वार्षिक २२ प्रतिशतका दरले ई–सपङिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । भारतीय सफ्टवेयर र सेवा कम्पनीहरूको संगठन नास्कमका अनुसार हाल भारतले १ खर्ब १६ अर्ब डलरबराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने गरेकोमा ई–कमर्सको कारोबार ३३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ । भारतमा ई–कमर्स कारोबार सन् २०२५ मा १ खर्ब ८५ अर्ब डलरबराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासका साथै ई–कमर्स कारोबारमा भइरहेको तीव्र विस्तारबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । भारतमा भइरहेको प्रविधि विकास छचल्किएर नेपालसम्म आइपुग्ने गरेको छ, अर्थात् विश्वबजारमा नयाँ प्रवेश गरेको कुनै पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भारत हुँदै नेपालसम्म अर्को दिन नै आइपुग्छ ।
सन् २००० पछि नेपालले पनि बिस्तारै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा फड्को मार्दै गइरहेको छ । सुरुका वर्षहरूमा भारतमा माग आई त्यहाँबाट आउटसोर्सिङका रूपमा नेपालमा मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन (एमटी) को काम भित्रिएकोमा अहिले नेपाली सूचना–प्रविधि उद्यमीहरूले सोझै अमेरिकी कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी सफ्टवेयर र एप्सहरूको निर्माणदेखि अन्य ई–कमर्स कारोबार पनि गर्दै आएका छन् । नेपालका वैध रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कति कारोबार हुन्छ भन्ने औपचारिक तथ्यांक छैन, किनकि ई–कमर्समा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारका अझै पनि कानुनी व्यवधानहरू कायम छन् । हालसालै मात्र बैंकहरूको ई–बैंकिङ कारोबार सुरु भएको, ई–सेवा, खल्तीसहितका ई–भुक्तानी सेवा आरम्भ गरेका हुनाले आउँदा दिनमा प्रविधिमा आधारित कारोबार बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, एकातिर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले नगदरहित (क्यासलेस) कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँदै आएका छन् भने अर्कातिर राष्ट्र बैंक स्वयंचाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा झन्–झन् सीमा थप्दै गएका छ, यसले भनाइ र गराइबीचको अन्तर देखिएको छ ।
राज्य स्वयंले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र महŒव दिनुपर्ने अवस्थामा नयाँ–नयाँ ऐन–कानुन, निर्देशिकाहरू ल्याई यस क्षेत्रलाई झनै खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको गुनासोमा ध्यान दिनैपर्छ । त्यसो भन्दैमा यो क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रणहीन ढंगले छोडिनु पनि हुँदैन । अहिलेसम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र त्यससँग सम्बन्धित सेवाका व्यवसायीहरू करको दायरामा पूर्ण रूपमा नआएको, करको दायरामा आए पनि कर छल्ने प्रवृत्ति हाबी रहेका कारण वास्तविक कारोबार लेखांकनमा जुन समस्या देखिएको छ; त्यसलाई सबैभन्दा पहिला सम्बोधन गरिनुपर्छ । आईसीटी, ई–कमर्स वा सोसम्बद्ध अन्य विषयमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको विकासक्रमबाट नेपाल अगग्गिन सक्दैन, यस्तो अवस्था यस क्षेत्रमा झन्झटहरू थप्नुभन्दा अन्य छिमेकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी हाम्रो राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ ।