Logo

जिल्लागत उत्पादन विविधीकरण

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा स्वदेशी उत्पादन खपतबारे थुप्रै नाराहरू लाग्दै आएका छन् । स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने विषय केवल नाराले मात्र हुँदैन, यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरूसँगै व्यावहारिक रूपमा रहेका समस्याहरूलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । केही वर्षदेखि सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको छ । सुरुमा उक्त निर्देशिका ल्याउँदा बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा पछि त्यसलाई ५० प्रतिशतसम्म पुर्या इयो । यद्यपि, यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढ्न नसक्नुका पछाडि केही कारक जिम्मेवार छन् । पहिलो त आवश्यकताअनुसार स्वदेशी वस्तुको उत्पादन नै हुन सकेको छैन । उत्पादन कम हुँदा त्यसको उपलब्धता पनि कम हुनु स्वाभाविक नै हो । दोस्रो पक्ष हो— गुणस्तर, अहिले उपभोक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादन भनेर भावनाले मात्र खरिद गर्दैनन् । भूमण्डलीकरणको अहिलेको युगमा विश्वका जुनसुकै कुनामा उत्पादित वस्तु पनि विश्वको कुनामा उपयोग गर्न पाइन्छ । त्यसले उपभोक्ताहरूमा छनोटका अधिकारलाई सुरक्षित तुल्याएको पनि छ । कमजोर उत्पादन लिएर बजारको प्रतिस्पर्धामा उभिनै सकिँदैन, न त उपभोक्तालाई यही उत्पादन उपभोग गर भनेर बाध्य तुल्याउन नै सकिन्छ । र, तेस्रो समस्या हो— मानसिकता । स्वदेशी वस्तु गुणस्तरीय हुँदैनन्, महँगा हुन्छन् भन्ने मानसिकताकै कारण जतिसुकै अभियान अगाडि बढाइएको भए पनि यहाँ उत्पादित वस्तुहरू आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसकेका हुन् ।
बजार, क्षमता र अन्य प्रविधिजन्य कारणले स्वाभाविक रूपमा स्वदेशी वस्तु केही महँगा पर्छन् नै । आधुनिक प्रविधि र बृहत् क्षमताका साथ अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुभन्दा मानवीय साधन र परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरेर हुने उत्पादन समान गुणस्तरका नहुन पनि सक्छन् । त्यसो भन्दैमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्नै नहुने भन्ने मानसिकताले न त देशमा उद्योगधन्दाको विकास हुन सक्छ, न रोजगारी बढ्न सक्छ, न त त्यसबाट राजस्वमा थप योगदान दिई अर्थतन्त्रकै विस्तार हुन सक्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदा त्यसले तत्कालका लागि राजस्व आधारको त विस्तार गरी राज्य चलाउने खर्चको जोहो हुन सक्ला, तर समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा यसले खासै योगदान दिन पनि सक्दैन ।
स्वदेशी उत्पादनको हामीले बढीभन्दा बढी प्रयोग थाल्ने हो भने त्यसले देशबाट बाहिरिने गरेको ठूलो धनराशिलाई पनि स्वदेशमै परिचालित गरी अर्थतन्त्रको सही अर्थमा विस्तार हुन सक्छ । यसका लागि अहिलेजस्तो एकै उत्पादन फरक–फरक क्षेत्रमा ससानो अनुपातमा उत्पादन हुने प्रक्रियामा पनि सुधार गरेर एकीकृत उत्पादन प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिले ससानो क्लस्टरमा उत्पादन भइरहेका अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई बृहत् अनुपातमा उत्पादनको आधार सिर्जना गर्न सरकारले समेत प्रोत्साहनकारी नीति लिनुपर्ने हुन्छ । यस सिलसिलामा जिल्लागत रूपमा फरक–फरक उत्पादनको एकीकृत उत्पादन थलो (प्रडक्ट जोन) को जुन अवधारणा ल्याइएको छ, त्यो एक थालनी बिन्दु हुन सक्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकारका तहबाट उत्पादन र क्षेत्र तोक्ने भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कच्चापदार्थ, श्रमशक्ति र वित्त उपलब्धताका आधारमा स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन पहिचान गरी त्यस्तो ‘प्रडक्ट जोन’ निर्माण गरिनुपर्छ । कुनै पनि जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्दा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न सकिएन भने भोलि नतिजा सोचेजस्तो पनि नहुन सक्ने भएकाले उत्पादन र क्षेत्र छान्ने अधिकार प्रदेशहरूलाई नै दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्