स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाऔं

केही वर्ष अघिसम्म चरम लोडसेडिङको अभाव झेलिरहेको नेपाल यतिबेला भने चाँडै नै बढी हुने विद्युत् कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने चिन्तामा छ । नेपालभित्रै ठूला उद्योग र विकास आयोजनाको काम नभएको र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत नै जम्मा २०० युनिट हाराहारीमा रहेको अवस्थामा पछिल्लो दशकमा सुरु भएका आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेसँगै विद्युत् व्यापारको चिन्ता उत्पन्न भएको देखिन्छ । छिमेकी भारतले बिजुली खरिद गर्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको र यसका लागि प्रशारणलाइनजस्ता पूर्वाधारकै अभावसमेत रहेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जाने चिन्ता स्वाभाविक पनि छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको अवस्था यस क्षेत्रकै कम हो । विश्व बैकको सन् २०१८ को तथ्यांकले प्रतिव्यक्ति खपततर्फ वंगलादेशको ३२५, चीनको ३७५४, भारतको ८३८, पाकिस्तानको ४८६ र श्रीलंकाको ६०० युनिट रहेको देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ मा तयार गरेको माग प्रक्षेपणको अध्ययनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ७.२ प्रतिशत वृद्धि हुँदा सन् २०२५ मा ५३१, नीतिगत हस्तक्षेप हुँदा ८०१, ९.२ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ५९१ तथा नीतिगत हस्तक्षेप हुँदा ८६७ युनिट मात्र पुग्ने उल्लेख छ । सन् २०३० मा ७.२ प्रतिशतको वृद्धिमा ८९१ र नीतिगत हस्तक्षेप भएमा १२६१ तथा ९.२ प्रतिशतको वृद्धिमा १०६७ र नीतिगत हस्तक्षेप भएमा १४७४ युनिट पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाको छ भने सन् २०३० सम्म लगायत १० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएमा मात्र १५ युनिटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । भारतजस्तो औद्योगिक विकास भएको देशमा समेत प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कमजोर रहेकोले नेपालमा बढाउन त्यति सहज छैन । सरकारको योजनाअनुसार चालू वर्षमा हाल वार्षिक २६३ किलोवाट आवर प्रतिव्यक्ति रहेको ऊर्जा खपतलाई ३५० पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारको नीति पनि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ देखिँदैन । चालू वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा बढी कर लगाएर विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । त्यसो त कृषिमा उपयोग हुने आधुनिक उपकरणको प्रयोगलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना सम्भावना भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा विकास गर्न सकिन्छ । भारतमा सन् २०१९ मा २०१५ को तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसो गर्न सकियो भने विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । यतिमात्र नभइ हाम्रो भान्सामा खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगले विस्थापन गर्न सकियो भने विद्युत खपत उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिन्छ । तर, विद्युतीय चुलो खरिद गर्दा सरकारले छुट दिनसमेत कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । घरायसी प्रयोगका विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा पनि सरकारले प्रवद्र्धन गरेर खपत बढाउन सकिन्छ र राज्यले मात्र नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई लक्षित गरेर सजिलोसँग विद्युतीय सामान सस्तो किस्तामा किन्नसक्ने सुविधा दिन सक्ने अवस्था छ । यसरी राज्यले आफ्नै मुलुकभित्र अधिकतम विद्युत् खपतको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।