शिक्षक नियुक्ति गर्दै स्थानीय तह

काठमाडौं -शिक्षाका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहमा गए, तर कति काम कसले गर्ने भन्नेमा विवाद जारी छ । शिक्षक नियुक्तिको क्षेत्राधिकारको विषयमा स्थानीय तहमा धेरै गुनासो र उजुरी परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी नहुदा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको लामो समयसम्म पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छैनन् । यसैगरी केही स्थानीय तहले अस्थायी रूपमा शिक्षक नियुक्त गरेर कक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
सरकारले शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा दिए पनि शिक्षक नियुक्तिको विषयमा स्थानीय तह, शिक्षक संघसंगठन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच अधिकारका विषयमा आरोप प्रत्यारोप र उजुरी पनि पर्न थालेका छन् ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थायी शिक्षक पूर्ति नहुञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी नियुक्त गर्न अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको प्रष्ट पारेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले पनि देश संघीयतामा गएसँगै केही विद्यालयले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार आफूमा आइसकेको भन्दै अस्थायी शिक्षक नियुक्ति शुरु गरेको बताए । सरकारले शिक्षक नियुक्तिका विषयमा प्रष्ट धारणा राखेका कारण अब भने शिक्षक नियुक्तिमा अन्योल उत्पन्न नहुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसै व्यवस्थामा आधारित भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यीमध्ये ११ नम्बर बुँदामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शिक्षक नियुक्तिका विषयमा भने उल्लेख नगरिएको कारण केही महिना अघिदेखि शिक्षक नियुक्तिको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको छ ।
हालै शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थापनचुनौती र अवसर’ विषयक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति स्थानीय तवरबाट एउटा छनोट समिति बनाएर शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने बताए । “अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी हुने चरणमा रहेकाले अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्न पाउनेछ,” प्रवक्ता लम्सालले भने “तर, त्यसका लागि शिक्षा ऐन, नियमावलीसँगै मापदण्ड आवश्यक पर्छ ।” शिक्षक छनोट समिति गठन गरेर करार र अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न सकिने उनले बताए । शिक्षक नियुक्ति समिति बनाउँदा स्थानीय तहको एउटै छनोट समिति बनाउन पनि सकिने विज्ञको भनाइ छ ।
यसरी नै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षकहरूका संघसंगठनलाई बेवास्ता गरे मान्य नहुने बताए । थापाले केही स्थानीय तहले शिक्षण अनुमतिपत्र नपाएकालाई पनि शिक्षकमा नियुक्ति गरेर ‘स्वच्छेचारी’ काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय दरबन्दीको रूपमा शिक्षक मिलान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार अझै ७५ हजार अपुग दरबन्दी रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७४ जारी गरी अस्थायी शिक्षकसमेत नियुक्ति गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम श्रेष्ठले प्रक्रिया मिलाएर हालसम्म ३० जना शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको बताए ।
ललितपुर महानगरपालिकाका सामाजिक समितिका संयोजक दिनेश कार्कीले अझै शैक्षिक कार्यविधि नबनाएको तर यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । अरु थुप्रै स्थानीय तहले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिसकेका छन् ।

शिक्षक अभावमा कक्षा बन्द गर्न भएन
दिनेशकुमार थपलिया
सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
शिक्षकको अभावमा कक्षा बन्द गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त स्थानमा प्रक्रिया पुराएर अस्थायी शिक्षक नियुक्ति स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् । शिक्षाको गुणस्तर र अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहले संघीय, प्रादेशिक शिक्षा ऐन कुरिरहनु पर्दैन । दरबन्दी रिक्त रहेका स्थानमा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति नहुञ्जेलसम्का लागि अस्थायी वा करार शिक्षक नियुक्ति गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं ।
त्यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहयोगमा मापदण्ड बनाएर परीक्षा प्रणालीमार्फत् नियुक्ति गर्न पाइन्छ । अहिले स्थानीय तहका लागि संक्रमणकालीन अवस्था छ । बालबालिकाको गुणस्तरीय र निरन्तर पढाइ सरकारको मुख्य चासो हो । अस्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले शिक्षा ऐन र नियमावली भने अनिवार्य रुपमा जारी गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा सेवा आयोग मार्फत् स्थायी शिक्षक पदपूर्ति भएमा अहिले नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षक स्वतः खारेज हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्छ ।
तर, स्थानीय तहले अन्तरस्थानीय तह सरुवा भने गर्न पाउँदैनन् । स्थायी शिक्षकहरूको प्रदेशभित्र मात्र सरुवा हुने र त्यसका लागि प्रादेशिक शिक्षा ऐन आवश्यक पर्नेछ । शिक्षक स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उनीहरूले गल्ति गरे अब कारबाही गर्ने कानुन बन्दैछ । यस्तो कारबाही शिक्षाका सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा कारबाहीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै रहनुपर्छ । आगामी चैत मसान्तभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदैछन् ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला समन्वय समितिमा एउटा फाँट राखेर जिल्ला स्तरमा शिक्षक दरबन्दी मिलानसँगै प्रदेशसँगको शिक्षाका साझा अधिकारको सहजीकरण गर्ने योजना छ । अब स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत रहनेछन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सम्पत्तिसँगै कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
स्थानीय तहलाई शैक्षिक व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्थालाई सहज बनाउन नमूना कानूनको ढाँचा बनाएर स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी पहुँच व्यवस्थापन गरिएको छ । सो नमुना ढाँचामा शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक दरबन्दी रिक्त भएमा र स्थायी शिक्षक नआएको अवस्थामा त्यहाँ भएको उपयुक्त स्रोत प्रयोग गरेर ५ जना पदपूर्ति समिति बनाई प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्न सक्छन् ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ऐन बनाउँदैछौं
त्रिलोचन सापकोटा
वडाध्यक्ष, हल्दिबारी गाउँपालिका (झापा)
हल्दिबारी गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १ नम्बर वडाभित्र रहेका ९ विद्यालय मध्ये २ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाई अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन गर्ने तयारी गरेको छ । यसको गुणस्तर सुधारका लागि सोही विषयमा शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिएको छ । गाउँपालिका अन्तर्गत जनजागृति माध्यमिक विद्यालय र ग्रमकाली आधारभूत विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यम गर्ने भएपछि शिक्षकको आवश्यकता हुनेछ ।
गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकास र गुणस्तर सुधार गर्न नमुना विद्यालय बनाउने तयारी गरिएको हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा नियमावली पनि बनाउने काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विधेयक समितिले स्थानीय स्तरमा रहेका विद्यालयकोे परिवेश अनुसार ऐन बनाउने काम गर्नेछ । मूल्यांकन समिति बनाएर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र ऐनले तोकेअनुसार आवश्यकता हेरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने योजना छ ।