अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिएको अर्थतन्त्र

वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्‍याई ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको पन्ध्रौँ योजनाको अवधि सकिएसँगै यसै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ बाट सोह्रौँ योजनासमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्मको अवधि रहने यो योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने सोच राखेको छ ।

आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक रूपमा तर्जुमा गरिने बजेटलाई महत्वपूर्ण खुड्किलोका रूपमा लिइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को आठ महिना व्यतीत भइसक्दा अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्बिर त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र अझै दबाबमै छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमै अलमलिने प्रवृत्तिका कारण नै हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन नसकेको हो ।

कोरोना महामारीले देश कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पाठ हामीलाई मजैले सिकाएकै हो । यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने आकलनका साथ आन्तरिक रोजगारीको पहिलो विकल्पका रूपमा कृषिलाई सम्झिन पुगेका थियौँ । अर्कातर्फ विश्वभर खाद्यान्न आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका रुस–युक्रेन सन् २०२२ को सुरुदेखि आफैँ युद्धमा होमिएपछि खाद्यान्न आयात–निर्यात प्रभावित हुँदा आत्मनिर्भरताको महत्वबारे उक्त युद्धले झस्काएकै हो ।

कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दियो । बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापारघाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकुचनका कारण कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै कर्जा प्रवाहमा केही बन्देजका साथै विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो नीतिबाट सरकारको भन्सारमुखी राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । वि.सं. २०७८ असारमा १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७९ को असारमा ६.९ महिनाका लागि मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । धन्न आकलन गरिएअनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित नहुँदा विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई ठूलै टेको दियो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ८ सय ७५ अर्ब ३ करोड रहेको विप्रेषण निरन्तर उकालो लाग्दै आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २०४१ अर्ब १० कारोडको कीर्तिमान कायम राख्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्दै हामी पुनः विप्रेषण र आयातमुखी राजस्वमै रमाउन थालेका छौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पछिल्ला कदमले विश्वकै अर्थव्यवस्थामा उथलपुथल ल्याउँदै छ । नेपाल पनि थप प्रभावित हुने संकेत देखा परिसकेको छ । तर, यसतर्फ हाम्रो कुनै तयारी नै छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरेपश्चात् आयातमा लगाइएका सम्पूर्ण बन्देज र प्रावधानहरू पनि हटाउँदै लगिए । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिले निरन्तरता पाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीलगत्तै बैंकहरूमा तरलता अभाव रहेकोमा पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहनुपरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा दोहोरो अंकमा रहेको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा झरेको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै ७ खर्बको लगानीयोग्य रकम रहे पनि अपेक्षा गरिएअनुरूप कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसबाट अझै पनि देशमा पर्याप्त व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

कर्जा लगानी गरेर मात्र हुँदैन, तोकिएका सर्त तथा सुविधाबमोजिम सही ठाउँमा सदुपयोग पनि हुनुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा झन्डै ५४ खर्ब रहेको अवस्था छ । यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र किन अगाडि बढ्न सकेन त ? प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको माघ महिनाको विवरणअनुसार कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जाजस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेबाट अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा पनि तोक्दै आएको छ । यसका साथै कृषिलगायतका १० शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाबाट पछिल्लो दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति देखिए पनि कृषि र लघुउद्यम क्षेत्रमा आशातीत प्रगति अझै देखिएको छैन । सहुलियत कर्जामा त लक्षित वर्गभन्दा टाठाबाठाहरूले फाइदा लिइरहेको गुनासो सुनिने गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिरिएको छ । साधारण उद्यमी त परियोजना प्रस्ताव र वित्तीय विवरणको बोझले बैंकिङ पहँुचमा पर्नै सक्दैनन । तसर्थ, कर्जा नीति लक्षित उद्यमी लाभान्वित हुने किसिमको हुनुपर्छ ।

यसका साथै कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कठोर बन्नैपर्छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा वित्तीय विवरण ढाकछोप गरी घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी हुने आशंका पनि नौलो होइन । यसको दृष्टान्तमा चालु पँुजी कर्जामा हुने दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय बैंकले २०७९ कात्तिकदेखि लागू गरेको ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लाई लिन सकिन्छ । यो मार्गदर्शनको व्यापक विरोधपछि चालु पँुजी कर्जामा लचकता अपनाउँदै दुई पटकसम्म संशोधन गरियो । हाम्रो बैैंकिङ नियम पनि धितोमुखी छ । त्यसमाथि जग्गाजमिनजस्ता अचल सम्पत्ति नै बैंकको प्राथमिकतामा पर्छ । व्यवसाय विस्तार गर्न धितोका लागि जग्गाजमिन जोड्नैपर्ने बाध्यता ऋणीलाई छ । चल सम्पत्तिको आधारमा कर्जा सुरक्षण गर्ने कानुनी अधार तयार गर्न बल्ल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधनको प्रक्रिया संसद्ले अगाडि बढाएको छ ।

कुनै पनि व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्थायित्व चाहिन्छ । पहिलो कुरा त राजनीतिक स्थायित्व हो । हाम्रो राजनीतिले असल संस्कार कहिल्यै सिकाएन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्छौँ, तर त्यसअनुरूपको पद्धति बस्न सकेन । राजनीति विकासको संवाहक हुनुपर्नेमा दलाली गरेर खाने थलो बन्न पुग्यो । छोटो समयमा रातारात कसरी धनी बन्ने सूत्रले यहाँ प्रश्रय पायो । फलस्वरूप सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरी राज्यको स्रोतसाधन दोहन गरेर खाने तत्वहरूको हाबी हुन पुग्यो । ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च तहका व्यक्तित्व र तिनका परिवारको संलग्नता रहेका घटनाहरूले यसलाई पुष्टि गर्छ । अचम्म त के छ भने आवश्यकताअनुसार ‘फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने’ परम्पराको थालनी गरियो । राज्यका निकायहरू स्वतःस्फूर्त र पद्धतिबाट चल्नुपर्नेमा माथिको आदेश कुरेर बस्ने भुत्ते खालको बनाइयो । योग्यता र क्षमता काममा हैन, ‘खाने र ख्वाउने’ मामलामा पोख्त व्यक्ति सत्ताधारी र नेताका प्रिय पात्र बन्ने भए । अकुत सम्पत्ति कमाउने यहाँ महान् बन्न थाले । हाम्रो राजनीतिले उद्यमी हैन, दलाल बनाउन हौस्याउने गरेको छ ।

सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताबिना कुनै पनि मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन । यसको अभावमा युवावर्गमा वितृष्णा व्याप्त छ । गाउँघरका युवा कतार–मलेसिया हानिएका छन् । अलि सक्ने अमेरिका–अस्ट्रेलिया पलायन हुँदै छन् । बाँकी बस्नेहरूको मनोबल खस्किएको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सुस्त छन् । औद्योगिक क्षेत्र झन् अधोगतिमा छ । २०५४ साल अगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनले उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४९.८ प्रतिशत देखाएको छ । निश्चय पनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ । कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी क्षमता हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिनुभन्दा यसैमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दा सबैको भलो हुन्छ । व्यापार, घरजग्गा, सेयर बजारजस्ता क्षेत्रको कारोबारलाई सन्तुलित रूपले लैजानुपर्छ । घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा मात्र सधैँ उछालको सपनाले सबैलाई सताएको छ ।