आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति दुवै ६ % प्रक्षेपण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा आर्टिकल मिसन फोरअन्तर्गत अध्ययन गर्न आएको टोलीलेआर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको हो ।
लाउरा जस्माइलोको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले नेपालका अर्थमन्त्री तथा गभर्नर र सरोकावाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लागेका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो । त्यसका साथै टोलीले कृषि उत्पादनमा आएको कमी तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावटका कारणले आर्थिक वृद्धिदर घट्नमा मद्दत गर्ने टोलीको दावी छ । खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिका कारणले पनि मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशतमा रहने टोलीको भनाइ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसको कारण भनेको राजनीतिक स्थायित्व, विद्युत्को सहज आपूर्ति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गर्दा आर्थिक वृद्धि बढेको हो ।
तर, चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका काम धेरै सकिएको र सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि सरकाले गरेको प्रक्षेपणभन्दा तल हुने टोलीले जनाएको छ । टोलीले पुस २० गते अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी टोलीले सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार अर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । सरकारले भने साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।पछिल्लो समयमा भएको कर प्रशासनमा भएको सुधार प्रसंशनिय रहेको जनाउँदै टोलीले वित्तीय संघीयता मुख्य चुनौती रहेको हुनाले ध्यानपूर्वक व्यवस्थापन गर्न समेत सुझाएको छ ।
आइएमएफले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकहरूको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरलाई बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर र कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीकमा हुनसक्ने जोखिमको सन्दर्भमा सुक्ष्म निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको हो ।बैंकहरूले सन् २०२० जुलाइदेखि हालको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको सीमा बैंकको आकार अनुसार बढाएको खण्डमा झनै राम्रो हुने टोलीले सुझाएको छ । टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सिस्टमेटिक जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि विवेकी उपायहरू अबलम्बन गर्दै आएको जनाएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको कर्जा वृद्धि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको टोलीको निष्कर्ष रहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टमको कार्यान्वयन तथा बासेल थ्रीको पुँजी संरचनालाई समेत पूर्ण पालना गरी वित्तीय क्षेत्रको सुपरीवेक्षण तथा नियमनलाई झनै प्रभावकारी बनाउने कार्य गरेकामा टोलीले प्रशंसा समेत गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा आएको क्रस चेक कर्पोरेट बरोअरको वित्तीय जानकारीको विषयले वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रुडेन्ट बनाउन मद्दत गर्ने टोलीको दावी रहेको छ । केन्द्रिय बैंकले अल्पकालीन रूपमा हुने ब्यादरको उतारचढावलाई नियन्त्रणगर्नका लागि मौद्रिक नीतिको ब्याजदर संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्न समेत सुझाएको छ ।