तीन लाख भनेकोमा ८९ हजार किसानमात्र सूचीकरणमा थपिए

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत असोज मसान्तसम्ममा थप तीन लाख किसान सूचीकरण हुने बताए पनि माघ सकिँदासम्म एक लाख पनि सूचीकृत भएका छैनन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म ८९ हजार ४५३ किसानमात्र थप सूचीकरण भएका छन् । पछिल्ला चार वर्षदेखि चालु आवको माघसम्ममा सूचीकृत किसानको संख्या २० लाख ७ हजार ४५३ पुगेको छ ।

मन्त्री अधिकारीले गत भदौ १८ मा कृषि विषयगत समितिको बैठकमा किसान सूचीकरण यसै वर्ष सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएका थिए । मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि चालु आवमा नै सूचीकरण सम्पन्न गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्रालयको पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा मन्त्री अधिकारीले भनेजस्तो चालु आवमा सूचीकरण सम्पन्न गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ किसान सूचीकरण कार्यक्रम चार वर्षअघि उद्घाटन गरेका थिए । २०७७ फागुन २३ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमले लामो समय बित्दा पनि आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । किसानका सूचना तथा विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्ष हुँदा जम्मा २० लाख ७ हजार ४५३ किसान सूचीकरण भएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक छन् । यही तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्ने हो भने अझै २१ लाख २३ हजार ३३६ किसान सूचीकरण हुन बाँकी छन् । चार वर्षसम्म जम्मा २० लाख ७ हजार किसान सूचीकरण भएको अवस्थामा अब चालु आवको पाँच महिनामात्र बाँकी हुँदा २१ लाख २३ हजार ३३६ किसान सूचीकरण असम्भव देखिएको छ ।

यसभन्दा अघिका कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले पनि किसान सूचीकरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पटकपटक प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । किसान सूचीकरण समयमा नहुँदा अनुदान वितरण प्रणालीमा जान ढिलाइ भएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । तर, अझै पनि तीव्र गतिमा स्थानीय तहबाट किसान सूचीकरण भएको छैन ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार माघ समान्तसम्म कोशी प्रदेशमा किसान सूचीकरण ४ लाख १२ हजार ५४४ भएका छन् भने मधेश प्रदेशमा ३ लाख ३२ हजार ९३० जना भएका छन् । बागमती प्रदेशमा ३ लाख १४ हजार ७६७ किसान सूचीकरण भएका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा २ लाख ३ हजार ८४९ सूचीकरण भएका छन् भने लुम्बिनीमा ३ लाख ५० हजार ७७९ किसान सूचीकरण भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ८३ हजार १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ९ हजार ५७४ किसान सूचीकरण भएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार किसानको पहिचान गरी उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको हो । किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसान घरधुरीलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिनेछ ।

देशभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु यस प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । व्यक्तिले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पेश भएका किसान सूचीकरणको अभिलेख प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुनुपर्ने र सम्पर्क इकाइले वडाअनुसार आवेदकको सूचीलगायत विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित वडा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत खाता प्राप्त किसानले पहिचान संकेत नम्बर प्राप्त गर्नका लागि विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चित अभिलेखको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले सम्पर्क इकाइको रुपमा जिम्मेवार व्यक्ति वा शाखा तोक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुने व्यवस्था छ ।