Logo

नयां अर्थमन्त्रीका चुनौती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल पूर्ण आकारको नभए पनि मुलुकले केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेतृत्व पाएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि गृह र रक्षासँगै आर्थिक क्षेत्रमा निकै चासोका रूपमा हेरिएका अर्थ र उद्योगमन्त्री नियुक्त हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । यससँगै उच्च राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका कारण अधिकांश समय राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अर्थ मन्त्रालय दिने परम्परा यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले तोडेका छन् । गैरआर्थिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिका लागि राजनीतिक महत्वाकांक्षाको सिकार हुने गरे पनि यसपटक अर्थ मन्त्रालय यो विडम्बनाबाट भने जोगिएको छ ।
हुन त वाम गठबन्धनका तर्फबाट यस पटक पनि अर्थमन्त्रीका दाबेदार राजनीतिक नेताहरू नदेखिएका होइनन् । पहुँच र प्रभावले सर्वाधिक शक्तिशाली एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलदेखि ओली निकटका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीसम्मको राम्रै चर्चा भएको थियो । ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्रको कखरासम्म ज्ञान नभएका विष्णु पौडेल र त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले पनि उस्तै प्रकृतिका कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि यो राजनीतिक पदजस्तै भएको थियो । उल्लिखित सबैको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नुको एकमात्र योग्यता थियो— प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता ।
वाम गठबन्धनबाट सुविधाजनक बहुमत पाएका र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएसँगै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसरसमेत पाएका ओलीले यसपटक परम्परा मात्र तोडेनन्, आफू मुलुकको आर्थिक विकासका लागि गम्भीर रहेको संकेत पनि गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा बलमिच्याइँ होला, तर मुलुकको आवश्यकता र एमालेभित्रको छनोटको विकल्पका रूपमा हेर्दा भने ओलीको सर्वोत्कृष्ठ निर्णय हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राजनीतिक रूपमा भने राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनुमोदन सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत स्थगित भएको छ र अन्तिम फैसला भएको छैन । यसमा ओली सरकारको निर्णय उल्टिए ६ महिनाभित्र राष्ट्रियसभाका कुनै एक सांसदको पद रिक्त गराएर उनलाई सो स्थानमा निर्वाचित गराउने विकल्प भने रहने भएकाले यसमा ठूलो समस्या देखिँदैन ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाको सिंहदरबार प्रवेश एकदमै खराब समयमा भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । मुलुकको आर्थिक परिसूचक सकारात्मक नरहेको र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो स्रोत आवश्यक परे पनि राजस्वको स्रोतले तलब भत्ता खुवाउनसमेत धौधौ परिरहेका बेला खतिवडाबाट कुशल व्यवस्थापनको अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको कुशल नेतृत्व सम्हालिसकेका खतिवडालाई मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने ऐतिहासिक अभिभारा पनि छ र यस्तो सुविधाजनक बहुमतसहितको अवसर विगतमा कसैले पाएकै थिएनन् । पाँच वर्षका लागि उनका भिजन लागू गर्न उनले कसैको मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्रका रूपमा उनको उदय भएको छ । तर, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र निर्माणका क्रममा उनी आफैंले लिपिबद्ध गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन र जसलाई राजनीतिक कार्यक्रम भनेर अब उनी पन्छिन भने पाउँदैनन् ।
खतिवडा राजनीतिक व्यक्तित्व होइनन् र अब उनले राजनीतिक बन्नु जरुरी पनि छैन । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म व्यवस्थापनसँगै मुलुकलाई नयाँ दिशा र विकास तथा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन नै उनको भूमिका हुनुपर्छ । यसका लागि अप्रिय निर्णय नै लिन पनि उनी पछि पर्नु हुँदैन भने सुशासनका मामिलामा राष्ट्र बैंकको जस्तै कठोर बन्न उनी सक्नुपर्छ । खतिवडाबाट मुलुकको निजी क्षेत्रले मात्र नभई आम सर्वसाधारणसमेतले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् र यो आशालाई उनले निराशामा बदल्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गरिनु अन्यथा होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्