निजी क्षेत्रका अपेक्षा

वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए पनि उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले शपथग्रहण गर्न पनि बाँकी नै छ भने एक साताअघि गठन भएको सरकारको मन्त्रीमण्डल पनि पूर्ण आकारको बन्न सकेको छैन । यसर्थ, नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको राजनीति अर्को चरणमा प्रवेश गरे पनि सरकारले आकार ग्रहण गरिनसकेको र सरकारमा संलग्न हुने दलको टुंगोसमेत लागिनसकेको अवस्थामा अहिले नै नयाँ सरकारसामु आफ्ना माग र एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उब्जेको छ ।
नयाँ सरकारलाई विभिन्न कोण र उपकोणबाट सुझाव र सल्लाह दिनेमा निजी क्षेत्र एक कदम अगाडि देखिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत विभिन्न वस्तुगत संघ–संगठनहरूको सुझावले यतिबेला पत्रपत्रिकाका पाना भरिएका छन् भने अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनमा पनि यसैले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्रको यसमा अपरिपक्वता र हतारो महसुस हुन्छ । सरकारले आकार नै ग्रहण नगरिसकेको अवस्थामा एकपछि अर्का सल्लाह र सुझाव तेस्र्याएर आम निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढाउनुलाई निश्चय नै उचित मान्न सकिँदैन ।
निश्चय नै अहिलेको सरकार जटिल परिस्थितिमा छ । राज्यका साधनस्रोतहरू यथास्थितिमा रहेको र सरकारी खर्च अचाक्ली बढेको परिदृश्यमा सरकारसामु विगतका आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि छन् । सरकारमा रहेका र सरकार प्रवेशको तयारीमा रहेका वामपन्थी दलहरूले साझा घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठूलै साधनस्रोत मात्र नभई बलियो इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनैपर्छ र निजी क्षेत्रमार्फत मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढीभन्दा बढी भित्राउन सकिने अवस्था छ । यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रका आधारभूत माग पूरा गर्ने दिशामा आफूलाई केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ । अर्कातर्फ सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा वा छुट उपलब्ध गराउँदा आम जनस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो नेतृत्वकर्ता वामपन्थी दलका कार्यकर्ताहरू नै हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि निकासीकर्तालाई दिइने नगद अनुदान होस् वा चिनी मिलाई दिइएको भ्याट छुटलगायतलाई नै लिन सकिन्छ । यसकारण सरकार दोहोरो चेपुवामा पर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारसँग माग राख्दा वा सुझाव दिँदा जनताको सेन्टिमेन्टविरुद्ध हुन सक्ने जोखिमप्रति निजी क्षेत्र सदैव चनाखो हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले सरकार गठनपूर्व नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेर हतारो देखाएजस्तै अहिले सरकार पूर्ण आकारको गठन नहुँदै आफ्ना माग र सुझाव प्रस्तुत गरेर अर्को अपरिपक्वता देखाएको छ । निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले एकभन्दा अर्को संगठनले प्रगतिशील माग राख्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ । यसर्थ, नेपालको निजी क्षेत्र सुझबुझपूर्ण भन्दा पनि राजनीतिक दलकै शैलीमा अघि बढिरहेको देखिन्छ, जुन मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका पक्षमा भने छैन ।