सहकारी जोखिममा पर्दा सहयोग गर्न स्थिरीकरण कोष

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था जोखिम परेका बेला सहयोग गर्नका लागि स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कोष सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो ।
मन्त्रालयले कोष कार्यान्वयका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) लाई निर्देशन दिएको छ । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषमा पनि अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ ले गरेको छ ।
कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रायलयबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भइ वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आवद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरि आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षसम्म घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आवद्ध हुन पाउनेछन् ।
अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अभाव या संकटग्रस्त हुँदाको अवस्थामा सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । संस्थाहरुले तरलताको अभाव हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै अन्तरसहकारी ऋण लिने गरेका थिए ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक योगदान गरि कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । कोषमा सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंक, महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयको योगदान रहनेछ ।
कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेत कोष सञ्चालन आएपछि सहकारीमा आइपर्ने जोखिम न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘तरलताको अभावलगायतका कारणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुन आँटेमा कोषले सहयोग गर्छ’ उनले भने ।
गत आर्थिक वर्षसम्म ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको ५ खर्ब कारोबार रहेको छ । सहकारीको संख्या र कारोबार बढ्दै गएपनि अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम समेत बढिरहेको छ ।