बजेटविहीन स्थानीय तहका चुनौती

पछिल्ला दिनमा आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा केही स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तोकिएको समयमा पेस हुन नसकेको विषयमा बाक्लै चर्चा भइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तथापि, केही स्थानीय तहमा भने कानुनले व्यवस्था गरेको यो समयसीमामा बजेट नै पेस गर्न नसकी संविधान र कानुनको परिपालनामा चुक्नुका साथै बजेटविहीनताको गम्भीर चुनौतीसमेत खडा भइरहेको छ ।

संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो मात्राको स्रोत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यस आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋणसमेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका हुन्छ । साथै, कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी विधिसम्मत रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ ।

यो प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने तथा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तत्पश्चात् असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरण स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले समेत गरेको छ ।

एकातिर यस किसिमको प्रस्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ भने अर्कातिर यसको परिपालनाको अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक छैन । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ५० वटा स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पेस नगरेको र ४८ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस तथा पारित नगरेको महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यो लेख तयार गर्दासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणअनुसार देशभरका ५ सय ३७ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै सभामा बजेट पेस गरेको देखिन्छ भने बाँकी २ सय ९६ स्थानीय तहले बजेट पेस नै गरेका छैनन् ।

यद्यपि कानुनद्वारा निर्धारित समयसीमा अर्थात् गत असार १० गतेभित्र देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को बजेट तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेको अनौपचारिक तथ्यांक मन्त्रालयमा रहेको छ । यसरी हेर्दा, बजेट पेस गरिसकेका मध्ये २ सय ५३ स्थानीय तहले मन्त्रालयको पोर्टलमा आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रविष्टि गर्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने सामान्य दायित्वसमेत वहन गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले बजेट समयमै पेस गर्न र पोर्टलमा समेत तुरुन्तै प्रविष्टि गर्नका लागि सबै स्थानीय तहलाई पटक–पटक अनुरोध गर्ने गरेको छ । यति हुँदा पनि समयमै बजेट ल्याइसकेका स्थानीय तहहरूसमेत रिपोर्टिङको सहज माध्यमको उपयोग गर्न चुकिरहेका देखिन्छन् । बाँकी ४३ वटा स्थानीय तहमा बजेट नै प्रस्तुत हुन नसकी खर्च व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका क्रममा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने खतरा त छँदै छ ।

नेपालको संविधानले ‘नो ट्याक्सेसन विद्आउट लेजिसलेसन’को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गरेको छ । संविधानले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने विषयलाई संवैधानिक प्रावधानका रूपमा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ । यसैगरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानबमोजिम असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले साउन १ गतेदेखि कुनै पनि कर उठाउने र खर्च गर्ने विषय असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने देखिन्छ । यति गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको असक्षमता एवं संविधान र कानुनमाथिको घोर उल्लंघन हो ।

स्थानीय तहमा यसरी समयमै बजेट पेस हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेका देखिन्छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा अन्तरदलीय विवादका कारण बजेट ल्याउन सकस परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको किचलोको प्रभावले पनि स्थानीय तहलाई गिजोलेको अवस्था छ । अर्कातर्फ कतिपय स्थानीय तहमा देखिने गरेको आन्तरिक विवादका कारण बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमका विषयमा सम्बन्धित पालिकाभित्रकै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतको मतान्तर हुँदा सभा बस्न नसकी बजेट पेस गर्ने विषय ओझेलमा परेका उदाहरण पनि छन् ।

कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारीहरूउपर नै मुद्दा दायर भई निलम्बनमा रहेका कारण पनि बजेट प्रस्तुत गर्नेलगायत समग्र कार्यसम्पादनमा नै अन्योलताको स्थिति देखिएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू बहाली गरेको करिब आधा अवधि पूरा भइसक्दा समेत कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूमा बजेट जहिले ल्याउँदा पनि हुने वा नल्याउँदा पनि हुने भन्ने गलत सोचले गाँजेको अवस्था पनि विद्यमान छ । तथापि जुनसुकै कारण वा बहाना भए पनि सम्बन्धित सभाबाट बजेट पारित नगरी कार्यान्वयनमा जाने उन्मुक्ति कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनतः प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भने रहन्न ।

संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी बजेट पेस नै नगर्ने वा समयमा बजेट पेस नगर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर कानुनी जटिलता निम्त्याइरहेको छ । स्थानीय तहको सार्वभौम संसद्का रूपमा रहेको सभालाई छलेर आफ्नै घरपरिवारको आम्दानी र खर्चजस्तो गरी बजेट कार्यान्वयनमा जान खोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि नागरिकको विश्वास गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस खालको प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार स्थानीय जनताको सही प्रतिनिधि बन्न नसकी स्थानीय सरकारप्रतिको आम अपेक्षामाथि कुठाराघात भइरहेको छ । अतः समयमै बजेट पेस गर्न नसकी कानुनको घोर उल्लंघनमा उद्यत रहेका स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका कठोर कदम चाल्नतर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारले समेत बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।