लगानी सम्मेलनपछिको बाटो

नेपालको विकासमा विदेशी लगानी जुटाउने अभीष्टका साथ केही दिनअघि नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन, २०२४ सम्पन्न भएको छ । देशको विकासमा आवश्यक पर्ने लगानीको न्यूनता झेलिरहेको हाम्रोजस्तो मुुलुकमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनु आफैंमा स्वागतयोग्य विषय हो । तथापि, विगतमा निकै तामझामका साथ सम्पन्न भएका लगानी सम्मेलनहरूको उपलब्धि हेर्ने हो भने सन्तोष गर्न सकिने स्थिति छैन । खासगरी लगानी सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा स्वदेशमा भित्र्याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन सरकारी तवरबाट आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । यसअघि वि.सं. २०७३ र २०७५ मा गरी दुई पटक यस किसिमको लगानी सम्मेलनको आयोजना भइसकेको छ । हाल सम्पन्न भएको दुईदिने लगानी सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी मुलुकका २ हजार २ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । यो सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी साढे ६ अर्ब लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धतासहितका सम्झौताहरू भएका छन् । जलविद्युत्, होटल एवं रिसोर्ट र सूचना प्रविधि सम्बद्ध तीनवटा परियोजनामा लगानी र सातवटा विभिन्न सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भई स्वदेशी तथा विदेशी दाता एवं लगानीकर्ताहरूबाट साढे ६ अर्बबराबरको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हो ।

नेपालले विनाशकारी भूकम्पको मार झेलेसँगै वि.सं २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा १५ वटा परियोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी गरी १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये करिब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको लगानी मात्रै परियोजना कार्यान्वयनमा स्वदेश भित्रिएको अवस्था छ । यसैगरी वि.सं. २०७३ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा केवल २ खर्ब रुपैयाँबराबरका परियोजनामात्रै कार्यान्वयनमा आउन सकेको तथ्यांक छ । सन् १९९५ देखि सन् २०२२ सम्मको २७ वर्षे अवधिमा नेपालमा प्रतिबद्धताको तुलनामा एकतिहाइ मात्रै लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको विदेशी लगानीसम्बन्धी एक सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा नेपालमा गरिएका लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धताको आकार प्रशंसायोग्य देखिए तापनि व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था भने उत्तिकै निराशाजनक रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनाका लागि आशयपत्र प्रस्तुत गरी लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र व्यक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यरूपमा परिणत गर्नु पृथक कुरा हुन् । प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने सम्मेलनमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम प्राप्तकर्ता मुलुकले चाहना गर्नेबित्तिकै आजको भोलि नै प्राप्त हुने सम्भावना लगानी परिचालनको अभ्यासमा सम्भव देखिँदैन । सुरुवाती चरणमा नै प्राप्त प्रतिबद्धतालाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरू यकिन गरी ती परियोजनामा कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र दाता एवं लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित परियोजना र यसको सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूसँग विभिन्न चरणमा ‘नेगोसिएसन’ भएपछि मात्र परियोजना सम्झौता सम्पन्न भई खर्चको मोडालिटीअनुसारको रकम क्रमशः देशभित्र भित्रिने अवस्था रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यही चरणदेखि नै समस्या देखा पर्ने गरेको छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा दाता एवं लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका क्षेत्रका सबै परियोजनामा सम्झौता हुन नसक्नुको मूल कारण पनि यही हो ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिन र लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गरिन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वर्षौंदेखि अस्थिर सरकारको चक्करमा फसिरहेको छ । उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा पटक–पटक दोहोरिने श्रम विवाद, चन्दा आतंक, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी बेवास्ताजस्ता कारणहरूबाट पनि व्यावसायिक लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास खस्किएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध पनि देशका प्रायः सबै भूभागमा थेगिनसक्नु हिसाबले बढ्दै गएको छ । स्थानीयवासीका अव्यावहारिक एवं असीमित मागका कारण लगानीकर्ताहरू भड्किने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

समय–समयमा दोहोरिने गरेका प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, आर्थिक संकटलगायतका मारहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रताडित बनाउने गरेको छ भने अर्कातिर लगानी गर्ने सोचमा रहेका नयाँ व्यवसायीहरूको योजनामाथि पनि तुसारापात हुने गरेको छ । नेपालमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सन्तोेषजनक नरहेको तथ्य विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टले हरेक वर्ष उजागर गर्ने गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन, २०१८ अनुसार विश्वमा लगानी क्षेत्रका हिसाबले नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मूल्यांकनमा पनि लगानीयोग्य वातावरणका हिसाबले नेपालको अवस्था खराब रहेको देखिन्छ । यसबाट नेपालको ठूलो समस्या भनेको लगानीको अभाव र लगानी जुटाउनका लागि सम्मेलनभन्दा बढी लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नसकिनु नै हो ।

यसरी हेर्दा, लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा ल्याउन नसकेसम्म लगानी सम्मेलन आयोजनाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । देशमा लगानीयोग्य वातावरणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता र समान धारणा निर्माण गरिन जरुरी छ । यसैगरी विगतमा आयोजना गरिएका सम्मेलनका उपलब्धिको निर्मम ढंगले समीक्षा गरी देखिएका कमी–कमजोरीलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरिन आवश्यक छ । सम्मेलनमार्फत लगानीका लागि आशयपत्र पेस गरेका र सम्झौता गरेका लगानीकर्ताहरूसँग निरन्तर समन्वय र विभिन्न तहमा छलफलको योजना तत्काल तय गरिन आवश्यक हुन्छ । यसैगरी देशमा लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न, विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट भित्र्याउन र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारका एजेन्डाहरूलाई पनि सँगसँगै कार्यान्वयन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले तीव्रत्तर रूपमा आर्थिक वृद्धि गरी देशको चौतर्फी विकासको अभीष्ट हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा प्रचुर लगानीको अपरिहार्यता रहन्छ र रहँदै आएको पनि छ । आन्तरिक लगानीकर्ताले निर्धक्कसाथ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने तथा बढीभन्दा बढी बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने माध्यम र पूर्वसर्त भनेकै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नु हो । यस किसिमको वातावरण निर्माणमा बाधकका रूपमा देखिएका यावत् समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्ने अग्रसरता प्रस्तुत गर्न सके मात्र लगानी सम्मेलनमा देखिएको उत्साहप्रद प्रतिबद्धताको औचित्य साबित हुन सक्छ ।

मुलुकभित्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुन नसक्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याहरूको समाधान नखोजी लगानी सम्मेलनको अर्को श्रृंखला सम्पन्न गर्न र प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने हालको सम्मेलनबाट पनि मुलुकलाई ठूलो लाभ प्राप्त होला भन्ने आशा गरिनु निरर्थक हुने देखिन्छ ।