लगानी सम्मेलनको ‍अर्थ

सरकारले निकै तामझामसँग सोल्टी होटलमा २०८१ वैशाख १६ र १७ गते दुई दिन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको छ । सम्मेलन सकिनुपूर्व नै पूर्ण सफलताको ड्राफ्ट तयार गर्न तम्सिएको लगानी बोर्ड र अर्थमन्त्रीले सम्मेलन सकिनासाथ सम्मेलन सफल भएको भाषण गरिदिए ।

१५ करोड बढी खर्च भएको सम्मेलनमा संसारकै धनी एलन मस्क, फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरदेखि भारतीय अर्बपति गौतमी अडानीसमेतलाई निम्तो पठाइएको थियो, तर आएनन् । ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो— फुस्सा’ भनेझैं बोर्डमै पुग्नु नपर्ने उद्योग विभागबाटै तय हुने ९ अर्ब करिबको परियोजना सम्झौताबाहेक उल्लेखनीय ठूला परियोजनामा सम्झौता, प्रतिबद्धता भएको देखिएन । २० आशयपत्रसहित १ सय ५४ परियोजनामध्ये २ खर्बबराबरको सम्झौता हुनेमा बोर्ड विश्वस्त थियो, यसका लागि सरकारले सम्मेलनको झिसमिसे बिहानीमा अध्यादेशको अस्त्र फालेको थियो, प्रस्तुत परियोजना भने कतिपय पहिलो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुतिकै निरन्तरता थियो । सरकारी, निजी, प्रतिपक्षीजति सबैले एकमुस्ट आशा गरेका थिए, ठूलै लगानी भित्रिने कुरामा र ती सबैले आ–आफ्ना बलबुता प्रयोग पनि गरे, तर कुनै ठोस सम्झौता भएन ।

सम्मेलनमा १ सय २७ देश सहभागी हुने भनिए पनि करिब ५० देशका प्रतिनिधि र ६ सय ८० विदेशीसहित २ हजार १ सय ६३ जना सहभागी भए । यसमा चीनका २ सय ४० जना र भारतका १ सय ८६ जना देखिए । १ सय ५४ परियोजना प्रस्तुत भएको सो सम्मेलनमा १ हजार ४ सय बढी निम्तो बाँड्दा ७ सय ७६ ले निम्तो स्वीकार गरेका थिए । लगानी बोर्डले दक्षिण एसियाकै दोस्रो औद्योगिक वातावरणको देश भनेको र तर लगानीको मनोविज्ञान बुझ्न सकिने कन्ट्री रेटिङ भने भुटान र अफगानिस्तानकै सरह तयार गरेको देखिएन ।

मूलतः स्वदेशमै, बैंकहरूमा साढे ६ खर्बको लगानीयोग्य रकम अड्केर बसेको छ, लगानी भएको छैन । विदेशी लगानीका लागि सरकारले डेढ सय बढी परियोजनालाई शोकेसमा राख्यो । ती कस्ता के थिए, सुरुमा विश्लेषण भएन र बैठकको मुखमा केही नामहरू जलविद्युत्, सडक, सार्वजनिक यातायात, औद्योगिक क्षेत्र विकास आदिका नामहरू बाहिर आए, सार्वजनिक बहसमा आएनन् पहिले । विपक्षीलगायत सबै एकाएक पैसा भित्र्याउने काममा एउटै स्वरमा गुन्जिँदा लगानी सम्मेलनबारे संसद्मा बहस भएको देखिएन र सहकारीको मुद्दा अघि सर्दै गर्दा संसद् हठात् बन्द भयो । विधेयक अधिवेशनमा विधेयकहरू पास भएनन्, देश हाँक्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू नै थन्किए र लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी अध्यादेशको कार्ड फालियो ।

अध्यादेशपूर्व विदेशीहरूले प्लेन चढिसकेका थिए र देश कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ । देशमा औद्यागिक उभार आएको छैन, बरु भएका घटेका छन् । सरकार यति तरल र अस्थिर छ कि गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा यतिबेला लगानी सम्मेलन गर्ने प्रण गरियो र सम्मेलनका लागि निम्तो बाँड्दै हिँड्ने अर्थमन्त्री अर्कै थिए, संसार कुदे उनी, बेलायतदेखि अन्य ठूला देशहरूमा समेत । अहिले निम्तो बाँड्दै कुद्नेमा अर्कै परे । अर्थमन्त्री वर्षमान, उनको टोलीले अमेरिका भ्याएर आयो, सम्मेलनपूर्व, विश्व बैंकदेखि एडिबीहरूलाई पनि हारगुहार मागे तिनले । थरीथरीका मान्छेहरूबाट निम्तो आइरहँदा विदेशीहरू पनि छक्कै परे । हो, देशमा नीति स्थिर छैन, राजनीतिको किचलो बल्झिरहेको छ, एकले अर्को गुटलाई भेट्यो भने सरकार ढलिहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान छ यहाँ ।

लगानी सम्मेलन घोषणा भइसकेपछि एनसेलको एजियटा बाहिरियो । उद्योग कम्पनीमा आक्रमण रोकिएको छैन, पछिल्लो समय सिन्धुलीको एनसेल टावर आक्रमणमा परेको छ । कति कम्पनी राजस्व छलीको मुद्दा खेप्दै छन्, बैंकको ऋण नतिर्ने सडक भाषण छ । भूमि ऐनले जग्गाको हद ११ बिघा तोकेको छ, ठूला उद्योगलाई यति जग्गाले पुग्दैन, समयमा जग्गा प्राप्ति हुन्न, रुख कटानी प्रक्रिया सरल छैन, उद्योगहरूमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ छ, एउटा फाइल दर्जनौँ संस्थामा घुम्छ, एकद्वार नीति स्पष्ट छैन, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र नाममात्रको छ, सरकारी नीति उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी बढी छ, उद्योगहरूलाई दोहोरो करको मार छ, पुँजीगत लाभ करको मार पनि, भ्रष्टाचार छ, सुशासनको अभाव छ, कर्मचारीहरू पुरानै रोगले ग्रस्त छन्, समयमा निर्णय हुन्न, प्रक्रियागत झन्झट धेरै छ, प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय छ, रिस्क लिन चाहँदैन ।

संसारकै अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय गभर्नरहरूसहित युएस, वासिङ्टन डिसीमा आइएमएफ र वल्र्ड बैंक समूहको स्प्रिग बैठक चल्यो, हाम्राले पनि भाग लिए, त्यहीँ ती आयोजकहरूले वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गरे, जसमा भनियोः कोरोना महामारीपछि संसारले आर्थिक समृद्धिमा रिकभर गर्यो, दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धि गर्ने अब्बल देश हाम्रै छिमेकी भारत रह्यो, नेपालको अवस्था बिल्कुलै फरक देखियो, सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्यो, आधाआधी मुस्किल देखिँदै छ । अहिले विश्वकै आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ तर औसतभन्दा तल छ हाम्रो देश, दक्षिण एसियाकै तुलनामा पनि कम । इयुले नेपाली हवाई आकाश सुरक्षित छैन भन्दै राखेको कालोसूची हटाएको छैन ।

लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी आकर्षण नहुने अनुभव त अतीतले पनि दिइसकेको हो । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् । एकै थलोबाट सबै सुविधा दिन खोलिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र नाममात्रको छ । संस्थागत तालमेल नहुनु र परिणामलाई भन्दा प्रक्रियालाई महत्व दिइनु हाम्रो जस्तो धेरै कानुनले बन्देज गरेको देशको विशेषता नै हो । नीतिले सजिलो बनाउने प्रयास भए पनि संयन्त्रहरूले नै सकस गराउँछन् । र, समस्या भनेको, जति विदेशी लगानी भित्रिन्छ त्यसको अनुपातमा बढी विदेशीमुद्रा बाहिरिन्छ, लाभांशको नाममा । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले त्यही स्विकारेको छ । आव ०७७-७८ को एफडिआई सर्वेक्षण प्रतिवेदनले कुल १ सय ९७ कम्पनीको नमुना छनोट गरी सर्वेक्षण गर्दा त्यो आवमा एफडिआई १९ अर्ब ५१ करोड भित्रिँदा लगानीबापतको लाभांश भने २६ अर्ब बाहिरिएको थियो । ५५ विभिन्न देशबाट एफडिआई आएको तर बाहिरिएको अंक हेर्दा उत्साहित हुन सकिएन ।

अतीत ताजै छ । २०७३ फागुन र २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलन भएको हो । लगानी सम्मेलनमा सरकारले ३१ खर्बका ७७ वटा परियोजना अघि सारेको थियो । एक आयोजनाको लागत कममा ६४ करोडदेखि साढे ३ खर्बसम्मको थियो तर जम्मा १७ परियोजनामा आवेदन परेको र १५ परियोजनामा मात्र लगानी सम्झौता भयो । सम्झौता भएको मध्ये कतिपय पुराना योजनाको निरन्तरता थियो । लगानी बढाउन सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्यायो ।

लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा र अन्य क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात र सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र प्रविधि, व्यवसायमा महिला उद्यमशीलताजस्ता विषयमा छलफल भए । सरकारले शोकेसमा राखेका ७७ योजनामध्ये ५० सरकारी र निजी क्षेत्रका २७ थिए । ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ६ सय बढी लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सम्पन्न सम्मेलनमा ६ सयकै हाराहारीमा गैरआवासीय नेपाली एवं स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो लगानी सम्मेलनले विश्व बजारमा राम्रो सूचनाको सम्प्रेषण भएको र प्रतिबद्धताको एकतिहाइसम्म अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आए पनि सफलता मान्ने सरकारको दाबी थियो । पहिलो भनिएको २०७३ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सबैभन्दा बढी ८ खर्बबराबरको चिनियाँ टोलीको रहेको थियो । बंगलादेशले २ खर्ब बढीको विश्वास दिलाएको थियो भने सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसिया तथा अन्य देशहरूले पनि इच्छा व्यक्त गरे ।

पूर्वाधार विकासका लागि पनि देशमा विदेशी लगानी आवश्यक हो । सन् १९५१ देखि नै यहाँ भारतीय लगानी सुरु भयो । खुला बजारको अवधारणाका कारण वि.सं. २०३८ सम्म त अझ बढेको हो । सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखा पर्‍यो । विकासमा देखा परेको उर्लंदो लहरसँगै निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा विकासको लहर बढेको पनि हो ।

उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति थियो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेतहरू देखिए, तर पछिल्ला दिनमा यसले सफलता पाएन । पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामदारबीचको चिसो सम्बन्धका कारण देशमा निजीकरणको अभियानले सार्थकता पाएन । आव ०७९-८० को साउन–भदौ दुई महिनामा आइपुग्दा विदेशी लगानी ऋणात्मक देखियो, पहिलो मासमा ४० करोड र दोस्रोमा ८० करोडले । यतिबेला शिक्षा क्षेत्रबाटै १ अर्ब ८० करोड देशबाट बाहिरिन जानाले खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक भएको स्वयं राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो ।

अहिले लगानीसम्बन्धी धेरै सम्झौता हुने आशा थियो, समझदारी र नेटवर्किङ बैठकहरू हुने, लगानीकर्ताहरूको अनुभव प्रस्तुत हुने, विकास साझेदारहरूको पहिचान, सार्वजजिक निजी साझेदारीको अनुभव आदान–प्रदान, व्याख्या विश्लेषण हुने पनि । र, सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन, भारत, बंगलादेशलगायतका देशसँग भर्चुअल बैठक पनि भएको हो र अर्थमन्त्रीले विदेशीहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता पनि दिए । यसमा निजीका ४ सहित २७ स्टल पनि रहने भनियो र निजी क्षेत्रका स्टलहरूलाई ४ लाख दस्तुर लाग्ने पनि । कूटनीतिक नियोग स्वदेश–विदेशमा छलफल भएको, गहन तयारी भएको, परराष्ट्र अर्थ सम्बद्धहरूसँग छलफल भएको भनियो । कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज, खानी, यातायात, सहरी विकास, सञ्चार, सूचना प्रविधिलगायतका विषयमा लगानी विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने भनियो ।

पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता भयो, दोस्रोमा ३२ खर्बको, तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएन, एकतिहाइ पनि, पछि पनि जति प्रतिबद्धता भए, कार्यान्वयन भएन । र अहिलेको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डीमात्रै भयो । देश तीव्र व्यापारघाटामा छ, ठूलै ऋणमा छ, सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड पुगिसकेको छ र चालु आवको नौ महिनामा मात्रै पनि आन्तरिक र बाह्य गरी देशको ऋण २ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड थपिएको आँकडा छ । एक नेपाली गर्भमै अब ८२ हजारको ऋणमा जन्मनुपरेको छ र अत्यन्त खर्चिलो राजनीतिक संयन्त्र र नेताहरूलाई पाल्नुपरेको छ देशले । धेरै त यहाँबाट भागिसकेका छन् । चालु आवको नौ महिनामै रोजगारी खोज्दै विदेश हिँड्ने नेपालीहरू साढे ५ लाखको संख्यामा छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता, चालु खर्चमा तीव्र वृद्धि र पुँजीगत खर्च कम, श्रमसम्बन्ध कमजोर, औद्योगिक पूर्वाधार नभएको, ढुवानी खर्च तीव्र, ऊर्जाको संकट, कानुनी जटिलताहरू धेरै छन् यहाँ । तीव्र आर्थिक विकासमा रहेको चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो देशमा लगानी उत्साहजनक हुने अवस्था थियो, तर छैन । विगतमा लगानी सुरक्षित हुने केही द्विपक्षीय, बहुपक्षीय प्रतिबद्धता, सम्झौताहरू भए, तर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेन । निर्यात गर्न सक्ने गुणस्तरीय सामानको उत्पादन वृद्धि भएन ।

लगानीमैत्री वातावरण नै तय भएन । मुलुकभित्रको सीमित गार्हस्थ्य बचतलाई पनि अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिएन । स्थानीय स्रोत, सीप, साधनको पहिचान र क्षेत्रीय सन्तुलनको वातावरणको खाका नै तय भएन, बरु सबैतिर सरकार बनाउने, ढाल्ने, सत्तास्वादमा रमाउने मात्र भयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक छन्, राजनीतिले मियो समात्नै सकेन, चुनावमा सपना देखाउने बिपनामा देशवासीलाई खाडीमा धकेल्ने, बस् हाम्रो नीति यही हो ।